काठमाडौं- कामको खोजीमा गैरकानुनी रूपमा कुवेत पुगेका एक सय ३७ जना नेपाली वर्षौंदेखि आश्रयस्थलमा जीवन बिताउन बाध्य भएका छन्। दलालको फन्दामा परेर अवैध तरिकाले त्यहाँ पुगेका नेपाली कामदार स्वदेश फिर्ता हुने वैधानिक आधार नभएकाले कुवेतस्थित आश्रयस्थल (सेल्टर) मा बस्नुपरेको हो। एक सय ३७ जनामध्ये एक दर्जनभन्दा बढी ६ वर्षदेखि नै बन्दीसरह आश्रयस्थलमा जीवन बिताइरहेका छन्। बाँकी कामदार पनि न्यूनतम एक वर्षभन्दा बढी अवधिदेखि त्यहाँ बसेका छन् । आश्रयस्थलमा बसेकामध्ये अधिकांश महिला छन् । सरकारले लामो समयदेखि आश्रयस्थलमा बसेका कामदारलाई स्वदेश फिर्ता गर्न सकेको छैन। श्रम तथा रोजगार राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङले एक महिनाअघि आफ्नो कुवेत भ्रमणका बेला आश्रयस्थलमा बसेका कामदारलाई नेपाल फिर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाइदिन त्यहाँको सरकारसँग आग्रह गरे पनि अहिलेसम्म यो काम सम्पन्न हुन सकेको छैन। राज्यमन्त्री गुरुङले आश्रयस्थलमा बसेका कामदारलाई भेटेर नेपाल फिर्ता गर्न तत्काल पहल गर्ने आश्वासनसमेत दिएका थिए।

राज्यमन्त्री गुरुङले कुवेत सरकारलाई आश्रयस्थलमा बसेका नेपाली कामदार स्वदेश फिर्ता गर्नका लागि सहयोग गर्न आग्रह गरिएको जानकारी दिएका छन्। ‘फिर्ता हुन लाग्ने खर्च नेपालले नै व्यहोर्छ। कुवेतले वातावरण बनाइदिए पुग्छ भनेर कुवेत सरकारसँग मैले आग्रह गरेको छु,’ उनले भने। कुवेतले आश्रयस्थलमा बसेका नेपाली कामदारलाई नेपाल फर्काउन आश्वासन दिएको पनि राज्यमन्त्री गुरुङले जानकारी दिए। सरकारले वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्डअन्तर्गत कल्याणकारी कोषमा रहेको रकमबाट कामदारको उद्धार गर्ने तयारी गरेको छ। कल्याणकारी कोषमा हाल दुई अर्ब ६० करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम जम्मा भएको छ। वैदेशिक रोजगारीमा गएका कामदार समस्यामा पर्दा उद्धार गर्न तथा विभिन्न प्रवर्द्धनात्मक कार्यका लागि कोषमा भएको रकम खर्च गर्न पाइन्छ। वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्डले आश्रयस्थलमा बसेका कामदारको गासबासका लागि दुई चरणमा गरेर १० लाख रुपैयाँ निकासा गरिसकेको छ। बोर्डका निर्देशक टीका भण्डारीले कुवेतका सुरक्षित गृहमा बसेका कामदारलाई केही दिनअघि मात्र पाँच लाख रुपैयाँ पठाइएको जानकारी दिए। ‘दुई चरणमा गरी १० लाख रुपैयाँ पठाएका छौं,’ उनले भने। आश्रयस्थलमा बसेकालाई फिर्ता गर्न भने नसकिएको उनले जानकारी दिए। दलालले कुवेत पठाउने र त्यहाँबाट अन्य मुलुकमा जान पाइने प्रलोभन देखाउँदै अधिकांश महिला कामदार लैजाने गरेका छन्। सरकारी अनुमति लिएर गएका पनि कुवेतबाट अन्य मुलुकमा जाने गरेको सरकारकै अध्ययनले देखाएको छ। करिब ४० हजार जनाले कुवेत जान सरकारसँग अनुमति लिएको भए पनि त्यसको २० प्रतिशत कामदार मात्र कुवेतमा काम गरिरहेका छन्। नेपालले कुवेतसँग श्रम सम्झौता गरेको छैन। श्रम सम्झौता नगरिएका देशमा गएका कामदार समस्यामा परेमा उद्धार गर्न तथा उनीहरूको सेवासुविधाका पक्षमा काम गर्न कठिन हुन्छ।

अन्नपूर्ण पोष्टबाट