कतार, एक बर्षभन्दा लामो छलफल पछि खाडीका मुलुकहरु घरेलु कामदारका लागि साझा सम्झौतापत्र बनाउने निर्णयबाट पछि हटेका छन् ।

घरेलु कामदारसँगै सुसारे र घरेलु कुकको काम गर्नेहरुको सम्झौता पत्र खाडीका मुलुकमा एकैखालको बनाउने छलफल एक बर्षयता चलिरहेको थियो ।

एकै खालको सम्झौता पत्रले रोजगारदाताले उनीहरुको शोषण गर्न नसक्ने अपेक्षा गरिएको थियो ।

कतारसँगै खाडीका अन्य मुलुकहरुले समान सम्झौता पत्रको साटो आ आफ्नो मुलुकमा भिन्दा भिन्नै सुधारका योजना ल्याएका कारण समान सम्झौतापत्र कार्यान्वयन हुन नसकेको दोहा न्यूजले खवर लेखेको छ ।

यसअघि सन् २०११ म कतारले घरेलु कामदार केन्द्रीत नयाँ व्यवस्था लागु गर्न खोजेको भएपनि खाडीका अन्य मुलुकहरुले समान सम्झौतापत्रको अवधारणा अघि सारेपछि त्यो लागु भएको छैन ।

यसअघि खाडी मुलुकका श्रममन्त्रीहरु बीच कुवेतमा भएको छलफलमा उनीहरु साझा सम्झौतापत्रमा एकमत भएको समाचार सार्वजनिक भएको थियो । तर अहिले उनीहरु आफूहरुसँग साझा सम्झौता पत्र र सुधार कार्यक्रम लागु गर्ने अधिकार नभएको भन्दै पछि हटेका छन् ।

तर अरब न्यूज अनलाइनले केहि अधिकारमुखी संस्थाहरुले सुधारको योजना पनि खासै उत्साहजनक नभएको भन्दै त्यसले घरेलु कामदारको अवस्थामा सुधार नहुने भन्दै लविङ थालेपछि त्यसको प्रतिकृया स्वरुप यो निर्णय भएको हुनसक्ने जनाएको छ ।

एमनेष्टि ईन्टरनेशनलले कतारमा झण्डै ८४ हजार महिला घरेलु कामदार रहेको अनुमान गरेको छ । कतारको श्रम कानूनले घरेलु कामदार, बगैंचे तथा कुकु(भान्से)हरुको अधिकारलाई समेटेको छैन । उनीहरुलाई रोजगारदाताले समस्यामा पारेमा पनि उनीहरुका बारेमा अनुसन्धान गर्न कठिनाई हुने भन्दै सम्वन्धित सरकारी निकाय पन्छिने गरेका छन् ।

श्रमिकको अधिकारका लागि कृयाशिल संघसंस्थाहरुले यहि कारणले कतार लगायतका खाडीका मुलुकमा घरेलु कामदारले धेरै समय काम गर्नुपर्ने, तलव नदिईने वा ढिलो दिइने, हिंड्डुलमा प्रतिवन्ध र यौन दुव्र्यवहार हुने गरेको बताउँदै आएका छन् ।

एमनेष्टिले कतारमा आइसकेपछि कामदारले साह्रै थोरै तलव पाउने गरेको तथा काम गर्ने वातावरण नभएको रिपोर्ट यसअघि सार्वजनिक गरेको छ । त्यसैले एउटा साझा सम्झौता पत्रले कामदारले भोग्दै आएका यी समस्या हल गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो । कुवेतमा भएको खाडीका श्रम मन्त्रीहरुको बैठकमा यसमा लगभग सहमति जुटिसकेको बताइएको थियो ।

तपाईको विचार लेख्नुहोस्