काठमाडौ, रोजगारीका लागि विदेशमा हुनुहुन्छ र हस्तलिखित राहदानी छ भने अब चिन्ता लिनु पर्दैन । सरकारले कामदारहरू भएकै ठाउँमा आएर मेसिन रिडेबल पासपोर्ट (एमआपी) दिने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । घरदैलो कार्यक्रममार्फत चार देशमा रहेका नेपाली कामदारलाई यस्तो सुविधा दिन लागिएको हो ।

आउँदो नोभेम्बर २४ देखि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै हस्तलिखित राहदानी स्वीकार्य नहुने भएकाले नागरिकलाई अवैध हुनबाट रोक्न सरकारले यस्तो कदम चाल्न लागेको हो । मलेसिया, साउदी अरेबिया, कतार र युनाइटेड अबर इमिरेट्स (यूएई) मा यस्तो घरदैलो टोली पठाउने योजना राहदानी विभागले बनाएको छ ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले अर्थको सहमतिमा त्यसलाई अनुमोदन गर्न बाँकी छ । यो योजना पारित भएमा अर्को दुई सातामा राहदानी टोली ती मुलुक पुगिसक्ने परराष्ट्र मन्त्रालय उच्च अधिकारीको दाबी छ ।

अनलाइन प्रक्रियामा जान ढिलो हुने भएपछि मन्त्रालयले यस्तो उपाय रोजेको हो । नयाँ टेन्डर गरेर जाँदा पनि प्रविधि जडान तथा प्रशिक्षणमा समय लाग्ने हुनाले टोली खटाउन नै उपयुक्त हुने सुझाव विभागको छ । यससँगै अहिले विभागले नयाँ टेन्डरको प्रक्रिया पनि अघि बढाउनेछ । ती मुलुकमा दूतावासबाट नै पनि कतिपय क्षेत्रमा गएर फारम संकलन गर्ने कार्य भइरहेको भन्दै केही व्यक्ति थप गर्नुपर्ने सुझाव दूतावासले दिएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयबाट सहमति नआइसकेकाले प्रक्रिया अघि बढाउन बाँकी रहेको स्रोतले उल्लेख गरेको छ । समय घर्किंदै गएको उल्लेख गर्दै ती अधिकारीले भने, कि प्रत्यक्ष फारम भर्ने प्रविधिमा जानुपर्‍यो कि त घरदैलो कार्यक्रम । अर्को विकल्प छैन । अन्य मुलुकहरूमा खास समस्या नभएकाले चार मुलुकलाई नै विभागले प्राथमिकतामा राखेको हो ।

राहदानी विभागका महानिर्देशक लोकबहादुर थापाले नोभेम्बर २४ को लक्ष्य राखेर उक्त समयभित्र सबै हस्तलिखित राहदानी विस्थापित गर्न धेरै नेपाली कामदार भएका मुलुकमा गएर फारम संकलन गर्न लागेको बताए ।

कुन स्थानमा कति नेपाली छन् भन्नेसमेत यकिन नभएकाले रोजगारदाता कम्पनीमा नै पुगेर वा त्यस आसपासको क्षेत्रमा गएर राहदानीको फारम भराउनुपर्ने सुझाव विभागको रहेको उनले बताए । उनले दूतावास, गैरआवासीय नेपाली संघको संलग्नतामा यस्तो कार्य विभागले गर्नेसमेत जनाए । विभागबाट एक मुलुकमा तीन वा चार जना जाने र त्यहाँ दूतावासबाट पनि एक दुई जना लिएर स्थलगत फारम भर्ने र काठमाडौं पठाउने तयारी गरिएको छ । सहयोगका लागि औपचारिक रूपमा नै एनआरएनलाई आग्रह गरिएको जानकारी एक अधिकारीले दिए ।

मलेसियामा दैनिक सातदेखि १५ सयसम्म नेपाली राहदानी र अन्य कामका लागि आउने त्यहाँस्थित दूतावासले जनाएको छ । साउदी अरेबिया, कतार र यूएईमा पनि त्यस्तै स्थिति छ । त्यहाँबाट आउने फारमसमेत त्रुटिपूर्ण हुने गरेको अधिकारीहरू बताउँछन् ।

सन् २०१० को अन्त्यमा नेपालले एमआरपी लागू गरेयता १६ लाखभन्दा बढी राहदानी जारी भइसकेको छ । अझै १६ लाखभन्दा बढी राहदानी नोभेम्बर २४ भित्र जारी गरिसक्नुपर्ने चुनौती छ । दैनिक ५ हजारभन्दा बढी उत्पादन गर्ने गरी काम गर्दा त्यति राहदानी विस्थापित गर्न सक्ने क्षमता विभागको छ । राहदानीको फारम बिग्रेमा एसएमएसबाट जानकारी दिने, बनेको राहदानीको सूचना अनलाइनमा राखिदिने काम भइरहेको समेत विभागका अधिकारीले बताएका छन् ।

कान्तिपुरबाट