राजेन्द्र सापकोटा- हाम्रो मुख्य चाहना भनेको ५८ बर्ष पुगेका मान्छेहरुलाई सुविधा दिनुपर्छ भन्ने हो । अब बुढेसकालमा धेरै काम गर्न सक्दैनन्, उनीहरुलाई पुरस्कारस्वरुप केहि रकम दिएर हटाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ । हाम्रो आँकडामा ५८ बर्ष पुग्नलाग्नुभएका झण्डै चार सय मजदुर हुनुहुन्छ ।

करिब २०/२५ बर्षदेखि सडकमा काम गर्दै आईरहेका सडक मजदुरहरुले घरजाने बेलामा खालि हात जानुपर्ने अवस्था छ । उनीहरुले कुनै किसिमको रकम, उपदान वा पेन्सन पनि पाउँदैनन् । जीवनभर रगत पसिना सडकमै बगाएर अन्तिममा बुढेसकाल लागेपछि खालि हात घर फर्कनुपर्ने अवस्था छ ।

घर फर्किसकेपछि पनि आफ्नो बाँच्ने आधार नहुँदा कति मजदुरहरुले आत्महत्या गरेको प्रमाणहरु छन् । उनीहरुले गर्न सकुञ्जेल गरेर खाए, नसकेपछि नेपाल सरकारले कुनैपनि व्यबस्था गरिदिएन । अध्ययनले देखाएको छ कि सडक मजदुरहरु झुण्डिएर मरेका छन् । केहि अन्य किसिमले आत्महत्या गरेका छन् । त्यो अवस्था सबैमा जगजाहेर छ ।

आखिर नेपाल सरकारलाई सडक मजदुर आवश्यक छ र त ५० बर्षदेखि निरन्तर रुपमा काममा लगाउँदै आईरहेको छ । सरकारलाई सडक सरसफाई र सामान्य मर्मत सम्भार गर्न मजदुर सधैं आवश्यक हुन्छ । यो कुरा सम्बन्धित निकायलाई पनि राम्रोसँग थाहा छ । तरपनि किन सरकार सडक मजदुरका बिषयमा बेवास्ता गरिरहेको छ । सडक मजदुरलाई उचित व्यबस्थापन गर भनेर हामीले पटक–पटक आवाज उठाईरहेका छौं ।

हाम्रो मुख्य चाहना भनेको ५८ बर्ष पुगेका मान्छेहरुलाई सुविधा दिनुपर्छ भन्ने हो । अब बुढेसकालमा धेरै काम गर्न सक्दैनन्, उनीहरुलाई पुरस्कारस्वरुप केहि रकम दिएर हटाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ । हाम्रो आँकडामा ५८ बर्ष पुग्नलाग्नुभएका झण्डै चार सय मजदुर हुनुहुन्छ । ती मजदुरलाई हामीले निजामति सेवामा जुन किसिमको उपदान उल्लेख भएको छ त्यहि बमोजिम नेपाल सरकारसँग माग गरेका छौं र भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले त्यो निर्णय पनि गरिसकेको अवस्था छ । अर्थ मन्त्रालयले प्रक्रिया रोकेको छ जसका कारण मजदुरहरुलाई अधिकारबाट बञ्चित गर्न खोजिएको हो कि भन्ने हामीलाई लागेको छ ।

मन्त्रालयले निर्णय गर्दै अर्थ मन्त्रालयसँग सहमति माग्दा अर्थ मन्त्रालयले सहमति दिईरहेको अवस्था छैन । केहि प्रश्नहरु गरेर अर्थ मन्त्रालयले पठाएको अवस्था छ । त्यो प्रश्नको उत्तर हामी लैजाने तयारीमा छौं । पक्कै पनि अर्थ मन्त्रालयले पनि सडकमा काम गर्ने, नालीमा काम गर्ने, धुलोमैलोमा काम गर्ने मजदुरको स्वास्थ्य अवस्थालाई हेरेर अर्थात उनीहरुको योगदानलाई हेरेर सहमति दिनेछ । ५० औं बर्षदेखि काम गर्दै आईरहेका सडक मजदुरहरुले काम गर्न नसक्दा केहि सुविधा लिएर घरमा नाङलो पसल गरेर पनि बाँच्ने आधार बन्नेछ भन्ने हामीलाई लागेको छ ।

हामी धेरै अपेक्षा गरिरहेका छैनौं कि नेपाल सरकारले केहि पैसा दिएर भनेपनि ५८ बर्ष पुगेका मजदुरलाई बाँच्ने आधार बनोस् भन्ने हाम्रो माग छ ।

नेपाल सरकारले २०५२ सालमा सडक मजदुरलाई लेन्थ वर्कर र सुपरभाईजर नामाकरण गर्यो। त्यो भन्दा ५० बर्षअघिदेखि ज्यामी/सुपरभाईजर भनेर पटक–पटक राखियो । २०५३ सालमा लोकमान सिंह कार्की मुख्य सचिब हुँदा मन्त्रिपरिषद्बाट लेन्थवर्कर सुपरभाईजरको ‘नर्मस्’ पारित भयो । त्यसमा तराईमा ५ किलोमिटर र पहाडमा ३ किलोमिटर सडकका लागि एक जना लेन्थवर्कर तोकिएको छ । ३ किलोमिटर भन्नाले एक साईडबाट अर्को साईड पुरा गर्न ६ किलोमिटर हिड्नुपर्छ । एक दिनमा ६ किलोमिटर हिंड्नका लागि हैन काम गर्नका लागि दिईएको हो भने त्यो बढी छ । कि चौकिदारिको रुपमा प्रस्तुत हुनुपथ्र्यो । तै पनि ति सडक संरक्षण गर्ने काम लेन्थवर्करले गरिरहेका छन् ।

यस्ता मजदुरहरुका बारेमा कतैबाट पनि सम्बोधन नहुँदा हामी मर्कामा परेका छौं । एउटा चिया बगानमा सिमित रुपमा काम गर्ने मजदुरहरुको ऐनमा सम्बोधन भएको देखिन्छ भने यत्रो ५० औं बर्षदेखि देशभरका सडकमा काम गर्ने सडक मजदुरहरुलाई भने कुनै पनि निकायले छोएको देखिदैन । कुनैपनि निकायले सम्बोधन गर्न खोजेको देखिदैन । हामीले पटक–पटक घच्घच्याईरहेका छौं कि यो सम्बोधन हुनुपर्यो ।

नेपालमा भएका सडकको संरक्षण गर्ने भनेका सडक मजदुरहरु हुन् । त्यसकारणले उनीहरुलाई सडकको जिम्मेवारीको साथै सडक उनीहरुको बाँच्ने आधार बनाउनका लागि नेपाल सरकारसँग हामीले जोडदार माग गरिरहेका छौं । यसमा पक्कै पनि नेपाल सरकारले ध्यान दिनेछ भन्ने मलाई लागेको छ ।

(सापकोटा, नेपाल सडक मजदुर ट्रेड युनियनका संस्थापक, हुन्)