दैनिक १ हजार ५ सयको हाराहारीमा रोजगारीका लागि नेपाल नागरिक बाहिरिने गरेको तथ्याँक छ । त्यसरी जाने मध्ये अधिकाँश पुरुष हुन्छन् । महिलाका लागि पछिल्लो समयमा घरेलु काममा बन्देज लगाइएपछि बैधानिक बाटो भएर बैदेशिक रोजगारीमा जाने महिलाको संख्या धेरै घटेको छ । तर बन्देजका बावजुद महिलालाई मानव तस्करहरुले विभिन्न अन्य बाटोबाट लैजाने क्रम चलिरहेको छ । यहि विजषयको सेरोफेरोमा रहेर महिलाको सुरक्षित आप्रवासनको क्षेत्रमा कृयाशिल महिला अधिकारकर्मी डा. रेणुराज भण्डारीसँग देश परदेशका लागि सुनिल न्यौपानेले गरेको कुराकानी ।

घरेलु काममा महिलालाई बन्देज लगाएपछिको अवस्था कस्तो छ ? 

बन्देज लगाईसकेपछि धेरै महिलाहरु अबैधानिक रुपमा गई नै रहेको पाएका छौं । अहिले हामीलाई एकदमै पीर लागिरहेको छ । हामीले जहाँ काम गरेका छौं त्यहाँ हामीलाई थाहा हुन्छ । बल्ल–बल्ल मोरङलाई एउटा ठाउँमा ल्याउन सक्यौं भनेर खुशी लाग्थ्यो महिलाहरु चाहिं कम्तिमा काठमाडौं भएर जानुपर्छ भन्ने बुझाई हुन थालेको पाएको थियौं । अहिले चाहिं अब के गर्ने जानुपरिहाल्छ भनेर भारतको बाटो जाने क्रम बढेको देखिराखेका छौं । मान्छे त गैराखेको छन् हेर्नुस् । भारतको बाटो भएर जाँदा ‘मोनीटरीङ’ गर्न सकिदैन । भोली केहि परिआयो भने सरकार पनि त्यति ‘रेस्पोन्सीवल’ हुँदैन । त्यसले गर्दा झन् बढी जोखिम बढेको हो की भन्ने लागेको छ ।

महिलाहरुलाई बढी समस्या भयो भन्ने तर्कका आधारमा सरकारले घरेलु काममा विदेश जान बन्द गर्यो । विदेशमा रहेका दुतावासले पनि त्यहि खालको सुझव दिएका थिए । त्यसो भए खासमा गर्नुपर्ने चाहिं के हो त ? अब यो ३० बर्ष भन्नु अर्थहिन छ । त्यसैले अहिले अव पुरै बन्द भएको छ भनौं । हामीलाई महिला दिदिबहिनिहरु भन्नुहुन्छ ‘यो सरकारले चाहिं हामीलाई हाम्रा छोरोछोरीहरु छोडेर जान बाध्य बनायो । बरु हामी २० बर्षको उमेरमा जान पाए बिहे भएको हुँदैन । ५/६ बर्ष त्यहाँ बसेर काम ग¥यो पैसा कमायो । त्यसपछि नेपाल फर्केर विवाह गर्यो, आफ्नो बच्चाबच्चि हुन्छ । आफ्नो जीवन चलाउन सजिलो हुन्छ ।’ ३० बर्षपछि मात्रै जाने हुँदा त हाम्रो समाजको सामाजिक संरचनाले ३० बर्षसम्म महिलालाई विवाह नगरि त्यसै बस्न दिंदैन । बिबाह गरेपछि बच्चा हुन्छ । तरपनि जान त मन छ । पैसा पनि चाहिएको छ । अनि त्यसपछिचैं सानो बच्चा छोडेर जानुपर्ने हुन्छ । झन् मानसिक पीडा, झन् बच्चालाई पीडा हुन्छ । गर्नुपर्ने के हो यसमा भने सबभन्दा राम्रो भनेको पहिले दुई देशका सरकार बिचमा द्विपक्षीय सम्झौता राम्रो बनाउ । हामीले सरकारको अप्ठेरो पनि बुझेका छौं । सरकारले त द्विपक्षीय सम्झौता बनाउँछ, तर मजदुर लिने देशले त्यो अनुसारको गरिदिएन भने के गर्ने ? सरकारको त्यो अप्ठेरो हामीले बुझेका छौं । त्यो भएपनि सुरुवात त गर्नुप¥यो नी । अनि त्यसपछि ‘मोनीटरीङ मेकानिजम’ बलियो बनाउनुप¥यो । अब मलेसिया हाम्रो कामदार जान्छ भने मलेसियाको दुतावासलाई स्रोतसाधनयुक्त बनाउनुपर्यो। जसले आफ्ना कामदारहरुलाई ‘मोनिटरीङ’ गर्न पाउने होस् । अनि मलेसियाको सरकारसँग त्यस्तो खालको सम्झौता हुनुपर्यो की हाम्रो दुतावासमा कम्तिमा महिनाको एक पटक सबै कामदार आएर रिपोर्टीङ गर्न दिनुपर्छ । त्यो खालको एउटा ‘मेकानिजम’ बनाउनुपर्यो ।

तपाईले जुन खालका व्यबस्थाहरु गर्नुपर्यो भन्नु भयो नी यस्ता बिषयमा पटक–पटक तपाईहरुले पनि कुरा उठाउँदै आउनुभएको छ । सुरक्षित वैदेशिक रोजगारीका क्षेत्रमा काम गर्ने सबैले गर्दै आएका छन् । तर किन हुन सक्दैन यो ? सरकार कमजोर छ । अर्को, कहिलेकाँहि त मलाई कस्तो पनि लाग्छ भने सरकार रिक्रुटमेन्ट एजेन्सि(मेनपावर कम्पनी)ले चलाएको हो की जस्तो पनि लाग्छ । मन्त्रिकै कुरा गर्नुहुन्छ भने रिक्रुटमेन्ट एजेन्सि भएको मन्त्रि त हो नी हाम्रो मन्त्रि, हैन ? रिक्रुटमेन्ट एजेन्ट पनि सबैजना नराम्रा मात्र नहोलान्, राम्रा पनि होलान् । तर के भयो भने व्यक्तिलाई बस्तुको रुपमा हेरेर त्यसबाट फाईदा उठाउनुपर्छ भन्ने सोच सरकारमा हाबी भयो । त्यो भएको कारणले सरकारले दबाब दिन सक्दैन । हामी धेरै गरिब पनि भयौं । त्यसले गर्दा श्रमिक आयात गर्ने मुलुकले यिनिहरुलाई जसरि पेले पनि हुन्छ भनेर हाम्रो सरकारको जायज आवाज पनि उनिहरुले सुन्दैन । त्यसले गर्दापनि क्षेत्रीय गठबन्धन बलियो हुनुपर्छ भनेर भन्ने गरेका छौं ।

वैदेशिक रोजगारीको कुरा त्यसमा पनि घरेलु श्रममा चाहिं महिलालाई पठाउनु हुँदैन भन्ने विदेशमा बसेर काम गरिरहेका युवाहरुमाझ बलियो मत पाईन्छ । त्यो सन्दर्भमा तपाईको धारणा के हो ? घरेलु श्रम अनौपचारिक हुने भएकाले त्यहाँ भित्रको पीडा जुन छ त्यो पीडा देखेर पनि विदेशमा बस्नेहरुलाई दिक्क पनि लाग्दो हो । अनि उहाँहरुले पठाउनुहुँदैन भन्नुहुन्छ । तर जहाँ काम पाईन्छ त्यहाँ त मान्छे जान्छ । कि कामको क्षेत्र अरु खोज्नुपर्यो । कुन काममा चाहिं शोषण छैन, त्यो पनि हेर्नुपर्यो । तर महत्वपुर्ण कुरा घरेलु श्रममा मान्छे नपठाउने भन्दा पनि घरेलु श्रमलाई श्रमको मान्यता दिलाउन मेहेनत हुनुपर्यो । भनेको अन्र्तराष्ट्रिय श्रम संगठनको अभिसन्धि नम्बर १८९ लाई हाम्रो देशले सहि गर्नुपर्यो । र, ति देशहरुलाई पनि सहि गर्न लगाउनुपर्यो ।

केहि समय अघि कुवेतमा भएको खाडी राष्ट्रको सम्मेलनमा श्रम मन्त्रिहरुले श्रम कानुनलाई सुधार गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । यसलाई कसरि बुझ्न सकिन्छ ? आजभन्दा पाँच बर्ष अगाडी असम्भव लाग्ने कुरा अहिले सम्भव हुँदैछ । त्यसैले हाम्रो निरन्तर प्रयासले काम गरेको छ भन्ने देख्न सकिन्छ । हामीकहाँ शोषण छ भन्ने आत्मसाथ गरेका हुन् नी त खाडीका देशहरुले, अब सपार्छौं भनेर प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुभनेको । त्यसले नैं ठुलो क्षेत्र दिईसक्यो हामीलाई । यो पक्कापनि सकारात्मक प्रतिबद्धता हो । तर श्रमिक जहिलेपनि चनाखो हुनुपर्छ । श्रमिकका संगठन जहिलेपनि चनाखो हुनुपर्छ । श्रमिकसँग काम गर्नेहरु पनि चनाखो हुनुपर्छ । ति देशहरुले आफुले गरेका प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा कसरी रुपान्तरित गर्छन् । त्यसलाई कसरी लिएर जान्छन् । कुन–कुन कुराहरु गर्दैछन् । त्यसलाई हामीले एकदमै ‘वाच’ गर्दै अघि बढ्नुपर्छ ।

पछिल्लो समय साउदी अरब र मलेसियामा नेपाली घरेलु कामदारको बिषयमा धेरै रुचि राखिएको छ र प्रयत्न भैराखेको छ । यो सन्दर्भमा नेपालले ख्याल गर्नुपर्ने कुराहरु के हुन् ? त्यहि द्विपक्षीय सम्झौता । अस्ति भर्खर मलेसियाको मानविय संशाधन मन्त्रि आएका थिए नेपालमा । मलेसियाले नेपाललाई अहिले ध्यान दिइरहेको छ । त्यसकारण हामीले हेर्ने भनेको द्विपक्षीय सम्झौता एकदमै स्पष्ट हुनुपर्छ र सीप सिकाएर मात्र विदेश पठाउनुपर्छ ।