मेरो दिमागमा के थियो भन्दा सबै पार्टीका नेताहरु श्रमलाई सम्मान गर्छन् ।  जब म संविधान सभा भित्र प्रबेश गरे त्यसपछि संविधान सभा र व्यबस्थापकीय संसदमा केहि–केहि श्रमका मुद्दाहरु उठाउन थालियो । त्यहाँको ‘रेस्पोन्स’ हेर्दा अझैपनी हाम्रा नेताहरु वर्गीय हैन अन्य कुरालाईनैं ध्यान दिंदा रहेछन् । [divider] बिनोद श्रेष्ठ श्रमिकका तर्फबाट संविधानसभा सदस्यका रुपमा प्रतिनिधित्व गर्छन् । २०३५ सालदेखि श्रम आन्दोलनमा होमीएका उनीसँग गाउँ इकाई हुँदै नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ जिफन्टको बरिष्ठ उपाध्यक्ष भएर श्रमिकका पक्षमा काम गरेको अनुभव छ । संविधान सभामा श्रमका मुद्दालाई कत्तिको महत्व दिईन्छ, आउने संविधानमा श्रमका मुद्दाले कस्तो स्थान पाउला भन्ने सेरोफेरोमा रहेर श्रेष्ठसँग देशपरदेशका लागि विनोदकुमार चौलागाईले गरेको कुराकानी । संविधान सभामा श्रमिकका मुद्दा कत्तिको उठेका छन् ? मेरो दिमागमा के थियो भन्दा सबै पार्टीका नेताहरु श्रमलाई सम्मान गर्छन् । श्रमका मुद्दालाई साथ दिन्छन् भन्ने लागेको थियो । जब म संविधान सभा भित्र प्रबेश गरे त्यसपछि संविधान सभा र व्यबस्थापकीय संसदमा केहि–केहि श्रमका मुद्दाहरु उठाउन थालियो । त्यहाँको ‘रेस्पोन्स’ हेर्दा अझैपनी हाम्रा नेताहरु वर्गीय हैन अन्य कुरालाईनैं ध्यान दिंदा रहेछन् । हाम्रो अगाडी भन्नका लागी भन्नेगर्छन् तर व्यबहारमा खरो रुपमा उत्रिन उहाँहरु तयार देखिनुभएको छैन । उदाहरणको लागि के भन्न सकिन्छ भने हामीले विगत थुप्रो समयदेखि उठाईरहेको श्रमिकका जल्दोबल्दो समस्यालाई समाधान गर्ने सामाजिक सुरक्षा ऐन तुरुन्तै ल्याउनुप¥यो भनेर हामी कराएको कराई गरिरहेका छौं । संकल्प प्रस्ताव पारित भैसक्दा पनि अहिलेसम्म नआउनु यहि एउटा उदाहरण काफि छ । भन्नाले संसद र संविधानसभामा श्रमका मुद्दामा खासै बहस चल्दैन ? बहसनैं नचल्ने भन्ने त हैन । जर्बजस्ती हामी श्रमका एजेण्डा प्रबेश गराउँछौं । त्यसको परिणामचाँही आउँदैन । परिणाम नआउनुको अर्थ मैंले के बुझेको छु भने बिशेषगरि पार्टीहरुले पनि त्यहि अनुसारको भुमिका निर्वाह गर्न सकेनन् भन्ने मेरोचैं आरोप हो । त्यसो हो भने त्यहाँपनि दलीय राजनीतिबाट आएका र श्रमको क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गरिरहेका प्रतिनिधिहरुबिचमा तालमेल मिल्न सकेको छैन ? सायद मलाई लाग्छ यो भन्दा प्राथमिकताको बिषय उहाँहरुको अर्कै छ । अब के हो हामीले छलफल गरेका छैनौं । यदी देशका अधिकांश जनतालाई उहाँहरुले माया गर्ने हो भने चाहे त्यो कार्यव्यबस्था समिति भन्नुस चाहे त्यो दलीय छलफलमा भन्नुस हरेक विधिबाट यस्ता कुराहरुलाइ ल्याउन सकिन्थ्यो । तर ल्याउन उहाँहरु सहमत हुनुभएको छैन । श्रम कानुन पनि हामीले सुझाब दिएर पठाईसकेका छौं । अहिलेसम्म ड्राफ्ट हुनसकेको छैन । किन, राजनीतिक पार्टीका नेताहरुले श्रम मन्त्रालय ओगटेका आफ्ना नेताहरुलाई भन्न सक्दैनन् । संविधानमा धेरै कुरा समेट्न नसकिने पनि हुनसक्छ । यस्तो अबस्थामा श्रमका मुद्दालाई कानुनद्वारा व्यबस्थित गर्दा हुँदैन ? यस सन्दर्भमा पनि समस्या छ । हामीले श्रमका मुद्दालाई संविधान सभा र व्यबस्थापकीय संसदमा उठाईरहेका छौं । त्यहाँ मात्र हैन हामीले सभामुख, संवाद समितिका सभापति, सबै पार्टीका नेताहरुमार्फत हामीले संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र मार्फत लबिङ्ग पनि थालेका छौं । संवाद समितिका सभापतिलाई पनि हाम्रा मुद्दाहरु संविधान मार्फत ल्याउ भन्दा अगाडी ‘यो त ओहो राम्रो, हामीभन्दा पनि खतरा मजदुर नेता हो की’ भन्ने पर्ने । तर व्यबहारमा हेर्दा उहाँले पेश गर्नेबेला केहिपनि ल्याउनुभएन । यसले के देखिन्छ भन्दा भोटको राजनीति गर्नलाई श्रमको एजेण्डा देखाउने तर व्यबहारमा श्रमलाई दबाए पनि के भयो र यिनिहरु आफ्नै हुन् भन्ने परेको हो की भन्ने व्यबहारमा देखिएको छ । श्रमका एजेण्डा अहिले तत्कालिन रुपमा यतिमात्रै उठाए पुग्छ भनेर केहि सिमित मात्रै भनेका छौं । श्रम आयोग बनाउने कुरा गरेका छौं । दलित आयोग, जनजाती आयोग जस्ता अरु आयोगहरु बन्न सक्छन भने श्रम आयोग किन बन्न सक्दैन ? ति दलित, जनजाती पनि त श्रमिकनैं हुन् । ति सबैलाई समेट्ने खालको एउटा आयोग बनाउ भन्दा उहाँहरुले ‘ओहो यो त नयाँ कुरा ल्याउनुभयो, यो त राम्रो कुरा छ । हामी त यसै कुरालाई समर्थन गर्छौं ।’ भन्नुहुन्छ । मुखले भन्नुहून्छ तर व्यबहारमा छैन । मलाई के लाग्छ भने उहाँहरुले बुझ्नुभएन भन्दा पनि हाम्रो आन्दोलनले उहाँहरुलाई बुझाउन सकेन । हाम्रो आन्दोलनलाई उहाँहरुले ‘रेस्पेक्ट’ गरेको छैन । हाम्रो आन्दोलनले उहाँहरुलाई बुझाउन अझैपनि मेहेनत गर्नुपर्छ भन्ने मैंले बुझेको छु । संविधान जारी हुने दिन नजिक छ । तपाईलाई के लाग्छ श्रमिकका मुद्दालाई संविधानले सम्बोधन गर्ला ? आउँदै नआउने भन्दा पनि केहि आउँछन् । हामीलाई सन्तुष्ट दिने किसिमले आउँछ जस्तो मलाई लागेको छैन ।