काठमाडौं-नेपाली कामदारलाई युरोपलगायत विकसित मुलुकमा रोजगारीमा पठाउन सरकारले प्रक्रिया थालेको छ। सरकारले आकर्षक मुलुकमा नयाँ श्रम गन्तव्य खोज्न वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्ड अन्तर्गत उपसमिति बनाएर त्यसको संयोजकसमेत चयन गरेको छ। श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयअन्तर्गतको बोर्डले समिति संयोजकमा हरि लम्साललाई नियुक्त गरेको हो। तीन दिनअघि नियुक्त संयोजकले एक साताभित्र काम थाल्ने मन्त्रालयले जनाएको छ।

बोर्डले यसअघि समिति संयोजकमा श्रमविज्ञ गणेशमान गुरुङलाई नियुक्त गरे पनि रोजगार व्यवसायीले विरोध गरेपछि नियुक्तिपत्र दिएको थिएन। व्यवसायीले गुरुङ एमाले भएको भन्दै शेरबहादुर देउवाकहाँ गएर नियुक्ति रोक्न भनेपछि गुरुङलाई बोर्डले पत्र नदिएको स्रोतको भनाइ छ। अब बोर्डले क्यानडा, स्पेन, पोर्चुगल, अस्ट्रिया, जापानलगायत देशमा बजार खोज्ने जनाएको छ। संयोजक लम्साल श्रमका विषयमा विज्ञ छैनन्।

समितिले एक साताभित्र पूर्णता पाएपछि काम अगाडि बढ्ने मन्त्रालयले जनाएको छ। समिति सदस्यमा श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका सहसचिव, परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव, वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष, गैरआवासीय नेपाली संघका अध्यक्ष, नेपाल ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्रका प्रतिनिधि, वैदेशिक रोजगार व्यवसायी महिला सदस्य एकजना, कानुन व्यवसायी एकजना रहन्छन्। सदस्य सचिवमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक रहने व्यवस्था छ।

श्रम तथा रोजगार राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङले बोर्डको सचिवालय बैठकले नयाँ संयोजक तोकेसँगै युरोपलगायतका मुलुकमा श्रम गन्तव्य खोज्न प्रक्रिया सुरु भएको बताए। हामीले अहिले नेपाली कामदारलाई बढी सुरक्षित र आकर्षक कमाइ हुने देश पठाउन युरोपका विभिन्न मुलुक पुगेर मार्केटिङ गर्छौं, उनले भने।

युरोपमा नेपाली कामदारको माग भए पनि सरकारले पाँच वर्षपछि नयाँ श्रम गन्तव्य खोज्न पहल सुरु गरेको हो। अहिले नेपाली कामदार एक सय १० मुलुकमा पुगे पनि आकर्षक तलब पाउन सकिरहेका छैनन्। सरकारले नेपाली कामदार पुगेका मुलुकसँग श्रम सम्झौता नगर्दा सुविधाबाट उनीहरु बन्चित भएका हुन्। कतिपय कामदार गैरकानुनी रुपमा पनि जाने गरेका छन्।

मन्त्रालयका सचिव भोलाप्रसाद सिवाकोटीले सीप सिकेका नेपालीका लागि युरोपका मुलुक उपयुक्त हुने हुँदा सीप सिकेरमात्र विदेश जानुपर्ने बताए। ‘हामीले पनि कामदारको हकहित र सुविधालाई ध्यानमा राखेर नयाँ श्रम गन्तव्य खोजिरहेका छौं, उनले भने। पूर्णतापछि समितिले काम थाल्ने र सरकारले पनि सम्झौता नभएका मुलुकमा सम्झौता गर्ने उनले बताए। ‘विकसित मुलुकसँगै खाडी र मलेसियामा नेपाली कामदारलाई सहज बनाउन हाम्रो प्रयास हुनेछ, उनले भने।

संघका अध्यक्ष हंशराज वाग्लेले बोर्डमा जम्मा भएको रकम क्षतिपूर्ति र विभिन्न कार्यक्रममा खर्च भए पनि हालसम्म नयाँ श्रम गन्तव्य खोज्न नसकेको बताए। बरु विगतमा व्यवसायी आफैंले बजार प्रवर्द्धन गरेर नयाँ मुलुक खोजेको सरकारले केही नगरेको उनले आरोप लगाए। ‘अहिले पनि व्यवसायीकै दबाबमा समितिको संयोजक छनोट गर्ने काम भयो, उनले भने। नागरिकबाट