काठमाडौं सरकारले नक्कली विज्ञापन गरेर कामदार ठग्ने प्रवृत्ति न्यूनीकरण गर्न नयाँ व्यवस्था गरेको छ। अबदेखि मोबाइल एसएमएस र वैदेशिक रोजगार विभागको वेबसाइटमार्फत कामदार आवश्यकता भनी प्रकाशन, प्रसारण गरिएका विज्ञापन सत्य हो वा होइन भनी पत्ता लगाउन सकिनेछ। वैदेशिक रोजगारीमा आकर्षक काम र तलबसहितका नक्कली विज्ञापनसमेत छ्याप्छ्याप्ती प्रकाशन हुन थालेपछि यसलाई न्यूनीकरण गर्न नयाँ व्यवस्था गरिएको हो। नयाँ व्यवस्थाले कामदार ठगिने प्रवृत्तिमा कमी आउने सरकारको ठम्याइँ छ। वैदेशिक रोजगार विभागले पूर्वस्वीकृति दिएका विज्ञापनमात्र प्रकाशन गर्न पाइने र विज्ञापन अनुमति लिएर प्रकाशन भएको हो कि होइन भन्ने जानकारी मोबाइलमा एसएमएस पठाएपछि प्राप्त हुनेछ। छापिएका विज्ञापनमा दिइएको एलटी नम्बर टाइप गरी ४००१ मा म्यासेज पठाएपछि त्यस विज्ञापनमा उल्लेख गरिएको तलब, कामको प्रकृति तथा डिमान्ड संख्या सही भए नभएको पत्ता लाग्नेछ। विज्ञानमा उल्लेख गरिएकै जानकारी एसएमएसमा आएमा विज्ञापन सक्कली भएको पुष्टि हुनेछ भने छापिएको विज्ञापनसँग एसएमएसमा आउने म्यासेज नमिलेमा नक्कली भनेर बुझ्नुपर्नेछ। वैदेशिक रोजगारीमा आकर्षक काम र तलब भन्दै नक्कली विज्ञापनसमेत छ्याप्छ्याप्ती प्रकाशन हुन थालेपछि यसलाई न्यूनीकरण गर्न नयाँ व्यवस्था गरिएको हो। कामदार पठाउने कम्पनीले विज्ञापनमा अनिवार्यरूपमा एलटी उल्लेख गर्नुपर्छ । यो वैदेशिक रोजगार विभागले उपलब्ध गराउने विशेष नम्बर हो। यो नम्बरका आधारमा विभागले अनुमति दिए अनुसारकै विज्ञापन प्रकाशन भए, नभएको बारेमा रुजु गर्न सकिनेछ। यसरी रुजु गर्दा नक्कली विज्ञापन प्रकाशन गरेको पाइएमा कारबाही गर्न समेत सजिलो हुने सरकारको निष्कर्ष छ। यसैगरी, वैदेशिक रोजगार विभागको वेबसाइटको होमपेजमा रहेको पूर्वस्वीकृति विवरण खोजी शीर्षकमा गई एलटी नम्बर टाइप गरेपछि विज्ञापनका बारेमा सम्पूर्ण विवरण आउनेछ। वैदेशिक रोजगार विभागका निर्देशक बद्री कार्कीले नयाँ व्यवस्थाले आकर्षक विज्ञापन गरी कामदार ठग्ने प्रवृत्ति निरुत्साही हुने जानकारी दिए। नक्कली विज्ञापन गरी कामदारलाई ठग्ने गरिएका गुनासा आउन थालेपछि त्यसलाई नियन्त्रण गर्न नयाँ व्यवस्था गरिएको हो, उनले भने। वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाको संख्यासँगै ठगीका घटना पनि बढ्दो क्रममा छ। पत्रपत्रिकामा आकर्षक तलबसुविधा पाइने भन्दै विज्ञापन गरिने र सोही विज्ञापनका आधारमा बिदेसिन जाने कामदारसँग मोटो रकम असुल्ने गरिएका उजुरी वैदेशिक रोजगार विभागमा आउने गरेको छ। विभागले कामदार पठाउने म्यानपावर कम्पनीलाई पूर्व र अन्तिम गरी दुई पटक स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। पूर्वस्वीकृतिमा उल्लेख गरिएका विवरण अन्तिम स्वीकृति दिँदा मिल्नै पर्ने व्यवस्था छ। म्यानपावर कम्पनीले विदेशी कम्पनीमा कामदार माग भएको संख्या, गर्नुपर्ने काम र तलबसहितका विवरण खुलाएर पहिलोपटक विज्ञापन प्रकाशन गर्छन्। त्यसपछि अन्तवार्ता लिई भिसासमेत आएपछि त्यसलाई पनि पुनः विभागबाट सदर गराएरमात्र कामदार पठाउन पाउँछन्। हाल दैनिक वैदेशिक रोजगारीमा औसतमा १५ सय नेपाली जाने गरेका छन्। सरकारी अनुमति लिएर बिदेसिने कामदारको संख्या ३५ लाख नाघिसकेको छ। आन्तरिक बजारमा पर्याप्त मात्रामा रोजगारी उपलब्ध हुन नसकेपछि युवा बिदेसिन बाध्य भएका हुन्।
अन्नपूर्ण पोेष्टबाट