अजय कुमार राई, नेपालमा हालसम्म सडक यातायातको बलियो विकल्प देखिएको छैन । नेपाली जनताले सरल तथा सुलभ ढंगबाट प्रयोग गर्नु पर्ने एकमात्र यातायातको साधनमा सडक यातायात रहिआएको कसैमा छिपेको छैन । यसलाई कसले र कसरी व्यवस्थीत गर्ने भन्ने गम्भिर बहस अव चल्नु पर्ने देखिएको छ ।

सबैले प्रयोग पनि गर्नु नै पर्ने र यसलाई हेयको दृष्टीकोणबाट हालसम्म हेरिनु कुनै हालतमा न्यायसंगत मान्न सकिन्न । नेपालीले मात्र अरबौ रुपैया लगानी गरेको र राज्यलाई अग्रिम कर बुझाउने एकमात्र यो व्यवसायलाई राज्य, समाज कतैबाट पनि प्रतिष्ठित रुपमा हेरिएको छैन । न त सकारात्मक सोचबाट कार्यान्वयन नै गर्ने प्रयास भएको छ ।

२ लाख रुपैया पूँजी लगानी गरिएको पान पसलले प्यान दर्ता गरे पछि उ उद्योगी व्यवसायी ठहर्छ तर अरबौं लगानी गर्ने र अग्रिम कर बुझाउने व्यवसाय उद्योग ठहरिन्न । पछिल्लो समयमा नेपालको हरेक क्षेत्रमा नकारात्मक सोच हावी हुँदै गएको पाईन्छ । त्यसमा यातायात क्षेत्र पनि अछुतो छैन । त्यसकारण सबै सरोकारवालाहरुले सकारात्मक सोचका साथ आ—आफनो दायित्व लिएर अगाडि बढ्यौ भने निःसन्देह यो क्षेत्र सुन्दर तथा व्यवस्थीत हुनेछ ।

अब पनि एक अर्काे सरोकारवालाले यातायात व्यवसाय सञ्चालन पद्धतीलाई दोष मात्र दिएर बस्यौं भनें त्यसले समग्रमा समाजलाई नै अहित गर्नेछ । नेपालमा न त यातायात क्षेत्रमा बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरु छन् न त स्थानीय ठूला कम्पनीहरु नै छन् । तथापी स्थानीय लगानीकर्ताहरु मिलेर पछिल्लो समयमा पूँजी एकिकृत गरेर केही कम्पनीहरु स्थापीत गरेर सेवा सञ्चालनको पद्धती भनें प्रारम्भ भएको छ ।

पछिल्लो समयमा भएको सडक दुर्घटनाको कारणबाट नेपालको सार्वजनीक सवारी साधन चर्चामा आएको छ । गत दशैंयता मात्र सयौंको संख्यामा भएका गाडी दुर्घटनामा परेर सयौं व्यक्तिले ज्यान गुमाइ सकेका छन् । चाडवाडका समयमा यात्राका लागि अवसर पाउनु फलामको च्यूरा चपाउनु सरहको भनेर उपभोक्ताबाट गुनासो पनि आईरहेकै छ । त्यसर्थ यी सबै कारणहरुबाट के नेपालको सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालन पद्धती असफल भएकै हो, व्यवस्थापनमा समस्या आएकै हो, या यात्रा जोखीमयुक्त भएको हो भन्ने प्रश्न अहिले यातायात क्षेत्र तिर तेर्सिएको अवस्था छ ।

प्रश्न यातायात क्षेत्रतिर तेर्सिएको भएता पनि यस क्षेत्रलाई व्यवस्थीत तवरबाट सञ्चालन गर्ने हो भने अब सबै सरोकारवालाले सहकार्य नगरिकन धर नै छैन । त्यसर्थ राज्यले वा त्यस अन्तर्गत रहेका सरकारी संयन्त्रहरुले अब यातायात क्षेत्रलाई मात्र दण्डित गर्ने सोचबाट अलग रहेर समन्वय तथा छलफल गर्दै कानुनको फेरो समातेर दण्डीत गर्ने अवसर आउन नै नदिनु श्रेयस्कर हुन्छ ।

यात्रु बढी राखेर यात्रा गराउनु, यात्रु आफैं ओभरलोड हुने गरि यात्रा गर्न तम्सनु, ठाउँ ठाउँमा रहेको प्रहरी प्रशासनले ओभरलोड साधनलाई रोक्न प्रयास नहुनु यी सबै घटनाक्रममा तीनै पक्ष दोषी देखिन्छन । तर दोष भने चालकलाई मात्र दिईने प्रवृत्ति चाहि निःसन्देह राम्रो होइन । र बढी यात्रुलाई यात्रा गराउन शुरुमानै बन्देज लगाउनको सट्टामा घटना भइसकेपछि त्यसको आक्रोशमा प्रहरीबाट गरिने आक्रामक व्यवहारबाट आतंक सिर्जना हुने गरेको छ । जसले गर्दा सहकार्य गर्ने सरोकार वाला संस्थाहरु बिच नै चिसो सम्बन्ध हुन थालेको छ ।

यस्तै पछिल्लो घटना हामी सुर्खेतमा भएको पाउँछौं । त्यो घटना अगावै कमसे कम बाटोमा रहेको प्रहरी चौकीले धेरै यात्रु हालेर चलाइएको गाडीलाई रोकेको भए त्यत्रो जनधनको क्षतीलाई रोक्न सकिन्थ्यो । घटना पश्चात भनें सुर्खेतमा प्रहरीले आतंक नै सिर्जना गर्र्दै जथाभावी ३ दर्जन भन्दा धेरै बसलाई नियन्त्रणमा लिएर चालकहरुलाई सार्वजनिक मुद्धा लगाउन थालेको छ ।

यस्तो व्यवहारले सरोकारवाला संस्थाहरु बिचमा समस्या सिर्जना हुन जानेछ, जसको असर अन्ततोगत्वा वर्तमान मुद्धामा पर्न जान्छ । मुलत यातायात दुर्घटनालाई न्युनीकरण गर्नका लागि तपशील अनुसार काम कारवाही अगाडी बढाईयो भने केही हदसम्म सफलता पाउन सकिन्छ भन्ने लाग्दछ ।

१) आवश्यक भएमा समय सापेक्ष ऐन नियम संशोधन गर्नुपर्ने ।

२) सरोकार वाला सबैले दायित्व लिनुपर्ने र दण्ड सजायको भागीदार हुनु पर्ने ।

३) विद्यमान ऐनमा रहेको घुम्ती तथा यातायात निरिक्षकको व्यवस्थालाई व्यवहारमा लागु गर्नु पर्ने र वर्तमान ऐन कानुनका बुँदाहरु पुर्ण रुपमा लागु गर्नुपर्ने ।

४) समय अनुसारको वैज्ञानिक प्रविधिमा जानुपर्ने (सवारी साधनहरुमा तिव्रगती नियन्त्रण गर्ने डिभाईस राख्नु पर्ने )

५) ट्राफिक प्रहरीलाई समय अनुसारको प्रविधियुक्त तवरबाट दक्ष बनाईनु पर्ने ।

६) सरोकार वाला सबैलाई अनुशासनले दक्ष बनाईनु पर्ने ।

७) लाईसेन्स वितरण प्रणालीमा समय सापेक्ष सुधार गरिनु पर्ने ।

८) लाईसेन्सलाई पेशेवर र निजी भनी छुट्टयाउनु पर्ने र व्यवहारमा लागु गरिनु पर्ने ।

९) दण्ड सजायमा हालको वर्गिकृत गरिएको वर्गिकरण अनुसार घटनामा दोषी पुष्टी भएपछि कसुर हेर्दै दोषि प्रमाणीत भए पश्चात घटुवा गर्नु पर्ने र त्यसका लागि सबै बसी कार्यविधि तथा पद्धती बनाईनु पर्ने ।

१०) पेशेवर लाईसेन्सका लागि २–३ महिनाका लागि सि.टि.ई.भि.टी.जस्ता संस्थाहरुबाट सबै विकास क्षेत्रमा सबै प्रकारका ज्ञान दिने व्यवस्था मिलाउनु पर्र्ने ।

११) आई.एल.ओ. अभिसन्धी १५३ अनुमोदन गरि लागु गर्नु पर्ने ।

१२) यातायात व्यवस्था विभाग अन्र्तगत दक्ष प्राविधिक कर्मचारीहरुको नेपाल सरकारद्धारा बढोत्तरी गर्नु पर्ने ।

१३) सबै सरोकार वालाहरुको संलग्नता रहने गरि स्थायी रुपमा अधिकार सम्पन्न विकास बोर्ड वा प्राधिकरणको स्थापना हुनु पर्ने ।

१४) यथाशिघ्र सरोकारवाला सबैको सहभागिता हुने गरि राष्ट्रिय यातायात सम्मेलनको आयोजना हुुनु पर्ने र सबै विकास क्षेत्रमा सबै सरोकार वालाहरुको सम्मेलन गर्नु पर्ने ।

१५) यातायात पेशालाई सबैले मर्यादित वनाउन लाग्नु पर्ने र यातायात मजदुरलाई राज्यबाट पञ्जिकृत गर्दै सामाजिक सुरक्षा दिलाउनु पर्ने ।

१६) सबै सरोकारलवाला समेटीएको दुर्घटना न्यूनीकरण वारे एक दिने गोष्ठी गरी घोषणा पत्र वा आचार संहिता जारी गर्ने ।

१७) देशभरी यातायात ब्यवसायी तथा मजदुर मार्फत संयुक्त रुपमा सचेतना कार्यक्रम लागू गर्नु पर्ने ।

१८) यातायात सञ्चालन ठिक छ छैन सोका लागि सडक अनुगमन गर्नु पर्ने र यातायात सञ्चालनका लागि सडकको मापदण्ड तय गर्नु पर्ने ।

तथापी हाल नेपाल यातायात मजदुर संघले सन् १९९८ देखि वार्षिक रुपमा, साप्ताहिक रुपमा देशव्यापी सडक दुर्घटना न्युनीकरण अभियान चलाउने क्रममा आईएलओ अभिसन्धी १५३ का रुपमा जोडदार रुपमा आवाज उठाउने गरेकोमा हाल नेपाल प्रहरीले मुलुकका केही स्थानहरुमा रिफ्रेसमेण्ट सेण्टरको स्थापना गरेकोले केही हदसम्म संघको आवाजलाई सुनेको अनुभुती भएको छ ।

आशा गरौ त्यसले निरन्तरता पाउनेछ । सबैको आवाजबाट बल्ल बल्ल दुर्घटना छानविन समिति बन्न सुरुवात चाहिं गरिएको छ । तर त्यसमा टे्रड युनियनको प्रतिनिधि नराख्ने गरिएकोले सबै दोष जति चालकलाई लगाउने गरिएको छ जो न्यायसंगत छैन । दुर्घटना हुनका अरु कारणहरु छन् भने ति पनि जनता माझ आउन जरुरी देखिन्छ ।

त्यसकारण यो अहिलेको विकराल समस्याको समाधान भनेको सबैको साझा समस्या हो एकले अर्कालाई दोषमात्र देखाएर पन्छिने अवस्था होईन । व्यवसायी पनि नाफामुखी हुन भएन, मजदुरहरु पनि अनुशासनमा बस्नु पर्छ र मर्यादित हुन जरुरी छ । त्यस्तै गरेर प्रहरी प्रशासनको व्यवहार पनि समय सापेक्ष हुनु परयो ।

सबै सरोकार वालाले मिलेर सहकार्य गर्नै पर्छ अन्यथा यो समस्या झनै बढेर जानेमा दुइमत छैन । घटना भइसकेपछि जिम्मेवार सवैले दण्ड सजायको भागिदार हुनपर्छ । दोषजति सवारी चालकको थाप्लोमा हालेर अरुले पानी माथिको ओभानो हुन पाइन्न ।

(राई नेपाल यातायात मजदुर संघ, राष्ट्रिय समितिका अध्यक्ष हुन्)