यो मस्यौदाले श्रम ऐनको दायरा विस्तार भएको छ । पहिला १० जनाभन्दा घटिमा लाग्दैनथियो । अहिले एक जनामा पनि लाग्छ, हजार जना भएपनि लाग्छ ।

[divider]

कानुनी हड्ताल हुँदा पैसा तिर्ने कि नतिर्ने भन्ने बिषयमा हाम्रो असहमती भएको हो । रोजगारदाताहरु कानुनी होस् वा गैरकानुनी हड्ताल हामी पैसा तिर्दैनौं भन्नुहुन्छ । हामीहरुको प्रश्न के थियो भने यदि तपाईहरु कानुनी हड्ताल र गैरकानुनी हड्तालको बीचमा फरक पार्नुहुन्न भने मान्छे किन कानुनी हड्तालमा जान्छ ।

[divider]

पुरानो ऐनको समस्या के थियो भने स्थायी भएपछि मान्छेले जागिरको सुरक्षा र सामाजिक सुरक्षा पाउँथे । अरुले पाउँदैनथिए । अनि जहिलेपनि मजदुर स्थायी हुन लडाई गर्ने अनि व्यबसायीहरु जहिलेनी स्थायी नगर्ने ।

[divider]

झण्डै एक साता अघि केहि बर्षदेखि अल्झिएको श्रम ऐनमा सरकार, रोजगारदाता र ट्रेड युनियनबिच सहमति जुट्यो । ऐनको मस्यौदामा श्रम सम्बन्ध सुधारका बिषयलाई बढी महत्व दिईएको छ भने रोजगार प्रवद्र्धन र श्रम प्रशासन सुधारका कुरा पनि उठाईएको छ ।

नेपालमा पहिलोपटक ४८ सालमा ट्रेड युनियन अधिकार सहितको श्रम ऐन लागु भएको हो । थोरै अनुभवकै आधारमा बनाइएको श्रम ऐन दुई बर्ष नपुग्दै संशोधन भयो कारण थियो औपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिक नैं श्रम कानुनको दायरामा नआउनु । तर अहिले परिस्थिति फेरिएको छ । झण्डै एक करोड भन्दा बढी श्रमिक अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्छन् । ति श्रमिकलाई अहिलेको श्रम कानुनले समेट्दैन । त्यसैले अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई समेत कानुनको दायरामा ल्याउनेगरी मस्यौदामा सहमति जुटेको छ ।

यसै सन्दर्भमा रहेर श्रम कानुनको मस्यौदा निर्माणमा सुरुदेखिनैं संलग्न रहनुभएका नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ जिफन्टका बिदेश विभाग सचिव तथा श्रम कानुनका जानकार अधिवक्ता रमेश बडालसँग देशपरदेशका लागि विनोदकुमार चौलागाईले गरेको कुराकानी ।

नयाँ श्रम ऐनमा महत्वपुर्ण व्यबस्था के छन् ?

यो मस्यौदाले श्रम ऐनको दायरा विस्तार भएको छ । पहिला १० जनाभन्दा घटिमा लाग्दैनथियो । अहिले एक जनामा पनि लाग्छ, हजार जना भएपनि लाग्छ । प्रमुख परिवर्तन यहि हो । दोस्रो, पहिलाको ऐनमा ‘पार्ट टाईमर’लाई लाग्छकी लाग्दैन भन्ने थियो । स्कुलको शिक्षक एक घण्टि पढाउँछ भने त्यसलाई लाग्छकी लाग्दैन भन्ने प्रश्न थियो । एक घण्टा काम गर्ने मान्छेलाई कहाँ श्रम ऐनले छुन्छ र ज्याला मजदुरीको महल अन्तर्गत मुलुकी ऐनमा जानुपर्छ भन्ने थियो ।

यो ऐनले श्रम बेच्नेले चाहे एक मिनेट बेचोस्, एक घण्टा बेचोस्, महिना दिन, बर्ष दिन वा जीवनभर बेचोस्, श्रम बेच्ने सबैलाई श्रम ऐनको दायरामा ल्याउने प्रयास गरेको छ । यदि अरु कानुनले कसैलाई सुरक्षा गर्‍यो भने त ठिक छ । अरु ऐनले सुरक्षा दिएन भने यो ऐनले सुरक्षा दिन्छ है तिमिलाई भन्यो । भन्नुको मतलब सेनालाई सेना सम्बन्धि ऐन लाग्छ । प्रहरीलाई प्रहरी ऐन लाग्छ । एवं तरिकाले छुट्टाछुट्टै क्षेत्रलाई छुट्टै व्यबस्था गर्‍यो ऐनले भने त त्यहि ऐन लाग्छ, हैन भने श्रम ऐन लाग्छ ।

मुख्य रुपमा यो ‘बटमलाईन ल’ हो । यो भन्दा बढी दिने गरेर कानुन बन्न सक्छन् । क्षेत्रगत कानुन बन्न सक्छ त्यसमा आपत्ति छैन । ‘ल लेसनेस्’मा कोहि पनि मान्छे हुँदैन भन्ने प्रयास भएको छ ।

अहिले त अब श्रमिक स्थायी हुन चाहनुनैं सबैभन्दा ठुलो समस्याका रुपमा लिन्छन् व्यबसायी । यदि थोरै समय काम गर्ने र लामो समय काम गर्ने बिचमा सुविधाको समानता ल्याउन सकियो भने त्यो समस्या हट्ने थियो होला । यसमा कत्तिको विचार पुगेको छ ?

अबश्य विचार पुगेको छ । हाम्रो रोजगारीको प्रकारमा स्थायी, अस्थायी, करार र ज्यालादारी भन्दै आएका थियौंनी, यो प्रणालीमा यसले आधारभुत रुपमा परिवर्तन गरेको छ । अहिले तपाई स्थायी भन्ने शब्द लेख्नुस्न/लेख्नुस् मतलब छैन । रोजगारीलाई चार भागमा बाँडिएको छ । कामको प्रकृतिको आधारमा निर्धारण हुन्छ । लामो समयको लागि नियमित रोजगारी, निश्चित समयको लागी समयगत रोजगारी, निश्चित कामसकेपछि सकिनेरैछ भने कार्यगत रोजगारी र छोटो अवधिको काम रैछ भने आकस्मिक काम भनेर वर्गिकरण गरिएको छ ।

पहिलेको ऐन अनुसार कामको प्रकृतिका आधारमा पाउने सुविधा पनि फरक हुन्थे । दैनिक ज्यालादारीले बीदा पाउँदैनथिए । उपदान/सञ्चयकोषको परिकल्पनै छैन । अस्थायी र करारले पनि सुविधा पाउँदैनथियो । स्थायी भएपछाडी मात्र बिदा, उपदान, सञ्चयकोष र अन्य सुविधाहरु भन्ने मान्यतालाई हटाएर श्रमिकहरु सबैले काम गरेको अबधिको आधारमा पाउने सुविधामा भिन्नता हुँदैन भन्ने कुरोलाई स्थापित गर्ने प्रयास गरेको छ । त्यसको मतलब के हो भने एक घण्टा काम गरेको बापत १० रुपैंया उसले पाउँछ भने १० प्रतिशत सञ्चयकोषको पैसा १ रुपैंया त जानुपर्‍यो नी । ९ रुपैंया उसले पाउने भयो । तर अर्को २ रुपैंया सामाजिक सुरक्षा कोषमा पठाईदिनुपर्छ ।

पुरानो ऐनको समस्या के थियो भने स्थायी भएपछि मान्छेले जागिरको सुरक्षा र सामाजिक सुरक्षा पाउँथे । अरुले पाउँदैनथिए । अनि जहिलेपनि मजदुर स्थायी हुन लडाई गर्ने अनि व्यबसायीहरु जहिलेनी स्थायी नगर्ने । कम्तिमा यो ऐनले सबैलाई सामाजिक सुरक्षाको व्यबस्था गरेको छ ।

त्यसो हो भने अब श्रमिकहरु एकैठाउँमा टाँसिएर बस्ने अबस्था पनि त नआउला ?

स्थायी भएको श्रमिक अहिले किन एकैठाउँमा टाँसिन्छ भने त्यहाँ जागिर छोडेर अन्त जाँदा फेरी स्थायी हुने नहुने ग्यारेन्टि छैन । फेरि अर्को चार पाँच बर्ष काम गर्नुपर्नेहुनसक्छ । अनि कोही जागिर छोड्न तयार हुन्छन् ? अब यो व्यबस्था आएपछि मजदुरहरुनैं चलायमान हुन्छन् । एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जाने प्रयास गर्छन् । यो पहिला टाउकोले टेकेको श्रम ऐनलाई हामीले खुट्टाले टेकाउने प्रयास गरेको मात्र हो । कुनै नयाँ कुरो छैन । अर्को भनेको अबकास अबधि पहिला ५५ बर्ष थियो अब ५८ बर्ष मानियो । सरकारी सेवालाई आधार मानेर यो व्यबस्था गरिएको हो ।

तर रोजगारदाताले कर्मचारी कटौतीलाई सबैभन्दा ठुलो समसस्याका रुपमा बुझेका छन् ?

अहिलेको ऐनले मान्छे २ सय ४० दिन पुगेपछि स्थायी हुनुपर्छ भन्ने परिकल्पना गरेको थियो । जस्तै पुल बनाउने परियोजना २ बर्षको छ, त्यहाँ काम गर्ने मान्छे २ सय ४० दिनपछि स्थायी भयो त । अनि दुई बर्षमा पुल बनिसकेपछि परियोजना सकिन्छ । जागिरबाट हट्ने कि नहट्ने भन्ने प्रश्न त छ नी । अब हामी त्यसलाई जागिरमा राख भनेर रोजगारदातालाई भन्न पनि नसक्ने, नराख भन्नलाई पनि कानुनी प्रकृया मिलाउन धेरै अप्ठेरो हुने । त्यसैले यो समस्या थियो ।

यसलाई समाधान कसरि गरियो भने बास्तविक अर्थमा त्यो काम दुई बर्षको हो भने ठिक छ त्यो दुई बर्षको करार हुन सक्छ । दुई बर्षमा जागिर सकिन्छ । तर त्यो काम थपिएर तीन वा चार बर्षको भयो भने त्यसलाई फालेर अर्को मान्छे ल्याउन पाईदैन । त्यो कुराको ग्यारेन्टि गरियो ।

अहिले को ऐन अनुसार भन्नुपर्दा कर्मचारी कटौती निकै जटिल प्रकृया छ । अर्को भनेको कटौती गर्‍याेकी ट्रेड युनियनले आन्दोलन गरिहाल्छन् । साँच्चैनैं आबश्यक नपर्ने कर्मचारी व्यबसायीले हटाउन चाह्यो भने नयाँ बन्ने कानुनमा के त्यस्तो सजिलो व्यबस्था ल्याईदैछ ?

नयाँ श्रम ऐनले गरेको कुरो के हो भन्दा व्यबसायमा आबश्यकता अनुसार काम सकियो त्यो बेलामा जागिर सकिन्छ । यस्तो पनि हुनसक्छ, कुनै एक ठाउँमा एउटा प्रणालीमा काम गर्दै आएको मान्छे त्यहाँ नयाँ प्रणाली आयो भने तालिम लिएर काम गर्नुपर्छ । तालिम लिंदा नयाँ प्रविधिमा अभ्यस्त भएनन् भने ति मान्छेहरु त जानुपर्‍यो नी । प्रविधिको परिवर्तनको कारणले गर्दाखेरी त्यस्तो अबस्थामा कटौती पनि हुनसक्छ ।

दुईवटा कप्पनी मर्ज भयो । निश्चित पदका मान्छेहरु डबल पर्न सक्छन् । तिनिहरुलाई कटौती गर्नुपर्छ । कटौती गर्न सरकारको स्वीकृति लिन जानु जाहेज पनि नहुनसक्छ । त्यहाँको युनियनसँग छलफल गरेर निर्णय लिन सकिन्छ ।

कटौती गर्दा उनीहरुले पाउने उपदान, सञ्चयकोष सामाजिक सुरक्षा कोषमा गैसकेको हुन्छ । बेरोजगारी बीमा प्रणाली लागु गर्ने भनिएको छ । कथमकदाचित बेरोजगारी बीमा प्रणाली अनुसारको सुविधा पाउनेरहेनछ भने त्यस्तो अबस्थामा उसको एक बर्षको काम बराबर एक महिनाको पारिश्रमिक थप पैसा पाउँछ र सेवाबाट अन्त्य हुन्छ । रोजगारदाताहरुले जहिलेपनि भन्ने गरेका छन् हामीले कामै नगर्ने कामचोरहरुलाई पनि बोकिरहनुपर्ने, लागु औषध खाएर आएकोलाई पनि काममा राख्नुपर्ने, भ्रष्टाचार गरेका मान्छेलाई पनि हटाउन नपाउने, ईत्यादी प्रश्न उठ्छ । श्रम ऐन २०४८ मा केहि अप्ठ्यारा व्यबस्था थिए । जुनसुकै अबस्थामा सेवाबाट हटाउन सक्ने अबस्था थिएन । त्यसले गर्दा भ्रष्टाचारी, किर्ते गरेका, यौन दुव्र्यबहार गरेको मान्छे हटाउन सकिएन ।

साँच्चै त्यस्तो अबस्थाका श्रमिकलाई हामीले पनि जोगाउने अबस्था छैन । यदि खराब आचरण गरेको छैन, फसाईएको रैछ भने अदालतले त उसलाई सफाई दिन्छ । प्रकृया पुरा गर, स्पष्टिकरण माग, उसको गलत कुरोको प्रमाणित गर हटाउन सकिन्छ । यसले खराब काम गर्नेलाई दण्डित र राम्रो काम गर्नेलाई पुरस्कृत गर्ने काम गर्छ ।

पहिले कार्यसम्पादन मुल्यांकनको व्यबस्था थिएन । अहिले त्यो व्यबस्था समाबेश गरेका छौं । कार्यसम्पादन कमजोर हुनु खराब आचरण हैन । कार्यसम्पादन मुल्यांकनमा त्यो काममा अनफिट भएको मान्छे अर्को काममा फिट हुनसक्छ । मान्छेको प्लेसमेन्ट गलत हुनसक्छ । यदी त्यस्तो रहेछ भनेदेखि एक–दूई चोटी मौका दिनुपर्छ । मौका दिंदाखेरी पनि सुधार्न सक्यो भने त ठिकै छ । सुधार्न सकेन भने प्रकृया पुरा गरेर हटाउन सक्छ । केहि यि लचकता रोजगारदाताले पाएका छन् । श्रमिकले पाएको भनेको दायराको विस्तार, काम गरेको दिनदेखि सञ्चयकोष उपदानको व्यबस्था ।

सामाजिक सुरक्षा कोषमा सरकारको पनि योगदान हुनुपर्छ भन्नुहुन्थ्यो तर मस्यौदामा त त्यो छैन ?

सामाजिक सुरक्षाको कतिपय व्यबस्थाहरु श्रमिक र व्यबस्थापक बिचको योगदानबाट व्यबस्थापन हुनसक्छ । तर केहि निश्चित कुराहरु हुन्छन् जसमा सरकारको योगदान अनिवार्य हुन्छ । मजदुरले ११ र व्यबस्थापकले २० प्रतिशत योगदान गर्ने भन्ने अहिलेसम्मको हाम्रो समझदारी हो । व्यबस्थापकको तर्फबाट अनौपचारिक क्षेत्रमा योगदानकर्ता को त ? रिक्साचालकले आफ्नो योगदान त गर्ला तर व्यबस्थापक ? यस्तो अबस्थामा सरकारको भुमिका आउँछ । सरकारले २० प्रतिशत योगदान गर्ने सम्भव हुन नसक्ला तर सरकारले दिने आधारभुत आबश्यकताका कुराहरु सम्भव हुन सक्छ । स्वास्थ्योपचार, दुर्घटनामा पर्दा जस्ता कुरामा सरकारको दायित्व आउँछ ।

अझैपनि ट्रेड युनियन र रोजगारदाताविच ‘नो वर्क नो पे’ र ‘सेक्टोरियल बार्गेनिङ’मा कुरा मिल्न सकेको छैन नी ?

कानुनी हड्ताल हुँदा पैसा तिर्ने कि नतिर्ने भन्ने बिषयमा हाम्रो असहमती भएको हो । रोजगारदाताहरु कानुनी होस् वा गैरकानुनी हड्ताल हामी पैसा तिर्दैनौं भन्नुहुन्छ । हामीहरुको प्रश्न के थियो भने यदि तपाईहरु कानुनी हड्ताल र गैरकानुनी हड्तालको बीचमा फरक पार्नुहुन्न भने मान्छे किन कानुनी हड्तालमा जान्छ । त्यसले गर्दा कानुन बमोजिमको हड्तालमा पेमेन्ट हुनुपर्छ भन्ने युनियनको माग हो ।

सेक्टोरियल बार्गेनिङ्गको कुरामा पहिलो कुरो अन्र्तराष्ट्रिय कानुन र सन्धिसम्झौता बाझिने गरेर हामीले कानुन बनाउनु हुँदैन । दोस्रो, सबै क्षेत्रमा सामुहिक सौदावाजी हुन्छ भन्ने छैन । पहिला एक पटक चिया वगानका श्रमिकहरुले सबै चियावगानका व्यबस्थापक सँग छुट्टाछुट्टै माग राखेर वार्ता गर्न थाले तर पछिल्लो समयमा सबै श्रमिकले सामुहिक रुपमा संघस्तरमा वार्ता थाले । यसले व्यबस्थापकलाई सजिलो पो बनाएको छ । किन एउटै क्षेत्रमा सबैसँग छुट्टै माग राख्नुपर्‍यो ।

निर्माण क्षेत्रमा ट्रेड युनियन र व्यबसायीको संगठनले सम्झौता गरेका छन् । त्यसरि गरिने सम्झौतालाई रोक्नुहुन्न । त्यसलाई कानुनी मान्यता दिएर जाउँ भन्ने हाम्रो भनाई रह्यो । उहाँहरुको भनाई के रह्यो भने ‘हामीले अन्र्तराष्ट्रिय कानुन पनि मान्यौ , तर यो राख्दाखेरी हामी अँध्यारो सुरुङ्गमा पसेको जस्तो हुन्छ, त्यसले गर्दा हुँदैन’ भन्नुहुन्छ । उहाँहरुको तर्क यति हो । उहाँहरुले सैद्धान्तिक रुपमा यसको विरोध गर्नुभएको छैन । उहाँहरुलाई के डर छ भन्दा यो नजानेको ठाउँमा छिर्दा के–हो के–हो । यो बिषयमा प्रबेश नगरौं भन्ने उहाँहरुको भनाई छ । यो दुईवटा बिषयलाई हामीले सरकारको जिम्मामा छोडेका छौं । सरकारले जे निर्णय गर्छ दुवै पक्षलाई मान्य हुन्छ भनेका छौं ।