प्रवासी श्रमः समस्या समाधानको प्रारम्भिक पाइला

विन्दा पाण्डे, काठमाडौं । प्रवासको श्रम नेपालीको नियति र संस्कार नै बनिसकेको छ । सन् १८१६ मा नालापानीको युद्धमा साम्राज्यवादी अंगे्रजसँग वीरतापूर्वक लडेर पनि हार खेप्नु परेको पीडा साच्चै राष्ट्रवादी नेपालीले सहन गर्न सकेनन् ।

जसका कारण अंग्रेजसँग वदला लिने नाममा बलभद्र कुँवर विदेशी सेनामा गएर पनि अंग्रेज विरुद्धको लडाईं लडे । तर, विडम्वना तत्काल उनको मनमा लागेको चोट निको हुन सकेन । उनको उतै मृत्यु भयो । सन् १९१४ मा शुरु भएको पहिलो विश्वयुद्धमा ९ लाख १७ हजार नेपाली युवाहरु लडाईंको मोर्चामा सहभागि भए, जुन संख्या तत्कालिन नेपाली जनसंख्याको आधारमा निकै ठूलो थियो । त्यसै गरी सन् १९४५ मा सकिएको दोस्रो विश्व युद्धमा साढे दुई लाख नेपाली युवाहरुको सहभागिता रहेको कुरा इतिहासमा पाइन्छ । यसरी विश्वयुद्धमा गोरखा सैनिकको रुपमा लड्ने क्रममा हजारौ युवाहरु हताहत भए ।

हजारौ घाइते र अपांग हुन पुगे भने लाखौ युवा नयाँ चेतना र अनुभव वोकेर देश फर्किएका थिए । यसरी वैदेशिक रोजगारीको क्रममा नेपाली युवाहरु प्रवासीने क्रम नेपालीका लागि नयाँ भएन । राणाकाल र पञ्चायतकालमा पनि गोर्खा भर्तीमा नेपालीहरु जाने क्रम जारी रह्यो, जुन आजसम्म पनि निरन्तर छ ।

गोर्खा भर्ती केन्द्र मार्फत विदेशमा लड्दाको त्यो चेतना र अनुभव राणाशासक विरुद्ध जनचेतना फैलाउन र प्रजातान्त्रिक आन्दोलन हाँक्नका लागि पनि निकै सहयोगी भएको कुरा इतिहासमा पढ्न पाइन्छ । तर, उनीहरुलाई रोजगारी दिने मुलुकले विभेद गर्दै आएको थियो । उनीहरु विरुद्ध हुँदै आएको उक्त विभेदको विरुद्ध आवाजलाई संगठित रुपमा बुलन्द गर्ने काम भने बहुदलिय व्यवस्थाको शुरुवातपछि मात्रै भयो । वेलायती सरकारले गोर्खा सैनिकलाई गर्दै आएको त्यो विभेद अन्त्यको लडाईं नागरिक समाज, अदालत र संसदमा अहिले पनि जारी छ ।

पञ्चायतको अन्त्यसंगै भने नागरिक तहमा पनि वैदेशिक रोजगारीमा नेपाली युवाहरु जाने क्रमले तिव्रता पायो । विगत दुई दशकको अवस्थालाई हेर्ने हो भने यो एउटा प्रचलन नै बनिसक्यो भन्दा हुन्छ कि १७÷१८ वर्ष उमेर पुगेको निम्न र निम्न–मध्यम वर्गका अधिकांश युवाको सपनाको संसार मुलत मलेसिया र खाडी मुलुकमा हुने वैदेशिक रोजगारी हुन थालेको छ । त्यो भन्दा अलि माथिल्लो वर्गको सपनामा कोरिया, हंगकंग र जापान जस्ता मुलुक बन्दै गएका छन् भने उच्च वर्गिय युवाको सपनाको संसार अमेरिका, युरोप, अष्टे«लिया हुने गरेको छ ।

सरकारको आँकडा अनुसार भारत वाहेकको मुलुकमा प्रवासी श्रमिकको रुपमा काम गर्न जानेको संख्या झण्डै २० लाख छ । गैरकानुनी हैसियतमा रहेका समेतको संख्या जोड्दा निकै ठूलो रहेको आँकलन सरकारी नियोगहरुको समेत रहेको भए पनि ठ्याक्कै संख्या भने किटानी छैन । आँकलनको आधारमा लगभग ३० लाख युवा मुलुक वाहिर रहेको भन्ने गरिएको छ ।

सरकारी तथ्यांक अनुसार वैदेशिक रोजगारीमा रहेका युवाहरु मध्ये १३ प्रतिशत महिला छन् । महिलाको ठूलो संख्या घरभित्रको काममा छन् भने नीजि ड्राइभर, वगैंचा बनाउने लगायतका काममा पुरुषहरु पनि घरेलु श्रमिकको वर्गमा कार्यरत छन् । नेपालीहरु ठूलो संख्यामा प्रवासीएका मुलुकहरु मलेसिया, कतार, साउदी अरव, कुवेत, बहराइन, ओमन, यूएइ लगायतका देशमा घरेलु श्रमलाई त्यहाँको श्रम कानुनले समेट्दैन ।

श्रम कानुनले समेटेको काम र सम्झौता गरी कम्पनी मार्फत गएका श्रमिकहरु त् अनगिन्ती समस्यामा परिरहेको अवस्थामा श्रम कानुनले नसमेटेको घरेलु श्रममा जानेहरु कम्पनीको कामको तुलनामा थप समस्या भोग्न वाध्य छन् । श्रम कानुनको दायराभन्दा वाहिर रहेकोले कामको सिलसिलामा समस्या आइप¥यो भने पनि त्यसको समाधानको उपाय खोज्ने कुरा सहज छैन ।

पछिल्लो समयमा सरकारले खाडीका ६ वटा मुलुकमा घरेलु श्रमिक पठाउन रोक लगाएको छ । यस भन्दा पहिला १९९७ मा महिलाका लागि घरेलु श्रमिकका रुपमा प्रवासी श्रममा जान प्रतिबन्ध लगाइएको थियो, जुन जेण्डर विभेदित भयो भन्ने कुरा उठ्नुका साथै उक्त प्रतिबन्धका कारण भारतको वाटो गरी मानव तस्करीको रुप लिन थालेपछि २००६ वाट त्यसलाई फुकुवा गरिएको थियो ।

त्यसपछि फेरी ३० वर्ष उमेर पुगेका महिलालाई मात्र वैदेशिक रोजगारीमा जान अनुमती दिने व्यवस्था गरियो । यो व्यवस्थाले पनि महिलालाई काममा जानवाट रोक्नुका बदला उमेर ढाँटेर जाने र थप जोखिममा पर्ने अवस्थाको सिर्जना भएपछि हाल अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि घरेलु श्रममा जाने महिला पुरुष सवैका लागि रोक लगाइएको छ ।

यो अवस्थालाई सही ढंगले उपयोग गर्दै अवको दिनमा राज्यले श्रमिक पठाउन प्रतिवन्ध लगाउने वा नलगाउने भन्ने कुराको आधार “लिंग वा उमेर”लाई बनाउनु भन्दा पनि सम्बन्धित देशको श्रम कानुनले नसमेटेको श्रम क्षेत्रमा आफ्नो नागरिक नपठाउने नीति बनाउनु उपयुक्त हुन्छ । यसो हुँदा मात्र आफ्ना नागरिकको श्रमिक सम्झौता अनुसार प्राप्त अधिकार नपाएमा कानुनी उपायवाट भने पनि समाधान खोज्न सकिने हुन्छ । यस पक्षमा राज्यले आफ्नो स्पष्ट दृष्टिकोण सहित अडान देखाउन सक्नुपर्दछ । घरेलु श्रमको क्षेत्रमा समेत श्रम कानुन लागु गर्ने मुलुकमा मात्र आफ्ना नागरिकलाई पठाउँदा उनीहरु माथि आइपर्ने कुनै पनि समस्याको वारेमा कानुनी उपाय खोज्ने बाटो खुल्ला हुनेछ ।

त्यसैगरी घरेलु श्रमिक पठाउने सन्दर्भमा व्यक्तिगत भिसामा पठाउने कुरालाई पूर्णत अन्त्य गर्दै सम्भव भएसम्म राज्यको जिम्मेवारीमा र तत्काललाई त्यो सम्भव हुन सक्दैन भने दुतावाससंग भएको सम्झौताको आधारमा कम्तिमा पनि रिक्रुटिंग एजेन्सीलाई उत्तरदायी बनाएर मात्र पठाउने व्यवस्था गरिनुपर्दछ । यसो हुँदा त्यस्ता श्रमिक समस्यामा पर्दा उ आफु मात्र उत्तरदायी नभएर उक्त श्रमिकको पछाडी राज्य र रिक्रुटिंग एजेन्सी समेत छ भन्ने आभाष श्रमिक र रोजगारदातालाई पनि हुन सक्दछ । यसले श्रमिकको मनोवल बढाउन सहयोग पुग्दछ भने रोजगारदाता पनि दायित्व प्रति सचेत हुने अवस्था सिर्जना हुनेछ ।

प्रवासी श्रमिकले भोगिरहेको अर्को ठूलो समस्या दुतावासमा जनशक्तिको अभावमा उनीहरुले पाउनुपर्ने सेवा र सहयोगमा ढिलासुस्ती हुनु हो । आज जहाँ–जहाँ ठूलो संख्यामा नेपाली श्रमिक गएका छन्, नेपाली दुतावासमा उनीहरुको समस्याको चाङ् दिनानुदिन अग्लो हुँदै गएको छ । सन् २०१५ मे सम्म्मा हस्तलिखित राहदानीलाई एमआरपीले प्रतिस्थापन गरिसक्नु पर्ने चापले गर्दा दुतावासको काम राहदानी बनाउने मात्र हो जस्तो भएको छ ।

अधिकांश मुलुकमा एकजना मात्र पव्लिक रिलेसन अफिसर (पिआरओ) रहेको अवस्था छ । जसकाकारण श्रमिकको समस्या सुनुवाई आवश्यक मात्रामा हुन सकिरहेको छैन । सरकारको नियम अनुसार पनि हरेक एकलाख नेपाली नागरिक वरावर एकजना पिआरओ पठाउनुपर्ने व्यवस्थालाई ध्यान दिएर कम्तिमा पनि प्रवासी श्रमिकको घनत्व बढी भएको मुलुकमा तोकिएको संख्यामा पिआरओको व्यवस्था गरिदिने हो भने प्रवासी श्रमिकले भोग्दै आएको समस्या समाधानमा राज्यको उपस्थिति थोरै भए पनि अनुभुती गर्न सक्ने अवस्था हुनेछ ।

प्रवासी श्रमिकले पठाएको रेमिट्यान्सवाट मुलुकको अर्थतन्त्रमा ठूलो टेवा पुगेको कुरालाई गर्वकासाथ अनुभुत गर्ने सरकारले उनीहरुले आफैं पैसा तिरेर लिने सेवामा समेत सरकारले तोके अनुसार कर्मचारीको व्यवस्था गर्ने वारेमा सोच्न नसक्नु उनीहरुमाथि आफ्नै सरकारले गरेको ठूलो अन्याय हो । यस पक्षमा सरकारले छिटोभन्दा छिटो सोच पु¥याउन जरुरी छ ।

यसर्थ प्रवासी श्रमिकले आधारभुत रुपमा भोग्दै आएका समस्या समाधानको लागि श्रम कानुन लागु क्षेत्रमा मात्र श्रमिक पठाउने र दुतावासले दिनुपर्ने न्यूनतम सेवा र सहयोगको वातावरण बनाउन सक्नु तत्कालमा देखिएका समस्या समाधानको कदम हुन सक्दछ ।

(ट्रेड यूनियन अधिकारकर्मी पाण्डे आइएलओको गवर्निंग बडीकी सदस्य हुनुहुन्छ)

What’s your Reaction?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार

लोकप्रिय