काठमाडौं, साउन ६- सरकारले बैदेशिक रोजगारीका लागि खाडीका छवटा र मलेसिया गरी सात मुलुुकमा कामदार पठाउँदा निःशुल्क भिषा र निःशुल्क टिकटमा मात्र पठाउने व्यवस्था गरेकोमा हाल तर्कवितर्क चलिरहेको छ । व्यवसायीहरु त्यसको विरोधमा आन्दोलनमा उत्रेका छन् भनें सरकारले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धता जनाइरहेको छ । यसैसन्दर्भमा बुधवार काठमाडौंमा आयोजित एक छलफल कार्यक्रमका सहभागिले सरकारले गरेको निर्णय कामदारको हीतमा रहेको हुँदा सरकारलाई यसमा खुट्टा नकमाई कार्यान्वयन जारी राख्न आग्रह गरे । सुरक्षित आप्रवासनका लागि राष्टिय सञ्जालद्धारा राजधानी काठमाडौंमा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा वक्ताहरुले सरकारले गरेको सो निर्णयबाट बर्षेनी झण्डै पाँचलाख युवा लाभान्वित हुने भएकाले सो निर्णय स्वागतयोग्य रहेको बताए । अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै बैदेशिक रोजागारका विज्ञ डा. गणेश गुरुङले ठूलो मात्रामा रकम तिर्नुनपरेपछि रकमको अभावमा बैदेशिक रोजगारीमा जान नसकिरहेका व्यक्तिका लागि पनि अवशर प्राप्त हुने धारणा राखे । उनले हाल सरकारले गरेको निर्णय कुनै हतारमा र लहडका आधारमा नगरिएको भन्दै यसका लागि लामो प्रयत्न गरिएको बताए । हाल बैदेशिक रोजगार व्यवसायीले गन्तव्य मुलुकहरुसँग श्रम सम्झौता गरेपछि मात्र निःशुल्क भिषा र निःशुल्क टिकट सम्वन्धि व्यवस्था लागु गर्न गरिरहेका माग आधारहीन रहेको गुरुङको तर्क थियो । तीन महिना भित्रमा कुनै देशले श्रम सम्झौता गर्दैनन् । श्रम सम्झौता गरिएका चारवटा मुलुकसँगको सम्झौता पनि अर्थहीन रहेको उनको तर्क थियो । सम्विधान जारीभएपछि प्रधानमन्त्री फेरिएलान्, उनीसँगै मन्त्री र मन्त्रालयका कर्मचारी फेरिएलान् र त्यसपछि अर्कै व्यवस्था मिलाउन सकिएला भन्ने आशयबाट व्यवसायीको तीनमहिनाको माग आएको हो गुरुङको भनाई थियो । उनले अदालतमा विचाराधिन अवस्थामा रहेको मुद्धाका विषयमा सडकमा आन्दोलन गरेर दवाव दिएर निर्णय गराउन खोज्नु तर्कसंगत नहुने धारणा राखे । उनले धनीलाई मात्र ऋण दिने तर बैदेशिक रोजगारमा जान चाहने गरिव युवालाई ऋण नदिने गरेको भन्दै बैंकहरुको पनि आलोचना गरे । न्यून लागतमा बैदेशिक रोजगारीमा जान पाएमा धेरै युवाले लागत रकमको अभावमा बैदेशिक रोजगारीमा जान नपाइरहेको अवस्थाको पनि अन्त्य हुने उनको धारणा थियो । सो अवशरमा बोल्दै नेपाल बैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका पूर्व अध्यक्ष बलबहादुर तामाङले बैदेशिक रोजगारमा पठाइदिने नाममा हालसम्म एजेण्ट र ट्राभल एजेन्सीले लिइरहेको रकम खाएको अभियोग बैदेशिक रोजगार व्यवसायीलाई लागिरहेको बताए । हामीले सवै खर्च कटाएर पाउने भनेको प्रतिव्यक्ति सरदर १५ हजार हो, जुन अहिले हामीले माग गरिरहेका छौं तामाङले भने । उनले निःशुल्क भिषा र निःशुल्क टिकटका पक्षमा व्यवसायीहरु रहेपनि अकस्मात गरिएको निर्णयले समस्या पारेको धारणा राखे । थोरै महिना समय राखेर क्रमशः लागु गर्नुपर्ने विषयलाई एक्कासी लागु गर्न खोज्दा समस्या भएको उनको भनाई थियोे । यदि केहि महिनाको गृहकार्य गरेर लागु गरेको भए खाडीका देशहरुमा निःशुल्क भिषा र निःशुल्क टिकट सम्वन्धि व्यवस्था लागु गर्न कुनै समस्या थिएन तर मलेसियाको परिस्थीत भनें अलिक फरक छ तामाङको भनार्ई थियो । उनले एकैचोटी खोला थुन्ने काम गरेर सरकारले समस्या निम्त्याएको तर्क गरे । श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले कोरिया लगायतका देशलाई निःशुल्कको प्रावधान बाहिर राखेर चलाखि गरेको भन्दै पूर्व अध्यक्ष तामाङले निःशुल्क व्यवस्था गर्दा यसरी भेदभाव गर्न नपाइने जिकिर गरे । अन्तरक्रियामा बोल्दै अधिवक्ता पुष्पराज पौडेलले सरकारले गरेको निर्णयलाई अवैधानिक भन्ने कुनै कानूनी आधार नरहेको प्रष्ट्याए । निःशुल्क सम्वन्धि निर्णय गर्न सरकार स्वतन्त्र छ उनको तर्क थियो । अन्तरक्रियामा सहभागिले राखेका जिज्ञासाको उत्तर वक्ताहरुले दिएका थिए । सुरक्षित आप्रवासनका लागि राष्टिय सञ्जाल, नेपालमा सुरक्षित बैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा कृयाशिल १९ वटा गैरसरकारी संस्थाको साझा संस्था हो । यो पनि पढ्नुहोस् ढुँगो खोज्दा देउता मिलेजस्तो भयो(भिडियो सहित)