काठमाडौं । नेपाली श्रमिकको प्रमुख वैदेशिक रोजगार गन्तव्य मलेसियाले नेपालबाट श्रमिक लैजान पाउने म्यानपावर कम्पनीको पहुँचलाई २५ संस्थामा सीमित गरेपछि नेपालमा त्यसको चौतर्फी विरोध सुरु भएको छ। मलेसियाको फरेन वर्कर सेन्ट्रलाइज्ड म्यानेजमेन्ट सिस्टममा नेपालका २५ वटा वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संस्था मात्रै सूचीकृत गरिएपछि सरकारले समेत त्यसप्रति असहमति जनाएको छ भने नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले यसलाई सीमित व्यवसायीको एकाधिकार कायम गर्ने प्रयासका रूपमा लिएको छ।

मलेसियाको मानव संशाधन मन्त्रालयले गत शनिबारदेखि नयाँ भर्ती प्रणाली पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याएको घोषणा गरेको हो। अब मलेसियाका रोजगारदाताले सो प्रणालीमा सूचीकृत म्यानपावरमार्फत मात्रै विदेशी श्रमिक भर्ना गर्न पाउनेछन्। सो प्रणालीमा फिलिपिन्सका ९९, श्रीलंकाका ४०, भियतनामका ४०, नेपालका २५, बंगलादेशका २५ लगायत विभिन्न देशका म्यानपावर कम्पनी समावेश छन्।

तर, नेपालका करिब ११ सय इजाजतपत्रप्राप्त वैदेशिक रोजगार व्यवसायीमध्ये २५ वटालाई मात्रै छनोट गरिनुको आधार र प्रक्रिया पारदर्शी नभएको भन्दै प्रश्न उठेको छ। नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष डिकबहादुर खत्रीले सबै वैधानिक व्यवसायीलाई समान अवसर र स्वस्थ प्रतिस्पर्धाको अधिकार हुनुपर्ने बताएका छन्। संघले सीमित कम्पनीलाई मात्र मलेसिया रोजगारीमा पहुँच दिने व्यवस्था स्वीकार्य नहुने जनाएको छ।

सरकारकै सहमति बिना सूची ?

सबैभन्दा गम्भीर प्रश्न भनेको नेपाल सरकारसँग सहमति नगरी मलेसियाले २५ कम्पनीको सूची सार्वजनिक गरेको विषय हो। श्रम मन्त्रालयले यो विषय नेपाल–मलेसिया द्विपक्षीय संयन्त्र र संयुक्त प्राविधिक समितिमार्फत समाधान गर्नुपर्ने धारणा राखेको छ। सूची सार्वजनिक भएपछि श्रममन्त्री रामजी यादवले नेपालका लागि मलेसियाली कार्यवाहक राजदूतसँग छलफलसमेत गरेका थिए। सरकारले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत मलेसियालाई कूटनीतिक नोट पठाएको जनाइएको छ ।

यो विवाद नयाँ भने होइन। मलेसियाले यसअघि नेपाललगायत श्रमिक पठाउने केही मुलुकका म्यानपावर कम्पनीका लागि १० बुँदे मापदण्ड प्रस्ताव गरेको थियो। त्यसमा कम्तीमा पाँच वर्षको लाइसेन्स र निश्चित संख्यामा श्रमिक व्यवस्थापन गरेको अनुभवजस्ता सर्त राखिएका थिए। नेपालमा ती मापदण्डले सीमित कम्पनीलाई मात्रै मलेसिया रोजगारीमा पहुँच दिने जोखिम रहेको भन्दै विरोध भएको थियो। नेपाल सरकारले समेत ती प्रस्तावित मापदण्ड स्वीकार गर्न नसकिने अडान लिएको थियो।

विवाद व्यवसायीको मात्र होइन, श्रमिकको पनि

यो विवादलाई केवल म्यानपावर व्यवसायीको व्यवसायिक अधिकारको प्रश्नका रूपमा मात्र हेर्न मिल्दैन। यसको प्रत्यक्ष प्रभाव वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली श्रमिकमाथि पर्न सक्छ। जब रोजगारदाता कम्पनीले सीमित म्यानपावरमार्फत मात्रै नेपाली श्रमिक भर्ती गर्न पाउने अवस्था सिर्जना हुन्छ, श्रमिक छनोट र भर्ती प्रक्रियामा प्रतिस्पर्धा घट्न सक्छ। प्रतिस्पर्धा कमजोर हुँदा सेवा शुल्क, प्रक्रिया शुल्क वा अन्य नाममा श्रमिकसँग अतिरिक्त रकम असुल्ने जोखिम बढ्न सक्ने व्यवसायी तथा श्रमिक अधिकारका क्षेत्रमा चासो राख्नेहरूले औंल्याएका छन्।

अझ महत्वपूर्ण कुरा, वैदेशिक रोजगारीका क्रममा श्रमिकले तिर्नुपर्ने लागत, रोजगार सम्झौताको पारदर्शिता, काम र तलबको सुनिश्चितता, स्वास्थ्य तथा सुरक्षा, बीमा र समस्या परेमा न्यायमा पहुँचजस्ता विषयमा राज्यको बलियो नियमन आवश्यक हुन्छ। सीमित संस्थामार्फत भर्ती हुँदा श्रमिकको हितभन्दा भर्ती प्रक्रियामा बिचौलिया र संस्थागत शक्तिको प्रभाव हाबी हुने जोखिमलाई नजरअन्दाज गर्न सकिँदैन।

मलेसियामा नेपाली श्रमिकलाई अत्यधिक भर्ती शुल्क तिर्न बाध्य पारिएको आरोपसमेत विगतमा सार्वजनिक भएको थियो। यसले भर्ती प्रणाली पारदर्शी र श्रमिकले वहन गर्नुपर्ने लागत न्यून राख्नु कति आवश्यक छ भन्ने देखाउँछ।

सिन्डिकेट’को जोखिम

नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले २५ कम्पनीको सूचीलाई ‘सिन्डिकेट’को सम्भावनासँग जोडेर विरोध गरिरहेको छ। संघका अनुसार नेपालमा कानुनी रूपमा इजाजतपत्र प्राप्त गरेका सबै व्यवसायीले समान अवसर पाउनुपर्छ। सीमित संस्थालाई मात्र अवसर दिँदा वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, विभेद र एकाधिकारको अवस्था सिर्जना हुनसक्ने उसको दाबी छ।

संघले सूचीमा परेका २५ संस्थालाई निलम्बन गरी स्पष्टीकरणसमेत मागेको छ। पछिल्लो चरणमा संघ नेतृत्वले सूचीमा परेका केही म्यानपावर कम्पनीका कार्यालयमा ताला लगाएको घटनासमेत सार्वजनिक भएको छ। यसले विवादलाई थप जटिल बनाएको छ।

श्रमिकलाई केन्द्रमा राखेर निर्णय आवश्यक

मलेसिया नेपालको महत्वपूर्ण श्रम गन्तव्य भएकाले दुई देशबीचको श्रम सम्बन्धलाई केवल म्यानपावर कम्पनीको व्यवसायिक हितका आधारमा व्यवस्थापन गर्न मिल्दैन। यसको केन्द्रमा श्रमिकको अधिकार, सुरक्षित भर्ती, न्यूनतम लागत, पारदर्शी प्रक्रिया र रोजगारको सुनिश्चितता हुनुपर्छ।

सरकारले अहिले २५ कम्पनीसँग छलफल गर्ने तयारी गरेको छ। यस क्रममा सरकारले सबैभन्दा पहिले ती कम्पनी कुन आधारमा छनोट भए, छनोट प्रक्रिया कसले र कसरी गर्‍यो तथा नेपाल सरकारको संलग्नता कति थियो भन्ने विषय सार्वजनिक गर्न आवश्यक छ। त्यसैगरी, नेपाल र मलेसियाबीचको द्विपक्षीय श्रम सम्झौता तथा स्थापित संयन्त्रअनुसार नयाँ भर्ती प्रणालीबारे सहमति खोजिनुपर्छ। कुनै पनि म्यानपावर कम्पनीलाई विशेष पहुँच दिँदा त्यसको आधार पारदर्शी, प्रमाणमा आधारित र सार्वजनिक हुनुपर्छ।

श्रमिकको दृष्टिले सबैभन्दा महत्वपूर्ण प्रश्न भनेको ‘कुन म्यानपावरले पठाउने भन्ने होइन, कति खर्चमा, कस्तो रोजगारीमा, कस्तो सम्झौतामा र कति सुरक्षित रूपमा नेपाली श्रमिक मलेसिया पुग्ने भन्ने हो। सरकारले २५ कम्पनीको सूचीलाई लिएर देखिएको विवाद समाधान गर्दा व्यवसायीको समान अवसरको प्रश्नसँगै श्रमिकमाथि थप आर्थिक भार नपर्ने, रोजगारीमा ठगी नहुने, रोजगार सम्झौता कार्यान्वयन हुने र समस्या पर्दा न्याय तथा उद्धारमा सहज पहुँच हुने व्यवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्छ। रोजगारीको नाममा श्रमिकबाट असुली, बिचौलियाको चलखेल र एकाधिकार बढ्ने कुनै पनि व्यवस्था स्वीकार्य हुनुहुँदैन।