काठमाडौं । मलेसियाले विभिन्न प्रमुख आर्थिक क्षेत्रमा बढ्दो श्रमिक अभावको सामना गरिरहेको छ। यस अवस्थाले उद्योग तथा व्यवसाय क्षेत्रको दबाब बढ्दै गएपछि सरकारले थप विदेशी श्रमिक भित्र्याउने प्रक्रियालाई तीव्र बनाएको छ । श्रमिक अभावका कारण व्यवसाय सञ्चालन र आर्थिक गतिविधिमा असर पर्न सक्ने भन्दै रोजगारदाताहरूले आवश्यक जनशक्ति उपलब्ध गराउन सरकारसँग माग गर्दै आएका छन्।

हालै मलेसियाका प्रधानमन्त्री अनवर इब्राहिमले तत्काल आवश्यक श्रमशक्ति व्यवस्थापनका लागि पहिलो चरणमा १५ हजार विदेशी श्रमिकका आवेदनलाई छिटो प्रक्रिया अघि बढाउन मानव संसाधन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका छन्। मलेसियाली सञ्चार तथा सरकारी अधिकारीहरूका अनुसार यो निर्णय पर्याप्त स्थानीय श्रमिक उपलब्ध हुन नसकेका तथा श्रमिक अभाव झेलिरहेका विभिन्न क्षेत्रमा आवश्यक जनशक्ति उपलब्ध गराउने उद्देश्यले गरिएको हो। यसले स्थानीय रोजगारीलाई प्राथमिकता दिने सरकारी नीतिका बाबजुद पनि मलेसियाका केही प्रमुख उद्योगहरू अझै ठूलो मात्रामा आप्रवासी श्रमिकमा निर्भर रहेको देखाउँछ।

मलेसियामा विशेषगरी श्रमप्रधान उद्योगहरूमा जनशक्ति अभाव गम्भीर बन्दै गएको छ। सरकारी श्रम बजारसम्बन्धी तथ्यांकअनुसार सन् २०२६ को दोस्रो त्रैमासिकमा मलेसियामा करिब १ लाख ९५ हजार ७ सय रोजगारी रिक्त पदहरू रहेका थिए। तीमध्ये सबैभन्दा बढी रिक्तता उत्पादन क्षेत्रमा रहेको थियो। उत्पादन क्षेत्रमा मात्रै करिब १ लाख १४ हजार पद रिक्त रहेको जनाइएको छ। कृषि, निर्माण तथा सेवा क्षेत्रमा पनि पर्याप्त श्रमिक उपलब्ध हुन नसकेको अवस्था छ।

रेस्टुरेन्ट तथा खाद्य सेवा क्षेत्रले पनि विदेशी श्रमिक भित्र्याउने प्रक्रिया लामो र जटिल भएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्दै आएको छ। व्यवसायीहरूले आवश्यक श्रमिक उपलब्ध नहुँदा व्यवसाय सञ्चालन तथा सेवा प्रवाहमा असर परेको बताएका छन्। यसपछि सरकारले सम्बन्धित निकायलाई विदेशी श्रमिक भर्ती तथा आवेदनसँग सम्बन्धित बाँकी समस्या समाधान गर्न निर्देशन दिएको छ। यद्यपि, सरकारले मलेसियाको अर्थतन्त्र अत्यधिक रूपमा न्यून दक्ष विदेशी श्रमिकमा निर्भर हुनु उपयुक्त नहुने पनि स्पष्ट पारेको छ।

विदेशी श्रमिक व्यवस्थापन प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले मलेसिया सरकारले वन–स्टप सेन्टर फर फरेन वर्कर म्यानेजमेन्टको व्यवस्थापन जिम्मेवारी मानव संसाधन मन्त्रालयअन्तर्गत ल्याएको छ। यस पुनर्संरचनामार्फत विदेशी श्रमिकको माग, भर्ती प्रक्रिया र श्रम बजारको आवश्यकतालाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी रूपमा व्यवस्थापन गर्ने सरकारी लक्ष्य रहेको छ।

तर, थप विदेशी श्रमिक भित्र्याउने सरकारी योजनाप्रति श्रमिक अधिकारकर्मीहरूले प्रश्न पनि उठाएका छन्। मलेसियामा आप्रवासी श्रमिकको अधिकारका क्षेत्रमा काम गर्ने संस्था तेनागानिताले नयाँ श्रमिक विदेशबाट ल्याउनु मात्रै श्रमिक अभावको समाधान नभएको बताएको छ। संस्थाले मलेसियामै रहेका र कामको खोजीमा रहेका आप्रवासी श्रमिकलाई कानुनी तथा व्यवस्थित रूपमा रोजगारीमा समावेश गर्ने विकल्पमाथि पनि ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिएको छ।

श्रमिक अधिकारकर्मीहरूले श्रमिक अभावको समस्या केवल काम गर्ने मानिसको कमी मात्र नभई कम पारिश्रमिक, कमजोर कार्य अवस्था, असुरक्षित कार्यस्थल र लामो कार्यसमयसँग पनि जोडिएको हुन सक्ने बताएका छन्। उचित पारिश्रमिक र सम्मानजनक कार्य वातावरण उपलब्ध नभएमा स्थानीय तथा आप्रवासी दुवै श्रमिकले त्यस्ता काम गर्न रुचि नदेखाउने उनीहरूको तर्क छ।

प्रधानमन्त्री अनवर इब्राहिमले पनि मलेसियाली नागरिकलाई रोजगारीमा प्राथमिकता दिइने बताएका छन्। तर, केही क्षेत्रमा स्थानीय श्रमिकको उपलब्धता पर्याप्त नभएकाले विदेशी श्रमिकको आवश्यकता अझै रहेको उनको भनाइ छ। सरकारले नयाँ श्रमिक विदेशबाट ल्याउनुअघि मलेसियामै कानुनी रूपमा रहेका विदेशी श्रमिकलाई उपलब्ध रोजगारीमा परिचालन गर्न सकिने सम्भावनालाई समेत प्राथमिकताका साथ अध्ययन गर्ने जनाएको छ।

यसरी हेर्दा मलेसियाको श्रम बजार अहिले जटिल चुनौतीको सामना गरिरहेको छ। एकातर्फ उद्योग तथा व्यवसाय क्षेत्रले तत्काल श्रमिक अभाव समाधान गर्न थप आप्रवासी श्रमिक भित्र्याउन माग गरिरहेका छन् भने अर्कोतर्फ श्रमिक अधिकारकर्मीहरूले भर्ती प्रणालीमा सुधार, श्रमिकको अधिकार संरक्षण र रोजगारीको गुणस्तर सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइरहेका छन्।

पहिलो चरणमा १५ हजार विदेशी श्रमिकका आवेदनलाई तीव्र रूपमा प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णयले मलेसियाको अर्थतन्त्रमा आप्रवासी श्रमिकको भूमिका आगामी दिनमा पनि महत्वपूर्ण रहने संकेत गरेको छ। तर, दीर्घकालीन चुनौती केवल मलेसियालाई कति आप्रवासी श्रमिक आवश्यक छन् भन्नेमा मात्र सीमित छैन। मुख्य प्रश्न उनीहरूलाई कसरी भर्ती गरिन्छ, कस्तो काम र पारिश्रमिक उपलब्ध हुन्छ र मलेसियामा उनीहरूको श्रम तथा मानव अधिकार कति प्रभावकारी रूपमा संरक्षण गरिन्छ भन्ने पनि हो।

मलेसियाले श्रमिक अभाव समाधान गर्न थप आप्रवासी श्रमिक खोजिरहेका बेला अबको बहसको केन्द्र केवल “कति श्रमिक आवश्यक छन् ?” भन्ने मात्र नभई “उनीहरूलाई कसरी निष्पक्ष रूपमा भर्ती गर्ने, सम्मानजनक काम उपलब्ध गराउने र उनीहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्ने ?” भन्ने विषय बन्न थालेको छ।