काठमाडौं । घरेलु श्रम गर्ने श्रमिकहरु न्यूनतम अधिकार पाउनबाट समेत वञ्चित भइरहेको भन्दै तरंगिनी फाउण्डेसनले घरेलु श्रमिकहरुलाई पनि अन्य श्रमिक सरह न्यूनतम सेवा सुविधा उपलव्ध हुने वातावरण निर्माण गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।

अन्तराष्ट्रिय घरेलु श्रमिक दिवस, २०२६ को अवसरमा तरंगिनी फाउण्डेसनले काठमाडौंमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा वक्ताहरुले घरेलु श्रमिकको योगदानको उचित मूल्याङ्कन नगरिएको भन्दै त्यसमा राज्यको ध्यान पुग्नुपर्ने बताए ।

सो अवसरमा बोल्दै राष्ट्रिय सभाकी सदस्य जयन्ती देवी राईले घरेलु श्रमिकको काम गर्ने समयावधि र प्राप्त गर्ने पारिश्रमिक तोकिनु पर्ने भन्दै साप्ताहिक विदा उनीहरुको अधिकार भएका कारण त्यो हनन् हुन नहुने धारणा राखिन् ।

घरेलु श्रमिकले पहिचान पाउन नसकेको, राज्य तथा समाजले पनि घरेलु श्रमिक माथि अन्याय गरिरहेको भन्दै सांसद राईले महिलाले गर्ने श्रमको मूल्याङ्कन राज्यले गर्नुपर्ने बताईन । जवसम्म त्यो श्रमको मूल्याङ्कन हुन्न तवसम्म महिलाको अवस्था सुध्रिदैन भन्दै उनले राज्यको श्रम शक्ति गणनामा महिलाको योगदान न्यून देखिएपनि महिलाले धेरै काम गर्नुपरिरहेको यथार्थ रहेको र उनीहरुले गर्ने त्यो कामलाई कामका रुपमा गणना गरिनुपर्नेमा जोड दिइन् ।

हेरचाह र स्याहारको काम महिलाको जन्मसिद्ध कामको दायित्व हो भन्ने ठानिएको भन्दै त्यहि मनस्थितिका कारण महिलामा कामको बोझ धेरै परिरहेको उनको भनाई थियो । सांसद राईले घरेलु श्रमिकका काम गर्ने समयावधि तोकिनु पर्ने, ज्याला, विदा लगायतका विषयलाई आफूले संसदमा उठाउने प्रतिवद्धता समेत जनाइन् ।

सो अवसरमा बोल्दै टोखा नगरपालिकाकी घरेलु श्रमिक रिता मग्रातीले आफूहरुले पाउने तलव नतोकिएको, मौखिक रुपमा हुने आपसी सहमतिमा नै पारिश्रमिक तय हुने गरेको, कहिल्यै पनि विदा नपाउने गरेको अनुभव सुनाईन् । आफूले घरेलु काम गरेको एक दशकभन्दा बढी भइसकेको भएपनि यो कामलाई रोजगारदाताले कामका रुपमा नहेर्ने गरेको बताइन् । रोजगारदातालाई चाडवाड आएपनि आफूहरुलाई कहिल्यै त्यस्तो चाडवाड नआउने गरेको भन्दै कमसे कम साप्ताहिक विदाको व्यवस्था गरिनुपर्नेमा उनको जोड थियो ।

यसैगरी बुढानिलकण्ठ नगरपालिका घरेलु श्रमिक सञ्जालकी सदस्य लीला बस्नेतले काम गरे अनुसार काम पाउन नसकिरहेको बताइन् । उनले श्रमको सम्मान गर्दै घरेलु श्रमिकको न्यूनतम तलव तोकिनु पर्नेमा जोड दिइन् । उनले आफूहरुको गाँसबासको कुनै ग्यारेण्टी नभएको, काम गर्ने समयावधि नतोकिएका कारण बढी समय काम गर्नु परिरहेको बताइन् । उनले राज्यका विभिन्न निकायहरुले सञ्चालन गर्ने सीपमूलक तालिमहरुबाट पनि आफूहरु वञ्चित रहेको बताइन् ।

छलफल कार्यक्रममा तरंगिनी फाउण्डेसनकी प्रियंका पोखरेलले घरेलु श्रमिकहरुले भोग्दै आएका विविध चुनौतीहरुका बारेमा चर्चा गर्दै उनीहरुको अधिकार संरक्षणका लागि आइएलओ महासन्धि १८९ र १९० लाई नेपालले अनुमोदन गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । यसैगरी श्रम ऐन र मुलुकी देवानी संहितामा संशोधन गरी घरेलु श्रमिकलाई पनि श्रमिकको परिभाषाभित्र राख्नुपर्ने बताइन् । घरेलु श्रमिकका लागि न्यूनतम पारिश्रमिक अनिवार्य रुपमा निर्धारण र नियमित रुपमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने तरंगिनी फाउण्डेसनको धारणा रहेको उनको भनाई थियो ।
सो अवसरमा फाउण्डेसनका तर्फबाट रुपा भट्टराई, बबिता बरालका साथै बुढानिलकण्ठ, कागेश्वरी मनोहरा लगायतका पालिकाका प्रतिनिधिहरुले धारणा राखेका थिए । सो अवसरमा घरेलु श्रमिकहरुले नै आफ्नो अधिकारका लागि पैरवी गर्न तयार पारिएको नाटक तथा उनीहरुको धारणा भिडियो मार्फत प्रस्तुत गरिएको थियो ।

तरंगिनी फाउण्डेसनले सन् २०२३ र सन् २०२५ मा ३०० जना घरेलु श्रमिकसँग गरेको एउटा सर्वेक्षणले घरेलु काम गर्ने श्रमिकहरुले भोग्दै आएको समस्यालाई उजागर गरेको छ । सो सर्वेक्षणमा सहभागि भएका ३ सय जनासँग नै कामसँग सम्वन्धित कुनै पनि लिखित सम्झौता थिएन । यसको अर्थ उनीहरुको तलव मौखिक थियो, काम गर्ने समय, विदा, अरु सुविधाको कुरै भएन । यो नेपालभित्र घरेलु श्रम गर्नेहरुको ताजा तस्वीर देखाउने तथ्याङ्क हो ।

अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठनको तथ्याङ्क अनुसार विश्वमा ६ करोड ७० लाख भन्दा बढी घरेलु श्रमिकहरु कार्यरत छन् । यो तथ्याङ्कमा बाल श्रमिकहरु पर्दैनन् । ति ६ करोड ७० लाख मध्ये ८० प्रतिशत अर्थात ५ करोड ४० लाख जति महिला छन् । यसको अर्थ घरेलु श्रमको कुरा गर्ने वित्तिकै स्वभाविक रुपमा महिलाको कुरा बढी आइहाल्छ । तर घरेलु श्रम भन्ने वित्तिकै महिला भन्ने चित्र आउने जुन परम्परा छ, त्यो भनें गलत छ, किनकी घरेलु श्रमिकका रुपमा नेपालबाट पनि पुरुषहरु खाडी लगायतका मुलुकहरुमा जाने गरेका छन् ।

घरेलु श्रमलाई कानुनको दायरामा ल्याउन, उनीहरुले गर्ने काम पनि श्रम हो र उनीहरुले श्रमिकले पाउनु पर्ने सुविधा प्राप्त गर्नुपर्दछ भनेर नेपालमा लामो समयदेखि आवाज उठ्दै आएको छ । तर हालसम्म पनि घरेलु श्रमिक त्यो अवसरबाट वञ्चित छन् । आइएलओ महासन्धि १८९ अनुमोदनका लागि जुन तत्परता हुनु पर्नेथियो, त्यो देखिएको छैन । जवसम्म राष्ट्रिय कानुनबाट घरेलु श्रमिकहरु संरक्षित हुँदैनन् र अन्तराष्ट्रिय प्रतिवद्धता स्वरुप आइएलओ अभिसन्धि १८९ नेपाल सरकारले अनुमोदन गर्दैन, तवसम्म घरेलु श्रमिक प्रति राज्यले दायित्व लिएको अनुभव हुन्न ।