काठमाडौं । युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्री रामजी यादवले वैदेशिक रोजगारीका लागि लागू गरिएको ‘फ्री भिसा–फ्री टिकट’ नीति पुनरावलोकन गर्न सरकारले कार्यदलमार्फत प्रतिवेदन तयार गरिरहेको बताएका छन् । उनले सो नीति व्यवहारमा कार्यान्वयन नभएको भन्दै केवल कागजमै सीमित रहेको हुँदा त्यसलाई पुनरावलोकन गर्नुपर्ने धारणा राखे ।

बुधबार उद्योग तथा वाणिज्य तथा श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापनसम्बन्धी छलफलका क्रममा मन्त्री यादवले विगत १० वर्षदेखि ‘फ्री भिसा–फ्री टिकट’ नारामा मात्र सीमित रहेको बताए। उनका अनुसार वैदेशिक रोजगारीमा जाने करिब ८३ प्रतिशत नेपाली श्रमिकले अझै पनि यस नीतिको लाभ पाउन सकेका छैनन्।

उनले वार्षिक करिब ७ प्रतिशत अर्थात् साढे १७ हजार नेपाली श्रमिक ‘इथिकल रिक्रुटमेन्ट’ प्रणालीमार्फत कुनै शुल्क नतिरी वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेको बताए। यस्तै थप करिब १० प्रतिशत श्रमिकले निःशुल्क भिसा, टिकट र सेवा शुल्कको सुविधा पाउने भए पनि बाँकी अधिकांश श्रमिकले भने नीति अनुसारको लाभ नपाएको उनको भनाइ थियो।

मन्त्री यादवका अनुसार यस्तो सुविधा नेपाल सरकार वा गन्तव्य मुलुकको नीतिका कारण नभई सम्बन्धित रोजगारदाताको व्यावसायिक नीतिका कारण उपलब्ध भएको हो। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा श्रमिक शोषण भएको उद्योगबाट उत्पादित वस्तु खरिद नगर्ने दबाबका कारण केही रोजगारदाताले आफ्नै खर्चमा श्रमिक भर्ना गर्ने व्यवस्था अपनाएको उनले बताए।

उनले ‘फ्री भिसा–फ्री टिकट’ नीतिको नाममा श्रमिकमाथि थप आर्थिक भार र ठगी बढेको दाबी गर्दै नीति संशोधन अपरिहार्य भएको बताए। “हामीले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा फ्री भिसा–फ्री टिकट लागू भएको भन्दै आएका छौं, तर व्यवहारमा लागू भएको अवस्था छैन। एउटा झुटो कुरा छोप्न अर्को झुट बोल्नुपर्ने अवस्था बनेको छ,” उनले भने।

मन्त्री यादवले नीति पुनरावलोकनका लागि गठन गरिएको कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरिसकेको र त्यसलाई मन्त्रिपरिषद् तथा संसदीय समितिमा छलफलका लागि पेश गरिने जानकारी दिए।

बैठकमा उनले वैदेशिक रोजगारीका नाममा ठगी गर्ने अवैध एजेन्टविरुद्ध सरकारले कारबाही प्रक्रिया तीव्र बनाएको पनि बताए। उनका अनुसार सार्वजनिक सूचना जारी गरी पीडितबाट उजुरी संकलन गरिएको छ भने हालसम्म ९२ जना अवैध एजेन्टमाथि अनुसन्धान गरी सम्बन्धित जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा कारबाहीका लागि पठाइएको छ।

यस्तै, नयाँ वैदेशिक रोजगार ऐनको मस्यौदामा अवैध एजेन्टको भूमिकालाई निरुत्साहित गर्ने तथा एजेन्टसँगको संलग्नता पुष्टि भएमा कानुनी कारबाही गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको मन्त्री यादवले जानकारी दिए।

-फायल तस्वीर