काठमाडौं, साउन ११- नेपाली कामदारको प्रमुख श्रम गन्तव्य सातवटा मुलुकमा निःशुल्क टिकट र भिसा लागू गर्ने सरकारी निर्णय विरुद्ध सडकमा उत्रेका म्यानपावर व्यवसायीले आन्दोलन स्थगित गरेका छन्। आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेको वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ र सरकारबीच शनिबार राति सहमति भएपछि आइतबारदेखि म्यानपावर कम्पनी खुलेका हुन्। व्यवसायी र सरकारबीच निःशुल्क टिकट र भिसाको विषयमा कार्यदल गठन गरेर विदेशमै गएर अध्ययन गर्ने सहमति भएपछि आन्दोलन रोकिएको हो। अध्ययन गर्ने समयसम्म निःशुल्क टिकट र भिषाको निर्णय व्यवसायीले स्वीकार गर्नेछन्। व्यवसायीले राखेका ३१ मागमध्ये तत्काल पूरा गर्न सकिने पूरा गर्ने, ऐननियम संसोधन गर्नुपर्नेमा संघको समेत सहभागितामा तत्काल संशोधन गर्ने, न्यूनतम शुल्कमा कामदार पठाउनबारे अध्ययन गर्न संघ समेतको सहभागितामा समिति गठन गरी रोजगारदाता मुलुकका सरकार र सरोकारवालासँग छलफल गर्ने सहमति भएको छ। त्यसैगरी नेपाल सरकारले गरेको न्यूनतम शुल्कमा कामदार पठाउने निर्णय रोजगारदाता कम्पनी र मुलुकले स्वीकार गर्न सक्ने, नसक्ने विषयमा प्रतिवेदन पेस गर्ने र उक्त प्रतिवेदनको आधारमा कामदार पठाउने लगायत विषयमा सहमति भएको हो। श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका निमित्त सचिव सूर्य श्रेष्ठले निःशुल्क टिकट र भिषामा व्यवसायी सहमत भएपछि वार्ता सफल भएको बताए। अध्ययनका लागि मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा ७ सदस्यीय कार्यदल गठन गर्ने त्यसले ७ वटा मुलुकमा अध्ययन गर्ने भएपछि व्यवसायी सहमतिमा आएका हुन्, उनले भने। संघका सचिव रोहन गुरुङले निःशुल्क टिकट र भिसाको निर्णयलाई व्यवसायीले विरोध नगरेको बताए। हामीले यसमा गृहकार्य गरौं, अध्ययन गरौं भनेका हौं। सरकारले ७ देशमा अध्ययन गर्ने र परीक्षणका लागि ३ महिना लागू गर्ने भनेपछि सहमति भएको हो। कार्यदलले प्रतिवेदन दिएपछि नयाँ निर्णय हुन्छ, उनले भने। नागरिकबाट यो पनि पढ्नुहोस् के १० हजारमा नेपालीलाई पठाउलान् त म्यानपावर व्यवसायीले ?