काठमाडौं, वैदेशिक रोजगारमा जानेहरुले पठाउने रकम (विप्रेषण) ले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेपनि त्यसप्रतिको निर्भरता चिन्ताजनक भएको यस क्षेत्रमा कार्यरतहरुले बताएका छन् । उनीहरुले विदेशबाट प्राप्त हुने रकमलाई आर्थिक कृयाकलापमा लगाउनु पर्नेमा जोड दिए ।

इन्टरनेशनल फण्ड फर एग्रिकल्चरल डेभलपमेण्ट (इफाड) ले इन्टरनेशनल डे अफ फ्यामिलि रेमिट्यान्सेसको अवशरमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै श्रम मन्त्रालयका सहसचिव मदन दाहालले भोलिका दिनमा विप्रेषण नआउँदा मुलुक कसरी चल्छ भन्ने बारेमा सोच्नु पर्ने बताए । उनले व्यक्तिले विदेशमा कमाएर पठाएको रकम र उनीहरुले आर्जन गरेको सीपलाई उद्यमशीलतासँग जोड्न ढिलाइन गर्न नहुनेमा जोड दिए । यसका लागि श्रम मन्त्रालयले कार्यक्रमहरु बनाएको र रेमी, के हामी लगायतका कार्यक्रमहरु मार्फत काम गरिरहेको बताए ।

सो अवसरमा बोल्दै नेपाल राष्ट्र बैंकका डा. प्रकाश श्रेष्ठले विप्रेषण आप्रवाहकै कारण नेपालमा मौद्रिक तरलता व्यवस्थापन भइरहेको बताए । उनले नेपाल राष्ट्र बैंकले लुम्विनी प्रदेशमा सन् २०२३ मा गरेको एक अध्ययनले विप्रेषण प्राप्त गर्नेहरु मध्ये ९७ दशमलव ६ प्रतिशत घर परिवारले सो रकमलाई उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगानी गरिरहेको देखिएको जानकारी दिए । उनले नेपालमा विप्रेषण पठाउन लाग्ने लागत घटाउने तर्फ काम गर्न सकिएमा औपचारिक माध्यमबाट विप्रेषण अझ बढी भित्रिने रहेको औल्याए । नेपालमा १६५ मुलुकहरुबाट विप्रेषण भित्रिने गरेको तथ्याङ्क छ ।

ग्लोवल आइएमई बैंकका सहायक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुमन पोखरेलले आफ्नो बैंकले वैदेशिक रोजगारमा जानेहरुलाई विना धितो ऋण प्रदान गरिरहेको बताए । उनले वित्तिय साक्षरताका लागि गत बर्ष २ सय भन्दा बढी कक्षाहरु बैंकले सञ्चालन गरिरहेको भन्दै विप्रेषण प्राप्त गर्ने परिवारलाई प्रविधिको ज्ञान अझ बढी हुन जरुरी रहेको बताए ।

उद्योग मन्त्रालयका सचिव कृष्ण बहादुर राउतले नेपालजस्ता मुलुकहरुका लागि विप्रेषण जीवनदायिनी रहेको बताए । उनले विप्रेषण मार्फत प्राप्त रकम शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता क्षेत्रमा लगानी भइरहेको र त्यो पनि उत्पादनमुलक क्षेत्र रहेको तर्क गरे । उनले विप्रेषण पठाउँदा लाग्ने लागत घटाउन नेपाल सरकारले प्रयत्न गरिरहेको पनि बताए । विश्वव्यापी रुपमा हाल लाग्दै आएको विप्रेषण पठाउँदा लाग्ने खर्चलाई ५ प्रतिशतले कमि ल्याउँदा हरेक बर्ष आप्रवासी परिवारको हातमा थप १६ खर्व अमेरिकी डलर बरावरको रकम हुने तथ्याङ्क छ ।

नेपालमा सन् २०२३ मा ११ अर्व अमेरिकी डलर बरावरको रकम विप्रेषणका रुपमा भित्रिएको थियो । यो कुल ग्राहस्थ उत्पादनको २६ दशमलव ६ प्रतिशत हाराहारी हुन आउँछ । नेपालमा विप्रेषण पठाउँदा लाग्ने लागत तुलनात्मक रुपमा कम नै छ । विश्व बैंकका अनुसार २ सय अमेरिकी डलर रकम पठाउँदा त्यसको लागत ३ दशमलव ७ प्रतिशत हुन आउँछ जुन दिगो विकास लक्ष्यको नजिक हो । दिगो विकास लक्ष्यले यस्तो खर्च ३ प्रतिशत भन्दा बढी हुन नहुने लक्ष्य लिएको छ ।

सो अवसरमा संयुक्त राष्ट्रसंघकी आवासिय प्रतिनिधि हाना सिगर, इफाडका नेपाल र भुटान निर्देशक रोसन कोके, आइओएमकी चिफ अफ मिसन हेलेन फोर्स लगायतले मन्तव्य राखेका थिए ।