काठमाडौं, स्वीजरल्याण्डको जेनेभामा सुरु भएको अन्तराष्ट्रिय श्रम सम्मेलनमा विना पारिश्रमिक काम गर्न बाध्य सामुदायिक स्वास्थ्यकर्मी (महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरु) को मुद्धाका विषयमा पहिलो पटक छलफल हुने भएको छ । उनीहरुले गर्नुपरिरहेको काम र अधिकारका विषयमा नेपाली स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरु बसन्ती महर्जन र गिता थिङले आफ्नो कुरा राख्नेछन् । एक दशकभन्दा लामो समयदेखि पिएसआई तथा उसका सदस्य युनियनहरुले गर्दै आएको संघर्षका विषयमा अन्तराष्ट्रिय श्रम सम्मेलनमा उनीहरुले जानकारी गराउनेछन् । सो सम्मेलनमा श्रमिक, विभिन्न मुलुकका सरकार तथा रोजगारदाताहरुले भाग लिन्छन् ।  सम्मेलन ३ देखि १४ जुन, २०२४ सम्म स्वीजरल्याण्डको जेनेभामा आयोजना भइरहेको छ । अन्तराष्ट्रिय श्रम सम्मेलन अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठनले आयोजना गर्ने बार्षिक बैठक हो ।

नेपालमा कार्यरत सामुदायिक स्वास्थ्यकर्मीहरु महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको नाममा कार्यरत छन् ।  भारत, पाकिस्तान तथा फिलिपिन्स, थाइल्याण्ड तथा अफ्रिकाका विभिन्न देशहरु पनि यस्तै विभिन्न नाममा सामुदायिक स्वास्थ्यकर्मीहरु कार्यरत छन् । तर उनीहरुलाई उचित ज्याला, सामाजिक सुरक्षा र रोजगारीको ग्यारेण्टीबाट वञ्चित गरिएको पिएसआईद्धारा जारी विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।

युनियनका यी दुई नेताहरु महर्जन र थिङले केयर वर्कफोर्स सम्वन्धी छलफलमा पव्लिक सर्भिसेज ईन्टरनेशनल ९पिएसआई० को प्रतिनिधिमण्डलका रुपमा सहभागिता जनाएका छन् । सम्मेलनमा भाग लिन जेनेभा पुगेका दुवै श्रमिक नेताले उपचार गर्दा निको हुने स्वास्थ्य समस्या हुँदाहुँदै पनि आफ्नो परिवारको सदस्यहरु गुमाएका छन् । तसर्थ उनीहरु स्वास्थ्य उपचारलाई समुदायतहसम्म पुर्याउन प्रतिवद्ध रहेको जनाइएको छ । “हामीले गरेको त्याग तथा निःस्वार्थ सेवाका वावजुद हामीलाई श्रमिकको रुपमा पहिचान दिइएको छैन, स्वयंसेवकको रुपमा लिइएको छ । यो अन्याय हो । हामी सम्मान तथा समुदायलाई पुर्याएको महत्वपूर्ण योगदानका लागि न्यायोचित क्षतिपूर्तिको हामी हकदार हौ” थिङले भनिन् ।

“सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाको क्षेत्रमा न्यून लगानीको प्रतिफल हामी सामुदायिक स्वास्थ्यकर्मीहरुले अन्यायका रुपमा भोग्नु परिरहेको छ । थोरै कर्मचारी, सामाजिक तथा स्वास्थ्य सम्वन्धी सुरक्षाको कमि, र सुविधामा शुन्य बरावरको अवस्थाबाट हामी गुज्रिरहेका छौं । पिएसआईको सहयोगमा यो अवस्थामा परिवर्तनका लागि हामी संघर्षरत छौं” महर्जनले भनिन् ।

पिएसआईको दक्षिण एसिया प्रशान्त क्षेत्रकी सचिव केट लापिनले लिङ्गका आधारमा श्रमिक महिलामाथि भइरहेको शोषण अन्त्यका लागि आफूहरुले यो संघर्षमा सहयोग गरिरहेको बताइन् । “सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्रमा अप्ठ्यारो अवस्थामा पनि कार्यरत यी महिला श्रमिकले पाइरहेको नाम मात्रको भत्तालाई हामी कसरी स्वीकार्न सक्दछौं” उनले प्रश्न गरिन् । “स्पष्ट छ की महिलाले गर्ने भएकै कारण स्याहार सम्वन्धी कामको अवमूल्यन गरिएको छ र यसलाई हलुका रुपमा लिइएको छ” उनले थपिन् ।

लापिनले भनिन्, अन्तराष्ट्रिय श्रम सम्मेलनमा हुने छलफल सामुदायिक स्वास्थ्यकर्मीहरुको सन्दर्भमा कोशेढुँगा सावित हुनेछ । “एशियाभरीका सामुदायिक स्वास्थ्यकर्मीहरु संगठित हुँदैछन् र उनीहरुले आफ्नो अधिकार स्थापित गर्न सफलता हासिल गर्दै गएका छन् । यो सामुहिकताका कारण सम्भव भएको हो र उनीहरुले खेप्नुपरिरहेको शोषणपूर्ण कामको विषयमा विश्व समुदाय छलफलका लागि कमसेकम तयार भएको छ । हामी अपेक्षा गर्दछौं, यो सम्मेलनले सवै देशका सरकारहरुलाई सामुदायिक स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई श्रमिकको रुपमा पहिचान दिन, उनीहरुलाई सार्वजनिक स्वास्थ्यकर्मीका रुपमा पारिश्रमिक उपलव्ध गराउन तथा आइएलओलाई पिएसआईसँग मिलेर यी महिला श्रमिकहरुको अधिकार स्थापित गर्न र मर्यादित कामको वातावरण निर्माण गर्न निर्देशन दिनेछ ।”

नेपालमा झण्डै ३० वर्षदेखि महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका कार्यक्रम कार्यान्वयनमा छ । उनीहरुले अत्यन्त न्यून सुविधामा अहोरात्र सेवा प्रदान गदै्र्र आएका छन् । उनीहरुकै सेवाका कारण नेपालले मातृ मृत्युदर र शिशु तथा बालमृत्यु दरमा उल्लेखनिय रुपमा कमि ल्याउन सफल भएको हो ।