काठमाडौ, घरेलु श्रमिक सम्वन्धी महासन्धि १८९ अनुमोदन गर्नुपर्नेमा साँसदहरु एकमत देखिएका छन् । उनीहरुले समितिको बैठकमा यस विषयमा अविलम्ब छलफल गरिने र अनुमोदनका लागि सरकारलाई निर्देशन दिने प्रतिवद्धता पनि जनाए ।

आमकास नेपाल र एम्नेष्टि ईन्टरनेशनल नेपालले आयोजना गरेको छलफलमा सहभागि भएका प्रतिनिधि सभाका ३२ जना साँसदहरुले सो महासन्धिको आवश्यकता नेपाललाई बढी रहेको भन्दै अनुमोदनका लागि आफ्नो ठाउँबाट पहल गर्ने बताएका हुन् ।
छलफलमा बोल्दै महिला तथा सामाजिक मामिला समितिकी सदस्य रहेकी साँसद रोशन कार्कीले श्रम मन्त्री लगायतलाई समितिको बैठकमा बोलाएर छलफल गर्ने र महासन्धी १८९ अनुमोदनका लागि निर्देशन दिने बताइन् । उनले घरेलु श्रम गर्ने श्रमिकको हक अधिकार रक्षाका लागि सो महासन्धिको महत्व रहेको भन्दै अवलम्व यस विषयमा समितिका अन्य सदस्यहरुसँग पनि छलफल गर्ने प्रतिवद्धता जनाइन् ।

सो अवसरमा बोल्दै उद्योगा वाणिज्य तथा श्रम समितिकी सदस्य रमा कोइराला पौडेलले सो विषयसँग सरोकार राख्ने विभिन्न समितिमा यस बारेमा छलफल गर्न आवश्यक रहेको र एकिकृत धारणा बनाउन आवश्यक रहेको विचार राखिन् । सोही समितिकी सदस्य सीता मिजारले सँसदमा एक दिन श्रममया बनाउने गरी तयारी गर्न आवश्यक रहेको भन्दै यस विषयमा दलको नेतृत्वलाई पनि झक्झक्याउन सुझाव दिइन् ।

कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिकी सदस्य प्रतिक्षा तिवारीले वैदेशिक रोजगारमा जानेहरुलाई सुसूचित गर्न आवश्यक रहेको भन्दै समितिको बैठकमा महासन्धि १८९ अनुमोदनको आवश्यकताका विषयमा छलफल गरिने जानकारी दिइन् । यसैगरी साँसद रेखा यादवले यस विषयमा अझ वृहत छलफलको खाँचो औल्याइन् । साँसद सम्झना थपलियाले राजनीतिक दलहरुसँग पनि छलफल गर्न सुझाव दिंदै आगामी विधेयक अधिवेशनमा सो महासन्धि अनुमोदन सम्वन्धी तयारी गर्न आफूहरुले पहल गर्ने बताइन् ।

छलफलमा पूर्व सभाषद पेम्वा लामा, सार्टुकका महासचिव लक्ष्मण बस्नेत, एम्नेष्टि ईन्टरनेशनल नेपालका निराजन थपलिया र अस्मिता सापकोटा, आमकासकी अध्यक्ष पुष्पा थापा र कार्यकारी निर्देशक विजया राई श्रेष्ठ, घरेलु श्रमिकहरुको संगठनकी गोमा भण्डारी लगायतले विचार राखेका थिए ।

अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठनको तथ्याँक अनुसार विश्वमा ६ करोड ७० लाख भन्दा बढी घरेलु श्रमिकहरु कार्यरत छन् । यो तथ्याँकमा बाल श्रमिकहरु पर्दैनन् । ति ६ करोड ७० लाख मध्ये ८० प्रतिशत अर्थात ५ करोड ४० लाख जति चाहिं महिला छन् । नेपालको श्रम बजारमा ३० लाखको हाराहारीमा महिला श्रमिक रहेको नेपाल श्रम शक्ति सर्वेक्षण २०१७÷१८ ले देखाएको छ । त्यसमध्ये ९० प्रतिशत भन्दा धेरै अनौपचारिक क्षेत्रको श्रममा रहेका छन् ।

नेपाल ट्रेड यूनियन महासंघ (जिफन्ट)ले गरेको पछिल्लो अध्ययनले नेपालमा २ लाख ५० हजारको हाराहारी घरेलु श्रमिकहरु छन् भन्ने देखाएको छ । यो तथ्याँकले वैदेशिक रोजगारका क्रममा रहेका घरेलु श्रमिकलाई भनें समेट्दैन ।

के छ आइएलओ महासन्धि १८९ मा ?
आइएलओको अभिसन्धि १८९ ले घर वा घरहरुमा आधारित काम गर्नेहरु घरेलु श्रमिक हुन् भन्छ । यस महासन्धिलाई पारीत गर्ने मुलुकले रोजगारदाता, श्रमिक र अन्य सरोकारवाला निकायहरुसँग छलफल गरेर पारीत गर्नुपर्ने प्रावधान छ । यस अभिसन्धिले घरेलु श्रमिकको मानवअधिकारको रक्षा र सम्मान गर्नुपर्दछ भनेर जोड दिएको छ ।

सो अभिसन्धिमा घरेलु श्रमिकलाई हिंड्डुलको स्वतन्त्रता हुनु पर्दछ, संगठित हुन पाउने अधिकारको ग्यारेण्टी हुनु पर्दछ र सामुहिक सौदावाजीको अधिकार दिइनु पर्दछ भनिएको छ । कति उमेरका व्यक्तिले घरेलु श्रमिकको रुपमा काम गर्न पाउने भन्ने सदस्य मुलुकले तय गर्न पाउँछन्, तर त्यसरी उमेर तय गर्दा बालश्रमिकका रुपमा काम गर्न नपाउने कुराको सुनिश्चितता भनें हुनु पर्दछ भन्ने व्यवस्था पनि छ । दुव्र्यवहार, दुरुत्साहन, हिंसा जस्ता कुराबाट घरेलु श्रमिकलाई सुरक्षा प्रदान गरिनु पर्दछ भन्ने व्यवस्था सो अभिसन्धिले गरेको छ ।

कुनै पनि व्यक्तिलाई घरेलु श्रमिकका रुपमा लगाउँदा उसले कस्तो काम गर्ने हो, सेवा सुविधा कति पाउने भन्ने जस्ता विषयहरुमा घरेलु श्रम गर्न जानेहरु पूर्वसूसुचित हुनु पर्दछ भन्ने व्यवस्था अभिसन्धिले गरेको छ । रोजगारदाता को हो, कहाँ काम गर्ने हो ?, काम कहिले सुरु हुने र कहिले करार सकिने हो भन्ने जस्ता जानकारी श्रमिकले लिखित रुपमा पाउनु पर्दछ । दिनमा कति घण्टा काम गर्ने, तलव, सुविधा कति पाउने, विदा, खाना तथा बस्ने सुविधा जस्ता कुराहरु करारपत्रमा लेखिएको हुनु पर्दछ ।

अभिसन्धिका अनुसार घरेलु श्रमिकलाई नगदै अर्थात जिन्सीमा होइन, र कम्तिमा हरेक महिना तलव भुक्तानी गरिनु पर्दछ । त्यसरी तलव भुक्तानी गर्दा बैंकमा वा अन्य कानुनी मान्यमबाट भुक्तानी गर्न सकिन्छ ।

घरेलु श्रमलाई कानुनको दायरामा ल्याउन, उनीहरुले गर्ने काम पनि श्रम हो र उनीहरुले श्रमिकले पाउनु पर्ने सुविधा प्राप्त गर्नुपर्दछ भनेर नेपालमा लामो समयदेखि आवाज उठ्दै आएको छ । तर हालसम्म पनि घरेलु श्रमिक त्यो अवसरबाट वञ्चित छन् ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले घरेलु श्रमिक सम्वन्धी महासन्धि १८९ अनुमोदनका लागि हाल अध्ययन भइरहेको र सन् २०२४ को अन्त्य वा सन् २०२५ को शुरुवातमा अनुमोदन गर्ने लक्ष्य सहित तयारी गरिरहेको जनाएको छ ।