काठमाडौं, घरेलु श्रमिकहरुको अधिकार सम्वन्धि महासन्धि १८९ अनुमोदनमा सरोकारवालाहरुले जोड दिएका छन् । उनीहरुले गन्तव्य मुलुकहरुसँग नेपाली घरेलु श्रमिकको अधिकारका लागि आवाज उठाउन पनि सो महासन्धि अनुमोदन गर्न नेपाल सरकारसँग माग गरे ।

आप्रवासी महिला कामदार समूह (आमकास नेपाल) द्धारा आयोजित छलफल कार्यक्रममा बोल्दै आमकासकी कार्यकारी निर्देशक विजया राई श्रेष्ठले सो महासन्धिले घरेलु श्रमिकको संगठित हुन पाउने अधिकारको ग्यारेण्टी गरेको बताइन् । घरेलु काम पनि काम हो भन्ने पहिचान दिने सो महासन्धि नेपालले अनुमोदन गरी दक्षिण एशियामा सो महासन्धि पारित गर्ने नेपाल पहिलो मुलुक बन्ने अवसर रहेको उनको भनाई थियो ।

कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठले विश्वमा ७ करोड ५० लाख भन्दा बढी घरेलु श्रमिक रहेको भन्दै उनीहरुले एकदिन मात्र काम नगरेमा कस्तो अवस्था आउँछ कल्पना गर्न आग्रह गरिन् । यसले घरेलु श्रमिकको महत्व प्रष्ट हुने भन्दै उनले महिला बहुल घरेलु श्रम क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न पनि महासन्धि १८९ अनुमोदन हुनुपर्नेमा जोड दिइन् ।

यहि साता आमकास नेपालले आयोजना गरेको कार्यक्रममा श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव राजीव पोखरेलले मन्त्रालयले सन् २०२४ को अन्त्य वा सन् २०२५ को सुरुमा अनुमोदन गर्नेगरी महासन्धि १८९ को अध्ययन गरिरहेको जानकारी दिएका थिए । उनले घरेलु श्रमिकका रुपमा जान बन्देज लगाएर समस्या समाधान हुन्न भन्नेमा मन्त्रालय स्पष्ट रहेको भन्दै नेपालको चासो सम्वोधन गर्नेगरी संयुक्त अरव ईमिरेट्स नेपालबाट घरेलु श्रमिक लैजाने गरी सम्झौता गर्न तयार रहेको बताएका थिए । यसले अन्य मुलुकहरुसँग छलफल गर्न सहज हुने उनको भनाई थियो ।

सन् २०११ मा आइएलओले पारित गरेको महासन्धि १८९ ले घर वा घरहरुमा आधारित काम गर्ने श्रमिकहरु घरेलु श्रमिक हुन् भन्ने व्यवस्था गरेको छ । यसैगरी सो महासन्धि अनुसार घरेलु श्रम पनि सम्मानित काम हो र घरेलु श्रमिक संरक्षण, सम्मानको समान हकदार छन् । घरेलु श्रमिकको मानवअधिकारको रक्षा र सम्मान गरिनुपर्दछ । तर घरेलु श्रम गर्ने नेपालीहरुले सामाजिक विभेद, शोषणपूर्ण कामको अवस्था, कानुनी संरक्षणको अभाव खेप्दै आएका छन् । घरेलु कामदारका रूपमा काम गर्न विदेश जान चाहनेहरु माथि लाग्दै आएको प्रतिबन्धले मुलतस् लैङ्गिक भेदभावलाई अझ बढाएको छ र महिलाको आर्थिक सशक्तिकरणमा बाधा पुर्‍याएको छ । यसले गर्दा असुरक्षा र शोषण बढ्दो क्रममा रहेको आमकास नेपालको ठहर छ ।

विश्वव्यापी रुपमा घरेलु श्रममा ८० प्रतिशत महिला छन् । तसर्थ घरेलु कामदारका रूपमा काम गर्न जान नेपालले लगाउँदै आएको प्रतिबन्धले लैङ्गिक भेदभावलाई बढाएको छ । बन्देजले सुरक्षा प्रदान गर्नुको सट्टा घरेलु श्रम गर्न जानेहरुलाई अनौपचारिक र सम्भावित शोषणको बाटो भएर जान बाध्य पारेको छ । यसरी अनौपचारिक रुपमा जाँदा उनीहरू बेचबिखन र शोषणको जोखिममा परेको आमकास नेपालको ठहर छ ।

आइएलओ महासन्धि १८९ को अनुमोदन घरेलु श्रमिक पठाउने मुलुकहरुका लागि महत्वपूर्ण छ । किनकी सो महासन्धिले घरेलु श्रमिकलाई हिंड्डुलको स्वतन्त्रता हुनु पर्दछ भन्ने सुनिश्चितता गरेको छ । संगठित हुन पाउने अधिकारको ग्यारेण्टी हुनु पर्दछ भनिएको छ । सामुहिक सौदावाजीको अधिकार दिइनु पर्दछ । दुव्र्यवहार, दुरुत्साहन, हिंसा जस्ता कुराबाट घरेलु श्रमिकलाई सुरक्षा प्रदान गरिनु पर्दछ भन्ने ग्यारेण्टी गरेको छ । कुनै पनि व्यक्तिलाई घरेलु श्रमिकका रुपमा काममा लगाउँदा उसले कस्तो काम गर्ने हो, सेवा सुविधा कति पाउने भन्ने जस्ता विषयहरुमा घरेलु श्रम गर्न जानेहरु पूर्वसूसुचित हुनु पर्दछ भन्ने व्यवस्था सो महासन्धिमा रहेको छ । रोजगारदाता को हो, कहाँ काम गर्ने हो रु, काम कहिले सुरु हुने र कहिले करार सकिने हो भन्ने जस्ता जानकारी श्रमिकले लिखित रुपमा पाउनु पर्दछ भन्ने व्यवस्था सो महासन्धिमा रहेको छ । दिनमा कति घण्टा काम गर्ने, तलव, सुविधा कति पाउने, विदा, खाना तथा बस्ने सुविधा जस्ता कुराहरु करारपत्रमा लेखिएको हुनु पर्दछ । घरेलु श्रमिकलाई जिन्सीमा होइन नगदै र कम्तिमा हरेक महिना तलव भुक्तानी गरिनु पर्ने र त्यसरी तलव भुक्तानी गर्दा बैंकमा वा अन्य कानुनी मान्यमबाट भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था महासन्धिमा रहेको छ । यसले घरेलु श्रम गर्न जानेहरुको आर्थिक, सामाजिक सुरक्षा गर्दछ । साथै नेपालले सो महासन्धि अनुमोदन गरेपश्चात गन्तव्य मुलुकहरुसँग सोही अनुरुप माग राख्न सहज हुन्छ ।

घरेलु श्रमलाई कानुनको दायरामा ल्याउन, उनीहरुले गर्ने काम पनि श्रम हो र उनीहरुले श्रमिकले पाउनु पर्ने सुविधा प्राप्त गर्नुपर्दछ भनेर नेपालमा लामो समयदेखि आवाज उठ्दै आएको छ, तर हालसम्म पनि घरेलु श्रमिक त्यो अवसरबाट वञ्चित छन । जवसम्म राष्ट्रिय कानुनबाट घरेलु श्रमिकहरु संरक्षित हुँदैनन् र अन्तराष्ट्रिय प्रतिवद्धता स्वरुप आइएलओ अभिसन्धि १८९ नेपाल सरकारले अनुमोदन गर्दैन, तवसम्म घरेलु श्रमिक प्रति राज्यले दायित्व लिएको अनुभव हुन्न आमकास नेपालद्धारा जारी विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।