काठमाडौं, संयुक्त अरव ईमिरेट्स (युएई) ले नेपालबाट घरेलु श्रमिक लैजान सकारात्मक प्रस्ताव पठाएको छ । नेपालले राखेका अधिकाँश शर्त स्वीकार गर्दै घरेलु श्रमिक लैजाने उसको प्रस्तव छ ।

श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले युएईसँग रोजगारीमा जानुपूर्व घरेलु श्रमिकलाई भाषा र कामको अनिवार्य तालिम दिइनु पर्ने र त्यसको खर्च रोजगारदाताले व्यहोर्नुपर्ने, मासिक न्यूनतम ज्याला ४ सय अमेरिकी डलर (झण्डै ४२ हजार) हुनुपर्ने, बस्न होष्टलको व्यवस्था हुनुपर्ने, अतिरिक्त समय काम गरे वापत अतिरिक्त पारिश्रमिक, आराम गर्न पाउने व्यवस्था, सामाजिक सुरक्षामा संलग्ताको सुनिश्चितता हुनुपर्ने शर्त राखेको थियो । अवुधावी डायलगका क्रममा भएको द्धिपक्षिय छलफलका क्रममा युएई नेपालका यी प्रस्तावमा सहमत देखिएको थियो । सोही अनुरुपको प्रस्ताव युएईले पठाएको र हाल मन्त्रालयमा यस बारेमा छलफल भइरहेको भन्दै श्रम मन्त्रालयका सहसचिव राजीव पोखरेलले भने, एक डेढ महिना भित्रै श्रमिक पठाउने गरी तयारी अगाडी बढेको छ ।

घरेलु श्रमिकलाई कानुनी रुपमा जाने बाटो खुल्ला गर्ने पक्षमा श्रम मन्त्रालय रहेपनि परराष्ट्र मन्त्रालय र विदेशस्थीत कुटनीतिक नियोगहरु भनें सकारात्मक छैनन् । दुई मन्त्रालयबीच समस्या देखिएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, प्रचण्डकै रुचिमा केहि महिना अगाडी विशेषगरी खाडी मुलुकमा कार्यरत राजदूतहरु सहितको बैठक काठमाडौंमा आयोजना गरिएको थियो । सो बैठकमा राजदूतहरुले खाडीका मुलुकहरुमा अनुगमन गर्न नसकिने, ति मुलुकको श्रम कानुनले घरेलु श्रमिकलाई नसमेट्ने लगायतका कारण घरेलु श्रमिक पठाउन हतार गर्न नहुने तर्क गरेका थिए । तर श्रम मन्त्रालयले भनें व्यवस्थीत गरेर पठाउने व्यवस्था नगरिएका कारण समस्या अझ धेरै रहेको बताएका थिए ।

साउदी अरेविया, युएई, कतार नेपालबाट घरेलु श्रमिक लैजान ईच्छुक छन् । तर नेपालको शर्त मानेर सम्झौता गर्न अझै पनि ति मुलुकहरु तयार देखिएका छैनन् । यो अवस्थामा युएई सकारात्मक प्रस्तावसहित सम्झौता गर्न तयार भएको हो ।

नेपाल सरकारले घरेलु श्रममा जान बन्देज लगाएपनि विभिन्न बाटो हुँदै वा अन्य रोजगारीको करार सम्झौतामा गएर घरेलु श्रम गर्ने समस्या छ । यसले जोखिम अझ बढाएको अधिकारकर्मीहरु बताउँछन् । घरेलु श्रमिकको अधिकारको लागि पैरवी गर्दै आएको गैरसरकारी संस्था आमकास नेपालकी कार्यकारी निर्देशक विजया राई श्रेष्ठ बन्देज समस्याको समाधान नभएकोमा सबै एकमत रहेपनि बर्षौंदेखि बन्देज लगाइरहँदा जोखिममा पर्नेहरुको समस्या अझ जटिल भएको बताउँछिन् । श्रम स्वीकृति लिएर जान बन्देज लगाइएका कारण कुन मुलुकमा कति घरेलु श्रमिक कार्यरत छन्, उनीहरु कुन अवस्थामा छन् भन्ने समेत जानकारी हुन नसकेको भन्दै उनले युएईसँगको सम्झौताको तयारी सुखद सन्देश भएको बताउँछिन् ।

साँसद रमा कोइराला पौडेलले आफू यस विषयमा संवेदनशिल रहेको र संसदमा पनि निरन्तर श्रमिककै विषयमा आवाज उठाइरहेको भन्दै यदि संसदय समितिका कारण गाँठो नफुकेको हो भनें सामुहिक रुपमा छलफल गर्न सुझाव दिइन् । अन्य साँसदहरु प्नि यसमा असहमत नहुने भन्दै उनले वैधानिक बाटो बन्द गरेर आँखा चिम्लेर बसिरहनु जायज नभएको धारणा राखिन् ।

दक्षिण एशियाली ट्रेड यूनियन महासंघका महासचिव लक्ष्मण बस्नेत बन्देजले श्रमिकको रोजगारीको हक कुण्ठित गरिरहेको भन्दै यसलाई खुल्ला गर्नुपर्ने तर्क गर्छन् । उनले सरकारले आइएलओ महासन्धि १८९ अनुमोदन गर्नुपर्ने, घरेलु श्रमलाई श्रमका रुपमा सम्मान गर्नुपर्ने धारणा राखे ।

अधिकारीवादी संस्था एम्नेष्टि ईन्टरनेशनलकी अभियान संयोजक अस्मिता सापकोटा घरेलु श्रमिकको योगदानका बारेमा हाम्रो समाज अनभिज्ञ रहेको भन्दै उनीहरुको कामको महत्व बुझाउन आवश्यक रहेको बताउँछिन् । घरेलु श्रममा जान बन्देज लगाउनु भनेको महिलाको रोजगारीको अधिकार माथिको प्रहार भएको र यसले मानवअधिकार हनन् गरिरहेको बताइन् ।

श्रम विज्ञ डा. मिना पौडेलले बन्देज लगाएर बर्षौं चुपचाप बसिरहनु भनेको ढोका बन्द गरेर झ्यालबाट हाम्फालेर जान प्रेरित गरिएको र यसले दुर्घटना निम्त्याइरहेको तर्क गरिन् ।

संयुक्त ट्रेड यूनियन समन्वय केन्द्र (जेटीयूसीसी) का अध्यक्ष योगेन्द्र कुमार कुँवरले यो विषय ट्रेड यूनियन महासंघहरुको पनि उत्तिकै चासोको विषय रहेको भन्दै आइएलओ महासन्धि १८९ अनुमोदनका लागि निरन्तर लविङ गरिरहेको जानकारी दिए ।

ओमन तथा कतारमा घरेलु श्रमिकका रुपमा काम गरेर फर्केकी दुर्गा विकले प्रस्थानपूर्वको अभिमुखिकरण तालिमलाई प्रभावकारी बनाउने र गन्तव्य मुलुकमा कुनै अप्ठ्यारो परेमा सहयोग गर्ने निकाय हुनुपर्नेमा जोड दिइन् ।

श्रम मन्त्रालयको बागडोर सम्हालेपछि शरतसिंह भण्डारीले घरेलु श्रममा जान चाहनेहरुलाई रोक्ने नभई व्यवस्थीत गरिनुपर्ने बताउँदै आएका थिए । सोही अनुसार श्रम मन्त्रालयले पनि विभिन्न मुलुकहरुसँग छलफल गर्दै आएको थियो । तर सोमवार नयाँ गठबन्धन बनेसँगै शरतसिंह भण्डारी मन्त्रीबाट पदमुक्त भएका छन् ।