काठमाडौं, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले व्यवसाय र मानव अधिकारसम्बन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको छ । मन्त्रालयले आयोजना गरेको एक कार्यक्रमका बीच सो कार्ययोजना सार्वजनिक गरिएको हो । श्रम मन्त्री शरतसिंह भण्डारीले डिजिटल रुपमा सो कार्ययोजना सार्वजनिक गरेका हुन् ।

सो अवसरमा प्रमुख अतिथिका रुपमा बोल्दै मन्त्री भण्डारीले व्यवसाय र मानव अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय मार्गदर्शक सिद्धान्त कार्यान्वयन कार्ययोजना निर्माण गरिएकोले मार्गदर्शक सिद्धान्तका विषयलाई नै मुख्यरुपमा कार्ययोजनामा समेटिएको बताए ।
कार्ययोजनामा मानव अधिकारको परिपालना, व्यावसायिक क्रियाकलापले मानव अधिकारमा पार्ने प्रभावको रोकथामसम्बन्धी क्रियाकलापहरूलाई समेटिएको छ । ‘पर्याप्त जीवनस्तरको अधिकार, न्यायोचित र अनुकूल कार्य अवस्था, पानी र स्वच्छतासम्बन्धी अधिकार, शिक्षाको अधिकार, सूचनामा पहुँचको अधिकार, विकासको अधिकार, श्रमिकको अधिकार, उपभोक्ताको अधिकार, महिला तथा बालबालिकाको अधिकार, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका कामदारको अधिकार, वातावरणीय तथा आदिवासी जनजातिको अधिकार, लैंगिक समानता तथा जातीय भेद्भाव विरूद्धको अधिकार र अल्पसंख्यक समुदायको अधिकारसँग सम्बन्धित विषयहरूलाई पनि कार्ययोजनामा समावेश गरिएको छ ।

विश्वका झण्डै पाँच दर्जनभन्दा बढी राष्ट्रहरूले जिम्मेवार र जवाफदेही व्यवसायको अवधारणालाई आत्मसात गर्दै संयुक्त राष्ट्रसंघीय व्यवसाय र मानव अधिकारसम्बन्धी मार्गदर्शक सिद्धान्तको कार्यान्वयनसम्बन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याएका छन् ।

श्रम सचिव केवलप्रसाद भण्डारीले राष्ट्रिय योजनाको सफल र प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट मानव अधिकारको उल्लंघन भएको अवस्थामा न्यायिक र न्यायिक बाहेकका अन्य संयन्त्रमार्फत सहजरुपमा उपचार र क्षतिपूर्ति प्राप्त हुने बताए ।

सो अवसरमा संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय समिति (जेटियुसी) का अध्यक्ष योगेन्द्र बहादुर कुँवरले यो कार्ययोजनालाई लागू गर्न खबरदारी गर्ने बताए । ‘मानव अधिकार बिना ट्रेड युनियनले आफ्नो अधिकार पाउँदैन । यो कार्ययोजना अत्यन्त महत्वपूर्ण छ,’ उनले भने, ‘आर्थिक परिवर्तनको लागि मर्यादित काम सिर्जना गर्न यो एउटा आधार बन्न सक्छ ।’