काठमाडौं, वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले श्रमिक विदेश पठाउँदा एक महिनाको तलव वरावरको सेवा शुल्क लिन पाउनु पर्ने लगायत १९ बुँदे माग प्रस्तुत गर्दै तिनिहरु पुरा नभए कामदार विदेश पठाउन रोक्ने बताएका छन् । आइतबार श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलमा ज्ञापनपत्र बुझाउँदै नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले यस्तो जानकारी गराएको हो ।

संघका तर्फबाट प्रस्तुत १९ बुँदे मागको पहिलो बुँदामा वैदेशिक रोजगारीमा कामदार पठाएवापत मागपत्रमा उल्लेख भएको न्युनतम १ महिना तलब बराबरको सेवा शुल्क लिन पाउने व्यवस्था गर्न माग समेटिएको छ । यसैगरी वैदेशिक रोजगारमा जाँदा लाग्ने कामदारको खर्च शिर्षक निर्धारण गर्न पनि संघले माग राखेको छ ।

श्रम मन्त्रालयका सचिव केवलप्रसाद भण्डारीलाई बुझाइएको ज्ञापनपत्रमा दोश्रो बुँदामा साउदी अरवको दूतावासले सिर्जना गरेको आर्थिक भारको विषय समेटिएको छ । संघले काठमाडौंस्थित साउदी अरेबियाको दूतावासले कामदारलाई आर्थिक भार पार्ने गरी अनिवार्य बायोमेट्रिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको भन्दै त्यसलाई हटाउन तत्काल कूटनितिक पहल गर्न माग गरेको छ । मागपत्रमा भनिएको छ, ‘साउदी अरबमा कामदार पठाउन काठमाडौंस्थित दूतावासले केही सीमित व्यवसायीलाई मात्रै आईडी दिने र आईडी प्राप्त व्यवसायीलाई पनि अनावश्यक झन्झट दिँदै कतिपय व्यवसायीको बिनाकारण आईडी कार्ड खोस्ने, सेवा निलम्बन गरिदिने तथा सिमित व्यवसायीलाई मात्रै एकाधिकार गर्न बल पुग्ने कार्य भइरहेकोले रोक्न र इजाजतपत्र प्राप्त सबै व्यवसायीहरुलाई साउदी आईडी दिलाउन पहल गरियोस् ।’

यसैगरी नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको प्रतिनिधित्व हुने गरी वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ लाई समयसापेक्ष संशोधन गर्न पनि संघले माग गरेको छ । मलेसियाको निजी कम्पनी ‘एफडब्ल्यूडब्ल्यूएमसी’ र वैदेशिक रोजगार बोर्ड बीच भएको व्यवसायी तथा कामदार विरोधी सम्झौता खारेज गर्न पनि संघले मन्त्रालयसँग माग गरेको छ ।

युरोपका विभिन्न देशको भिसा लगाउन भारत जानु पर्ने अवस्था अन्त्य गर्न पनि संघले माग गरेको छ । युरोपेली देशहरुको भिसा कन्सुलर शाखा नेपालमा स्थापना गर्न पहल गर्न संघले मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएको छ । व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिको नाममा अनधिकृत रुपमा स्वीकृति दिँदा मानव तस्करी बढिरहेकोले व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिहरुको छानविन गर्न पनि संघले ध्यानाकर्षण जनाएको छ ।

यसैगरी मागपत्रमा भनिएको छ, ‘वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकहरुको लागि तालिम सञ्चालन गर्ने संस्थाका लागि आवश्यक न्यूनतम मापदण्ड सम्वन्धी कार्यविधि २०८० को बुँदा नम्बर ५ भौतिक पुर्वधार सम्वन्धी मापदण्ड हटाईयोस्, रव्यवसायीले इजाजत लिन राखेको नगद धरौटीको व्याज व्यवसायीले पाउने व्यवस्था गर्न पहल गरियोस् ।’

वैदेशिक रोजगारमा जाने अर्धदक्ष र दक्ष कामदारलाई लागु गर्न खोजिएको अनिवार्य अंग्रेजी भाषा परीक्षाको व्यवस्था नगर्न पनि संघले माग गरेको छ । यस्तो व्यवस्था गरेमा भाषा नजान्ने तर सिप भएका व्यक्ति वैदेशिक रोजगारमा जान बञ्चित हुने संघको ठहर छ ।

अभिमुखीकरण तालिमको नयाँ कार्यविधि संशोधन गर्दा राहदानी दिनुअघि नै अनिवार्य अभिमुखीकरण तालिम लिनुपर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि संघले माग गरेको छ । ‘राहदानी लिईसकेको भए राहदानीवाहकले अभिमुखिकरण लिएर मात्रै वैदेशिक रोजगारमा जाने प्रक्रियामा सामेल गराउने व्यवस्था गरियोस्,’ मागपत्रमा भनिएको छ ।

इजरायलमा केयर गिभर बाहेक र कोरियाको ई–सेभेन भिषामा व्यवसायीमार्फत पठाउने व्यवस्था गर्न पनि संघले माग अघि सारेको छ । व्यवसायीले वैदेशिक रोजगारको एकीकृत अनलाइन प्रणाली बारबम्बार अवरुद्ध हुने समस्या समाधान गर्न र वैदेशिक रोजगार बिभागबाट हुने गरेको झन्झट र ढिलासुस्ती अन्त्य गर्न पनि माग गरेका छन् । ‘मागपत्र प्रमाणीकरण गर्दा खाडी मुलुक तथा मलेसिया लगायत सबै देशबाट भइरहेको झञ्झटिलो प्रक्रिया र व्यवसायीलाई दु:ख दिने कार्य तत्काल बन्द गर्न पहल गरियोस्,’ मागपत्रमा भनिएको छ । मागपत्र प्रमाणीकरण कार्यविधि २०८० को तत्कालै कार्यन्वयन गर्न उनीहरुको माग छ ।

महिला कामदारहरुलाई सहज ढंगबाट म्यानपावरहरुमार्फत पठाउने व्यवस्था गर्न समेत व्यवसायीहरुको माग छ । वार्षिक १०० जना कामदार नपठाए म्यानपावर कम्पनीको इजाजतपत्र नवीकरण नहुने व्यवस्था खारेज गर्नका लागि संसदमा दर्ता भएको विधेयक परित गर्न पहल गर्न समेत व्यवसायीले माग गरेका छन् ।

जापानबाट आएको एसएसडब्ल्यूलगायत सबै मागपत्रहरु प्रमाणीकरण गर्ने व्यवस्था गर्न पनि व्यवसायीले माग गरेका छन् । यस्ता मागपत्र प्रमाणीकरण नहुँदा विचौलियाहरुले व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति बनाएर जापान जाने कामदारहरु ठूलो आर्थिक शोषणमा परेको संघको दाबी छ । ‘अभ्यासार्थी कामदारहरुले भिसाा प्राप्त गरेर पनि ‘जेएएएन’ को कारणले जापान जान वञ्चित हुने अवस्था आएको सो संस्था तत्कालै खारेज गर्न पनि संघले माग गरेको छ ।