काठमाडौं, वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले रोजगारीका लागि खाडी र मलेसिया पठाउँदा श्रमिकले तिर्ने लागत १ लाख ३२ हजारको हाराहारी हुनुपर्ने बताएका छन् । नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले पत्रकार सम्मेलन गर्दै कामदारको लागतका विषयमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको हो । युरोपका मुलुकमा रोजगारीमा जानेहरुका सम्वन्धमा भनें श्रमिकले त्यहाँ पाउने तलव र हवाई टिकट वापतको शुल्क अनुसार फरक हुने संघको भनाई छ ।

विगत केहि बर्षयता नै श्रमिकसँग एक महिनाको तलव वापतको सेवा शुल्क लिन पाउनु पर्ने पक्षमा आवाज उठाउँदै आएका व्यवसायीहरुले फ्रिभिसा, फ्रिटिकट आएको भएमा भनें शुल्क नलिने बताएका हुन् । पत्रकार सम्मेलनमा संघका अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीले वैदेशिक रोजगारलाई मर्यादित र कामदारलाई वास्तविक लागत खर्चमा पठाउन खर्च शीर्षक निर्धारण गर्नुपर्ने बताए । कामदारको शुल्क निर्धारण र व्यवसायीको सेवा शुल्क माग सम्बोधन गरेर कामदारलाई वास्तविक लागत खर्चमा पठाउने ग्यारेन्टी गर्न सकिने उनको भनाइ थियो।

रोजगारदाताबाट व्यवसायीलाई सेवा शुल्क सहित निर्धारित लागत खर्च प्राप्त भएमा कामदारबाट कुनै शुल्क नलिने संघको भनाइ छ । तर, रोजगारदाता कम्पनीले नदिएको खण्डमा १ लाख ३२ हजार ७ सय ५४ रुपैयाँ लागत अनुमान शुल्क लिन पाउनुपर्ने व्यवसायीहरुको तर्क छ ।

सो शुल्कमा पासपोर्ट बनाउने, अभिमुखिकरण तालिम देखि हवाई टिकट र मेनपावर कम्पनीको सेवा शुल्कसम्म समेटिएको छ । शुल्क निर्धारण गरेर व्यवसायीले सेवा शुल्क र निर्धारित खर्च कामदारले बेहोर्ने व्यवस्था भए मात्र लागत खर्च पारदर्शी हुने संघका अध्यक्ष भण्डारीले बताए । कामदारको उक्त रकम कुनै वित्तीय संस्था तथा कोषसँग सम्झौता गरेर ती वित्तीय संस्थाले बेहोर्ने गरी व्यवस्था मिलाइनु पर्ने अध्यक्ष भण्डारीले बताए ।

सो रकम कामदारले वैदेशिक रोजगारमा गएर आर्जन गरेर तिर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने संघको माग छ।

श्रम मन्त्री शरतसिंह भण्डारी, सचिव केवल प्रसाद भण्डारी लगायतले पनि व्यवसायीको माग अनुसार नै सेवा शुल्क लिन पाउने विषयमा पुनरावलोकन हुनुपर्ने बताउँदै आएका छन् ।