काठमाडौं, वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका महिलाहरुको संस्था पौरखी नेपालले आप्रवासी श्रमिक दिवसको अवसरमा कामदार सुनुवाई कार्यक्रम आयोजना गरेको छ । राष्ट्रिय महिला आयोगमा आयोजित कार्यक्रममा वैदेशिक रोजगारीबाट बच्चा सहित फर्केका महिलाहरुले आफूहरुले भोग्नु परेको समस्याका बारेमा बताए ।

कुवेतबाट फर्केकी सुलोचना गौतमले आफूले छोरीको जन्मदर्ता गराउन खोज्दा नसकेको भन्दै सहयोगका लागि आग्रह गरिन् । उनले आफूले ज्याला मजदुरी गरेर छोरीलाई पढाउने र हुर्काउने काम गरिरहेको भएपनि उसको भविष्य अन्यौलपूर्ण भएको बताइन् । यसैगरी धनकुमारी हेम्जनले आफूले विदेशमा हुँदा बाध्यतावस एक पुरुषसँग सहसम्वन्धमा बस्नु परेको र ९ महिनाकी गर्भवतीका रुपमा फर्केपछि जन्मेको छोरोको जन्मदर्ताकै समस्या भएको बताइन् । उनले राज्यले बाबु र आमाको बीचमा भेदभाव गरिरहेको भन्दै बच्चाको जन्मदर्ता गराउने अधिकार पुरुषको भएपनि महिलालाई नदिइएको र यसले आफ्नो बच्चाको भविष्य के हुने हो भनेर चिन्ता रहेको बताइन् ।

सो अवशरमा बोल्दै राष्ट्रियसभा सदस्य अनीता देवकोटाले विद्यमान कानुनले समस्या सम्वोधन गर्न नसकेको स्पष्ट भएको धारणा राखिन् । उनले महिलाको वैदेशिक रोजगारलाई कसरी सुरक्षित बनाउने भनेर राज्यले थप सोच्न जरुरी रहेको भन्दै बन्देजका विषयमा छलफल हुनेपर्ने र समाधान खोजिनुपर्ने बताइन् ।

सो अवसरमा महिला आयोगकी सचिव अनीता देवकोटाले वैदेशिक रोजगारमा जानेहरुलाई दक्ष बनाउन सके मात्र अधिकार प्राप्त हुने भन्दै यसतर्फ काम गर्नुपर्ने तर्क गरिन् । उनले बच्चाको जन्मदर्ता नै हुन नसक्ने अवस्थाको अन्त्यका लागि आयोगले पहल गर्ने र सरोकारवालाहरुको बैठक चाँडै आयोजना गर्ने बताइन् ।

पौरखीकी रणनीतिक सल्लाहकार मञ्जु गुरुङ्ले महिलाको रोजगारी पुरुषको तुलनामा चुनौतिपूर्ण रहेको भन्दै यो गम्भीरतालाई सम्पूर्ण सरोकारवाला निकायले ध्यान दिनुपर्ने बताइन् । उनले रोजगारीका लागि जाने मुलुकको पनि सुरक्षित वैदेशिक रोजगारमा उत्तिकै दायित्व रहेको भन्दै ट्राञ्जिट मुलुकको पनि भूमिक कम नभएको धारणा राखिन् ।

सो अवसरमा महिला कानुन र विकास मञ्चका कार्यकारी निर्देशक सविन श्रेष्ठले आप्रवासी कामदार र तिनका परिवारको अधिकार सम्वन्धि महासन्धि किन अनुमोदन हुन जरुरी छ भन्ने विषयमा आफ्नो धारणा राखेका थिए । उनले आइएलओको सो महासन्धिलाई ३३ बर्षमा ६० वटा मुलुकहरुले मात्र अनुमोदन गरेको र नेपाल जस्तो श्रमिक पठाउने मुलुकले अनुमोदन नगर्नु आश्चर्यजनक भएको बताए । उनले सो महासन्धि अनुमोदान गरेमा नेपालले गन्तव्य मुलुकहरुसँग अझ दरिलो भएर आफ्नो माग राख्न सक्ने अवस्था निर्माण हुने भन्दै सो अभिसन्धिले गरेको व्यवस्थाका बारेमा जानकारी गराएका थिए ।