सम्पादकीय

रेकर्ड बन्दै जान्छन् । रेकर्ड आखिर तोडिनकै लागि त बन्ने हुन् । हो, धेरै बर्षयता बीचमा यदाकदा बाहेक हरेक बर्ष परदेशीले कमाएर पठाउने रकमको रेकर्ड तोडिएकै छ । चुलिएकै छ विदेशबाट आउने रेमिटेन्स । चलेकै छ मुलुकको श्वास ।

विगतका कुरा केलायौं भने मुलुक सामु आउने अधिकाँश आपतमा परदेशीले पठाउने रेमिट्न्स टेको बनेर उभिएको छ । हुन त परिवारको आपत टार्न पैसा पठाउँछन् उनीहरु, तर त्यसले मुलुकको गर्जो टारेको छ । पछिल्ला केहि उदाहरण नै हेरौं । २०७२ सालमा भूकम्प आयो । ठूलो तवाही मच्चायो । मुलुक आपतमा पर्यो । तिनै परदेशीले पठाउने रकम टेको बनेर उभियो । एक डेढ बर्ष अगाडी मुलुकमा विदेशी मुद्रा घटेर च्याप्च्याप्ती भयो । सरकार आयात रोकेर बस्नु पर्ने अवस्था आयो । अर्को भाषामा भन्दा सरकार श्वास रोकेर बस्यो । सरकारलाई श्वास फेराउने काम तिनै परदेशीले गरे । विदेश जानेहरु मात्रै बढेनन्, उनीहरुले विदेशमा कमाएर पठाउने पैसाले अर्को रेकर्ड पार गर्यो । यता विदेशको पसिनाको पैसाले रेकर्ड पार गर्यो, उता सरकारको संकट टर्यो ।

कोहि किन परदेश जान्छ ? कुरा छर्लङ्ग छ, कमाउन । किन कमाउँछ ? परिवार पाल्न, एउटा सपनाको घर बनाउन, भविष्य सजाउन । तर के अधिकाँशको त्यो सपना पुरा भएको छ त ? अहँ, पटक्कै छैन । अधिकाँश नेपाली जो रोजगारीका लागि खाडीका मुलुक र मलेसिया हुँदै पछिल्लो समयमा पूर्वी युरोपसम्म चहारीरहेका छन्, उनीहरुले सोचेजस्तो पटक्कै भएको छैन । आप्रवासी श्रमिक दिवसको पूर्वसन्ध्यामा डिसेम्वर १७ को राती युरोपको रोमानियाबाट कुराकानी गर्दै नेपाली युवा शंकर श्रेष्ठको भोगाइबाट नै कसरी नेपाली युवा सपनाको पछि दौडिंदै गर्दा रित्तो हात छन् भन्ने यथार्थ बुझिन्छ । थोरै उनको कुरा गरौं ।

उनले पहिले खाडीका विभिन्न मुलुकहरुमा काम गरे । साउदी देखि बहराइनसम्म स्काफोल्डिङ उभ्याएका उनलाई कसैले भन्यो युरोपमा त कमाई पनि राम्रो छ र भविष्य पनि सुरक्षित । खाडीमा सन्तोषजनक नै कमाइरहेका उनी नेपाल फर्केर युरोपको सपना देख्न थाले । झण्डै ८ महिना पर्खिएपछि रोमानियाको भिसा आयो निर्माण क्षेत्रकै । जानेको काम, मेनपावर कम्पनीले भनेको महिनाको ६ सय युरो तलव । खान बस्न अलग्गै । अर्थात बेखुस हुनु पर्ने कुरा केहि थिएन । मेनपावर कम्पनीलाई ५ लाख ५० हजार बुझाउनु के गाह्रो भयो र जव महिनामै डेढ लाख कमाइन्छ भनें ? उनी सहित चारजना युवा त्यहि आशामा रोमानिय उत्रिए । तर त्यहाँ पुगेपछि बल्ल थाहा भयो फसिएछ ।

रोमानियामा कामको खाँचो खासै थिएन । तर न नेपालमा देखेको न त खाडीमा भोगेको जस्तो काम थियो त्यहाँ । न मौषम नै काम गर्न सकिने खालको थियो । हिउँ परेर बर्षको तीन चार महिना ठिहिर्याएर बाहिर उभिनै मुस्किल थियो । त्यस्तो ठाउँमा कसरी काम गर्ने ? ऋण गरेर गएको सम्झिंदै मुटु बलियो बनाएर मरेर काम गरे । तर कम्पनी तलव दिएन । ५ महिना काम गर्दा एक महिनाको तलव हात परेपछि उनले हार माने । त्यहाँबाट विदा मागे उनले । काम खोज्दै रोमानिया आइपुगेको नेपालको कुनै एउटा फकिरका लागि कम्पनीको कुनै लगानी परेको थिएन । त्यसैले कम्पनीले कुनै नाइनास्ती पनि गरेन । कम्पनीबाट रिलिज लिएर काम खोज्दै उनी पुगे बुखारेष्ट । त्यहाँ भेटिए अर्का नेपाली दलाल जो उनीजस्तै नेपालीलाई अरु कम्पनीमा काम लगाइदिन्थे । १ हजार रोमानियाली ल्यू बुझाएपछि ति नेपाली दलालले उनलाई अर्को कम्पनीमा काम लगाइदिए जहाँको काम पहिलेको भन्दा थोरै सुविस्ताको छ । युरोपमा काम गर्न गएको एक बर्ष भयो । तर रोमानिया जान लिएको ऋण जस्ताको त्यस्तै छ । अवको एक बर्षमा त्यो ऋण तिरेर फर्किने योजनामा छन् उनी ।

सरकार हरेक महिना, हरेक बर्ष विदेशबाट आउने रकमको थैलीको आकार कति बढ्यो भनेर हिसाव गर्छ । शंकर जस्ता युवाहरु आफूले विदेश जान लिएको ऋणको साँवाव्याजको चिन्तामा छन् । आप्रवासी दिवसकै पूर्वसन्ध्यामा वैदेशिक रोजगार बोर्डले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा श्रम मन्त्रालयका सचिव केवलप्रसाद भण्डारीले खाडीका मुलुकहरुमा फ्रिभिसा, फ्रिटिकटमा मेनपावर कम्पनीहरुले नेपाली श्रमिक पठाउनै नसक्ने भनेर जिकिर गरे । नेपालले यसअगाडी विभिन्न मुलुकहरुसँग श्रमिक लिंदा लाग्ने सबै लागत रोजगारदाताले नै व्यहोर्नुपर्छ भनेर सन्धि सम्झौताहरु गरेको छ । तर त्यसको रत्तिभर पालना भएको छैन । चाहे मेनपावर कम्पनी हुन् वा तिनका लागि काम गर्ने अवैधानिक दलाल, सबैले मन लागेजति पैसा असुलेकै छन् । अनि श्रम सचिव भण्डारी भन्छन्, उनीहरु (मेनपावर कम्पनी) ले पनि उता (गन्तव्य मुलुक) का एजेन्सी (दलाल) लाई माग ल्याउन पैसा तिर्नैपर्छ । अनी कसरी सकिन्छ १० हजारमा मान्छे पठाउन ? श्रम मन्त्री शरतसिंह भण्डारी र श्रम सचिव केवल प्रसाद भण्डारी दुवैका कुरा ठ्याक्कै यहि छन् । अनी अर्कातिर छन् शंकरहरु जो लाखौं तिरेर कमाउन परदेश पुगेका छन् र एकदुई बर्षसम्म ऋण र त्यसको व्याज तिनै जवानी खर्चिदैछन् ।

युवा छन् र तिनले परदेश गएर गरेको परिश्रमले घरको मात्रै होइन मुलुककै चुल्हो बालिरहेका छन् । राज्यलाई आपत आइपर्दा श्वास फेर्ने अक्सिजन पठाएका छन् । मुलुक चल्न ठप्प हुने अवस्थामा इन्धन बनेर उभिएका छन् । तर सधैं यस्तै हुनेछैन । विस्तारै राज्यको त्यो अवसर कमजोर हुँदै जानेछ । अवको २० देखि ३० बर्षपछि नेपालको अवस्था यस्तो रहने छैन । युवाको संख्या कम हुँदै गएपछि राज्य सामु धेरै विकल्प हुनेछैन । त्यो अवस्थामा परदेश गएर परिश्रम गर्ने बलिया पाखुरा हुनेछैनन् । त्यतिबेला राज्यको चुल्हो कसले बाल्छ ? आपत पर्दा को अक्सिजन बनेर वा इन्धन बनेर उभिएला ? कमसे कम राज्य संयन्त्रमा बसेकाहरुले परदेशीलाई परेको दु:ख देखुन् । परदेश जाँदा लागेको ऋण तिर्नै उनीहरुको बर्ष दुई बर्ष खर्च भइरहेको बुझुन् । चिन्ता भुईमान्छेको गरुन्, व्यापारको होइन । व्यापारको चिन्ता गर्नेहरु अरु नै छन् । परदेशीलाई ठग्नेहरु अरु नै छन् । गाउँ देखि रोमानियाको बुखारेष्टसम्म तिनको खाँचो छैन् । त्यहि लाममा सरकारी अधिकारीहरु र मन्त्रीहरु थपिन आवश्यक छैन ।