काठमाडौं, नेपालले वैदेशिक रोजगारीमा श्रमिक पठाउन शुन्य लागत निति अपनाएको भएपनि श्रम मन्त्रालयले भनें खाडीका मुलुकहरुमा १० हजार लागतमा श्रमिक पठाउन सम्भव नभएको तर्क गरेको छ । अन्तराष्ट्रिय आप्रवासी श्रमिक दिवसको पूर्वसन्ध्यामा वैदेशिक रोजगार बोर्डले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा यस्तो तर्क गरिएको हो ।

पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै श्रम मन्त्रालयका सचिव केवल प्रसाद भण्डारीले हाल पनि बर्षमा १८/२० हजार नेपाली फ्रिभिसा, फ्रिटिकटमा गइरहेको भन्दै तर शुन्य लागतको निति व्यवहारिक नभएको तर्क गरे । “१० हजार लिएर खाडीका मुलुकहरुमा श्रमिक पठाउन मेनपावर कम्पनीहरुलाई सम्भव नै छैन”, सचिव भण्डारीले भने, “एक महिनाको तलव बरावर सेवा सुविधा लिन पाउने वा अन्य के व्यवस्था गर्ने भन्ने छलफलकै क्रममा छौं ।” उनले खाडी र मलेसियाबाट माग ल्याउन मेनपावर कम्पनीहरुले उता(गन्तव्य मुलुक) का एजेन्सीहरुलाई पनि कमिसन दिनु पर्ने भन्दै यता (नेपालमा) श्रमिकसँग लिएको रकम पनि मेनपावर कम्पनीका सञ्चालकहरुले कानुनी रुपमा देखाउन नसक्दा समस्या भएको बताए । उनले त्यस्तो रकम करको दायरामा पनि नआएको भन्दै यसबाट वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्ति, राज्य र व्यवसायी सबैलाई समस्या भएको तर्क गरेका थिए ।

श्रम मन्त्रालयको बागडोर सम्हालेयता नै श्रम मन्त्री शरतसिंह भण्डारीले शुन्य लागतको निति अव्यवहारिक भएको भन्दै यसलाई हटाउनु पर्ने बताउँदै आएका छन् । उनले श्रमिक पठाउने अन्य मुलुकहरुको अनुभवबाट सिक्दै नेपालले श्रमिकले पाउने एक महिनाको तलव वरावरको रकम सेवा शुल्कका रुपमा मेनपावर व्यवसायीले लिन पाउनु पर्ने पक्षमा सार्वजनिक रुपमा नै बोल्दै आएका छन् । श्रम मन्त्रीले यसरी झण्डै एक बर्ष अगाडी देखि नै सार्वजनिक बहस चलाइरहेपनि सरकारले भनें यस विषयमा कुनै निर्णय गर्न सकेको छैन । अलोकप्रिय भइने त्रासका कारण सरकारले यसमा पुनरावलोकन गर्ने आँट नगरेको हो ।

पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै सचिव भण्डारीले मिटर व्याजमा ऋण लिनेहरु मध्ये आधा व्यक्ति वैदेशिक रोजगारमा जानेहरु रहेको देखिएको भन्दै बैंकबाट ऋण लिने व्यवस्थाका लागि सरकारले पहल गरिरहेको र केहि बैंकहरु सकारात्मक रहेको पनि बताए ।
सचिव भण्डारीले यसो भनेपनि यो कुरा नेपालले यस अगाडी अन्तराष्ट्रिय मञ्चहरुमा जनाएको प्रतिवद्धताको विपरित छ । अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओं), आइओएम लगातयका संयुक्त राष्ट्र संघिय संस्थाहरुले श्रमिकले रोजगारीवापत कुनै शुल्क तिर्नु नपर्ने विषयको वकालत गर्ने गरेका छन् । नेपालले ति संस्थाहरुले अगाडी सारेको नितिमा सहमति जनाउँदै यस अगाडी नै जोर्डनसँग श्रम सम्झौता गरेको छ भनें संयुक्त अरव इमिरेट्स, मौरिसस, मलेसिया लगायतका मुलुकहरुसँग रोजगारदाताले नै भर्ना शुल्क तथा सम्वद्ध शुल्कहरु व्यहोर्ने शर्त सहित श्रम समझदारी गरेको छ ।

फरक प्रसंगमा बोल्दै सचिव भण्डारीले वैदेशिक रोजगारमा जानेहरुलाई दिईदै आएको अभिमुखिकरण तालिम प्रभावकारी नभएको निश्कर्षमा पुगिएको पनि बताए । उनले त्यस्ता संस्थाहरु खारेज गरिने भन्दै शुल्क बढाएर गुणस्तरीय अभिमुखिकरण प्रदान गर्ने मन्त्रालयको लक्ष्य रहेको तर्क गरे ।

यसैगरी लर्न एण्ड अर्न कार्यक्रम अन्तर्गत इजरायलमा काम सिकेर आएकाहरुलाई नेपालबाट रोजगारीका लागि लैजान इजरायल सरकार तत्पर रहेको भएपनि हालसम्म त्यस्तो कुनै माग नआएको र हाल फैलाइएका हल्लाको भरमा नपर्न पनि उनले आग्रह गरे ।

पढ्नुहोस् पत्रकार सम्मेलनमा सचिव भण्डारीले प्रस्तुत गरेको आव्हान पत्रको पूर्ण पाठ

अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासी श्रमिक दिवस (१८ डिसेम्बर, २०२३) को अवसरमा
नेपाल सरकार, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयबाट तयार गरिएको
राष्ट्रिय आह्वान पत्र

वर्तमान समयमा आप्रवासन समाजको अभिन्न आयाम बन्न पुगेको छ।यसका विभिन्न कारणहरूमध्ये गरिबी, युद्ध, अन्तरिक द्वन्द्व तथा असुरक्षा, जलवायु परिवर्तनले पारेको असर, काम तथा रोजगारीको खोजी, विश्वव्यापीकरण एवं सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको तीव्र विकासलाई लिन सकिन्छ। यसै महिना दुबईमा सम्पन्न भएको COP28 शिखर सम्मेलनले मानव आवागमनमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव छलफलको एउटा केन्द्रविन्दु बन्न पुगेको थियो। आप्रवासनबाट शरणार्थीको रुपमा विभिन्न मुलुकमा बसोबास गर्न पुगेका मानिसहरुको विषय पनि सवेदनशील छ। जुनसुकै कारणले व्यक्ति या परिवार आप्रवासनमा परेपछि नयाँ स्थानमा निर्वाहकालागि कामको खोजी नै पहिलो प्राथमिकता हुन पुग्छ। कामको खोजीमा श्रमिक, विद्यार्थी, उद्यमी, कलाकार आदि सबै हाम्रै परिवारका सदस्यहरू आप्रवासीका रूपमा एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा गईरहेका मानिसहरु आफ्नो उद्गम र गन्तव्य दुबै मुलुकहरूमा सामाजिक आर्थिक विकासका शक्तिशाली चालक हुन्। नेपालमा पनि विभिन्न मुलुकका नागरिकहरु आप्रवासीको रहेका र अन्यत्र स्थानान्तरण भै रहेका छन।आप्रवासीहरूले गन्तव्य मुलुकमा नयाँ समुदायहरूसँग मिलेर आफ्नो उद्गम मुलुकसँग पनि बलियो सम्बन्ध कायम राख्छन्, ज्ञान, अनुभव र सीप तथा सामाजिक रुपान्तरण गर्दछन्।

अन्तराष्ट्रिय आप्रवासन संगठन (IOM) द्वारा प्रकाशित विश्व आप्रवासन प्रतिवेदन, २०२२ (World Migration Report, 2022) अनुसार विश्वभरी अनुमानित २८.१ करोड मानिसहरु आप्रवासीको रुपमा रहेका छन्। आप्रवासीमाथि हुनसक्ने विभेदलाई ध्यानमा राखी संयुक्त राष्ट्र संघले डिसेम्बर १८ का दिन आप्रवासी श्रमिक र तिनका परिवारको सदस्यहरूको अधिकार संरक्षण सम्बन्धी महासन्धि, १९९० पारित गरी सन् २००३ जुलाई १ देखि लागु भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासी दिवस हरेक वर्ष डिसेम्बर १८ मा मनाइन्छ। संयुक्त राष्ट्र संघले आप्रवासनका चुनौती र अवसरहरूको बारेमा चेतना जगाउन र विश्वभरका आप्रवासीहरूको योगदानलाई मान्यता दिनको लागि विश्वव्यापी रुपमा यो दिवस मनाउँदै आइएको छ। नेपालमा पनि यो दिवस सरकारी, गैरसरकारी, निजी क्षेत्र, ट्रेड युनियन, नागरिक सामाज, आप्रवासी श्रमिक तथा उनीहरुका परिवार, सञ्चार जगतलगायत विभिन्न पक्षहरुको संयुक्त पहलमा प्रत्येक वर्ष विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरी मनाउँदै आइएको छ। नेपालको अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन वैदेशिक रोजगारीले महत्वपूर्ण योगदान गरेको छ। अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रुपमा रहेको श्रम शक्तिलाई उत्पादनमूलक र प्रतिस्पर्धी बनाउँदै वैदेशिक रोजगारीबाट आर्जित पूँजी, प्रविधि, सीप र अनुभवलाई अधिकतम रुपमा परिचालन गर्ने हाम्रो नीति रहेको छ।

नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रममा मर्यादित श्रम सहितको रोजगारीको सुनिश्चितता गरिने, श्रम सम्झौता पुनरावलोकनका साथै नयाँ श्रम गन्तव्य मुलुकको पहिचान, अनलाईन मार्फत श्रम स्वीकृति र पुन: श्रम स्वीकृति लगायतका सेवा प्रदान, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका सम्पूर्ण नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध, वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी गुनासो तत्काल सुनुवाई, विदेशस्थित नेपाली दूतावासमा राखिएका श्रमिक हेल्प डेस्कलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाइने आदि नीति लिएको छ।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा गत आर्थिक वर्षको तुलनामा विप्रेषण आप्रवाह २१.२ प्रतिशतले वृद्धि भइ रू. १२ खर्ब २० अर्ब ५६ करोड नेपाल भित्रिएको राष्ट्र बैङ्कको तथ्याङ्कले देखाएको छ। आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा वैदेशिक रोजगार विभागबाट श्रम स्वीकृति (पुन श्रम-स्वीकृति समेत) लिई वैदेशिक रोजगारीमा गएका ७२ हजार महिला सहित कूल ७ लाख ७१ हजार ३२७ जना श्रमिकले पठाएको विप्रेषणले आप्रवासी श्रमिकहरूको घर परिवार सञ्चालन मानवीय सम्पत्ति सूचकाङ्कमा सुधार र गरिबीमा रहेका परिवारहरुको आर्थिक जोखिम गर्न तथा नेपालको अर्थतन्त्रमा ठुलो सहयोग छ। विश्व बैंकको अक्टोबर, २०२३ को प्रतिवेदन अनुसार नेपालमा कूल गार्हस्थ उत्पादनमा विप्रेषणको हिस्सा २२.७% बराबरको रहेको छ। यसैबीच वैदेशिक रोजगार बोर्ड सचिवालयको तथ्याङ्क अनुसार सचिवालयको स्थापना आर्थिक वर्ष २०६५/६६ देखि हाल सम्म वैदेशिक रोजगारीको क्रममा मृत्युवरण भएका १२ हजार ७८४ जना र गम्भीर बिरामी तथा अङ्गभङ्ग भएर फर्किएका विभिन्न २८७२ जना श्रमिकहरूलाई वैदेशिक रोजगार बोर्डबाट आर्थिक सहायता प्रदान गरिएको छ। वैदेशिक रोजगारीका लागि नेपाली समाजले महङ्गो सामाजिक मूल्य पनि चुकाउनु परिरहेको छ।

सुरक्षित एवं मर्यादित वैदेशिक रोजगारीका लागि सरोकारवालाहरुमा सचेतना अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यलेविगतका वर्षहरुमा जस्तै यस वर्ष पनि आप्रवासी दिवस सप्ताहव्यापी रुपमा मनाउने निर्णय भएको छ। यसलाई नतिजामुखी हुने गरी मनाउने उद्देश्यले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा एक मूल समारोह समिति गठन गरी त्यस अन्तर्गत अन्य उपसमितिहरु गठन गरिएका छन्। वैदेशिक रोजगारीमा जानका लागि आवश्यक पर्ने राहदानी,सीप तालिम तथा अभिमुखिकरण लगायतका कागजातहरु तयार पार्न स्थानीयतह तथा जिल्ला स्तरका जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, नगरपालिका तथा गाउँपालिका लगायतका निकायहरुको महत्वपुर्ण भूमिका रहेको छ।यसर्थ सबैको सरोकारको विषय भएको अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासी श्रमिक दिवसले स्थानीयस्तरमा समेत विशेष महत्व राख्दछ।

यो वर्षको अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासी श्रमिक दिवस “Honoring the Contributions of Migrants and Respecting their Rights” मूल नाराका साथ अन्तर्राष्ट्रिय तहमा मनाईंदै छ भने नेपालमा पनि यो दिवस राष्ट्रिय तहमा मनाउन “आप्रवासीको योगदानको कदर र अधिकारको सम्मान” भन्ने मूल नारा तय गरिएको छ। प्लेकार्ड/ब्यानर आदिका लागि अन्य सचेतनामूलक नाराहरू देहाय बमोजिम हुनेछन्।
• आप्रवासी र आश्रित परिवारको संरक्षण गरौं।
• आप्रवासी श्रमिकको सम्मान: समान कामका लागि समान ज्याला
• महिला आप्रवासी श्रमिकको सम्मान गरौं: लैङ्गिक विभेदको अन्त्य गरौं।
• आप्रवासी श्रमिककोस्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षाको आधार: व्यवस्थित र सम्मानित वैदेशिक रोजगार
• स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षाको आधार: व्यवस्थित र सम्मानित वैदेशिक रोजगार।

अतः यस दिवसको संदेशलाई प्रदेश तथा स्थानीय तहसम्म सञ्चार गर्न प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहको अगुवाईमा जिल्लास्थित विभिन्न सरकारी निकायहरू, वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रमा कार्यरत विभिन्न संघ संस्थाहरू, सबै राजनीतिक दल, नागरिक समाज, गैरसरकारी एवं निजी संघ संस्थाहरू, ट्रेड युनियन,सञ्चारजगत, आप्रवासी श्रमिक तथा उनीहरूका परिवारसमेतको सक्रिय सहभागितामा विभिन्न क्रियाकलापहरु आयोजना गर्ने एवं मूल समारोह समितिबाट स्वीकृत भएका विविध कार्यक्रमहरू यही डिसेम्बर १७ देखि २२ तारिखसम्म सप्ताहव्यापीरुपमा उत्साहपूर्वक मनाउन मूल आयोजक समिति सबैमा हार्दिक आव्हान गर्दछ।

नेपाल सरकार
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय
(मूल समारोह समिति)
अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासी श्रमिक दिवस, २०२३