स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार र पहुँच वृद्धिका लागि मुलुकमा कानुन निर्माण र नीतिहरु बनाइएपनि विशेषगरी महिला श्रमिक स्वास्थ्य सेवाको पहुँचबाट टाढा रहेको सरोकारवालाहरुले बताएका छन् । मानसिक स्वास्थ्यको विषय अझ धेरै ओझेलमा रहेको भन्दै उनीहरुले यसका बारेमा पर्याप्त छलफल र स्थानीय तहसम्म पुग्ने कार्यक्रमहरु आवश्यक रहेकोमा जोड दिए ।

तरंगिनी फाउण्डेसनले अन्तराष्ट्रिय १६ दिने महिला हिंसा विरुद्धको अभियानका सन्दर्भमा आयोजना गरेको कार्यक्रमका वक्ताहरुले अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने महिला श्रमिकको स्वास्थ्यमा पहुँचका विषयमा जोड दिए ।

सो अवसरमा बोल्दै जनस्वास्थ्यविद् डा. शरद वन्तले वितेका दुई दशकयता सबैको लागि स्वास्थ्य भन्दै अभियानहरु चलाइएपनि त्यसको नतिजा सन्तोषजनक हुन नसकेको धारणा राखे । उनले शहश्राव्दी विकास लक्ष्य, दिगो विकास लक्ष्य लगायतमा स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका लागि विभिन्न आकर्षक नारा सहित कार्यक्रम राखिएपनि त्यसले श्रमिक महिलाको अवस्थामा तात्विक फरक नपारेको विचार प्रकट गरे । उनले कानुन र नीति बनाउनु मात्र पर्याप्त नहुने कुरा प्रमाणित भइसकेको भन्दै महिला स्वास्थ्यको विषयलाई प्राविधिक रुपमा मात्र हेरेर नपुग्ने धारणा राखे ।

जनस्वास्थ्यविद् वन्तले मानसिक स्वास्थ्य समग्र स्वास्थ्यकै एउटा पाटो भएको भन्दै तर बजारले सेवाग्राहीलाई ग्राहकमा रुपान्तरण गरिदिएकोमा चिन्ता जनाए । उनले मानसिक स्वास्थ्यको विषय पनि बजारिकरण गरिएको भन्दै त्यो रोक्न आन्दोलन नै आवश्यक रहेको धारणा राखे । त्यस्तो आन्दोलनको स्वरुप फरक हुने भन्दै वन्तले स्वास्थ्य सामाजिक मुद्धा भएको र यसलाई अस्पताल, नर्श जस्ता प्राविधिक व्यक्तिले मात्र सम्वोधन गर्न नसक्ने तर्क गरे ।

सो अवसरमा बोल्दै मनोचिकित्सक डा. पुष्प शर्माले जनस्वास्थ्यको विषयसँग सम्वन्धित तथ्याङ्कको अभाव औंल्याए । उनले आत्महत्या, डिप्रेसन लगायतका विषयमा एकिकृत तथ्याङ्क राज्यसँग नै अभाव रहेको भन्दै त्यसको अभावमा प्रभावकारी नीति र कार्यक्रम बनाउन नसकिने विचार प्रकट गरे । उनले नेपालमा मानसिक स्वास्थ्य सम्वन्धि ऐन नै बन्न नसकेको भन्दै सो ऐनको आवश्यकतामा जोड दिए । स्वास्थ्य क्षेत्रमा अवको प्रमुख मुद्धा मानसिक स्वास्थ्य नै रहेको भन्दै उनले राज्यले यसलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिए ।

तरंगिनी फाउण्डेसनकी संस्थापक अध्यक्ष डा. रेणु अधिकारीले सहजिकरण गरेको छलफलमा बोल्दै राष्ट्रिय महिला आयोगकी अध्यक्ष कमला पराजुलीले मुलुकका ७७ वटा जिल्लाका ९४ वटा अस्पतालहरुमा संकट व्यवस्थापन केन्द्र सञ्चालनमा रहेपनि त्यसका लागि पठाइने बजेटमध्ये ७५ प्रतिशतको हाराहारी अन्य काममा खर्च गर्ने गरिएको पाइएको बताइन् । उनले महिला र अझ त्यसमा पनि हिंसामा परेका महिलाले मानसिक समस्या खेप्नु परिरहेको भन्दै उनीहरुलाई मनोपरामर्शको खाँचो औल्याइन् । प्रहरीमा निवेदन लिएर जाँदा तथा अन्य व्यक्तिलाई घटनाका बारेमा बताउँदा बताउँदा पीडित महिला थप आहत हुने गरेको भन्दै स्थानीयस्तरमै मनोसामाजिक परामर्शदाताहरुको खाँचो रहेको उनको भनाई थियो । राजनीतिक परिवर्तन रातारात हुने भएपनि सामाजिक परिवर्तनका लागि समय लाग्ने भन्दै उनले यसमा निरन्तर प्रभावकारी अभियानको खाँचो औल्याइन् ।

सो अवसरमा बोल्दै श्रम मन्त्रालयका शाखाअधिकृत अम्विका प्रसाद अधिकारीले महिला धेरैजसो अनौपचारिक क्षेत्रको श्रममा रहेको हुँदा अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकहरुलाई सामाजिक सुरक्षामा आवद्ध गर्दै उनीहरुको स्वास्थ्य सुविधामा पहुँच वृद्धि गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको बताए । उनले स्याङजाको फेदीखोला गाउँपालिका लगायतले त्यसको अभ्यास सुरु गरिसकेको भन्दै गत मंसिर ११ गतेसम्ममा देशभरीबाट गरी ३५ जना अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध भएको जानकारी दिए । उनले यो केवल प्रारम्भ मात्र भएको भन्दै अव यसले तिव्रता लिने र महिला श्रमिक सूचिकृत हुने अपेक्षा प्रकट गरे ।

छलफललाई सहजिकरण गर्दै डा. रेणु अधिकारीले महिलामाथि हुने हिंसा जनस्वास्थ्यको विषय हो भन्दै मानसिक स्वास्थ्य सेवा पहुँचयोग्य हुनुपर्नेमा जोड दिइन् । जहाँ हिंसा हुन्छ, त्यहाँ मानसिक स्वास्थ्यको विषय हुन्छ भन्दै राज्यले महिला हिंसालाई सम्वोधन गर्ने हो भनें मानसिक स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उनको भनाई थियो । सवैका लागि स्वास्थ्य अत्यावश्यक रहेको भन्दै उनले जवसम्म नागरिकको शिक्षा, स्वास्थ्य राम्रो बनाउन सकिन्न तवसम्म मानसिक स्वास्थ्य राम्रो नहुने बताइन् । महिला श्रमिक दोहोरो पीडामा रहेको भन्दै उनले स्वास्थ्य सेवालाई पहुँचयोग्य बनाउन अझै प्रभावकारी अभियानको खाँचो औल्याइन् ।

छलफलमा बुढानिलकण्ठ नगरपालिकाकी उपप्रमुख अनीता लामाले आफ्नो नगरपालिकाले सुधारको प्रयास गरिरहेपनि कर्मचारी तथा प्रशासनबाट जनप्रतिनिधिहरुले अपेक्षाकृत सहयोग नपाएको गुनासो गरिन् । बुढानिलकण्ठ नगरपालिकाले यस अगाडी नै श्रमिक पञ्जिकरण लगायतको काम थालनी गरिसकेको छ ।

तरंगिनीकी अध्यक्ष समिता प्रधानले आफ्नो संस्थाले घरेलु श्रमिकको अधिकार, उनीहरुको स्वास्थ्य सेवामा पहुँच लगायतका विषयमा पनि काम गर्दै आएको जानकारी दिइन् । उनले घरेलु श्रमिकले पनि पहिचान पाउनु पर्ने भन्दै उनीहरुको पनि शारिरीक मात्र नभई मानसिक स्वास्थ्यको विषयमा पनि रोजगारदाताले ध्यान दिनुपर्ने धारणा राखिन् ।

कार्यक्रममा तरंगिनी फाउण्डेसनकी कार्यक्रम संयोजक लुमन्तिसिद्धि बज्राचार्यले नेपालमा महिला श्रमिकको अवस्था र उनीहरुले भोग्दै आएको स्वास्थ्य समस्याका बारेमा प्रस्तुती गरेकी थिइन् । स्वास्थ्य भनेको मानवअधिकारको विषय रहेको भन्दै विश्वव्यापी स्वास्थ्य कभरेजका लागि पनि श्रमिकको पहिचान हुन आवश्यक रहेको उनको भनाई थियो । अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकलाई स्वास्थ्य सेवा उपलव्ध गराउन उनीहरुलाई दर्ता गरिनुपर्नेमा उनले जोड दिइन् ।

कार्यक्रममा सहभागि महिला श्रमिकहरुले घरेलु, मनोरञ्जन लगायतका क्षेत्रमा रहेका समस्याहरुका बारेमा अवगत गराउनुका साथै सम्वन्धित निकायले गरेको वेवास्ताका विषयमा आफ्नो धारणा राखेका थिए ।