सरकारले आन्तरिक श्रम बजारमा कार्यरत चिया बगानबाहेकका नेपाली श्रमिकको भत्तासहित पारिश्रमिक १७ हजार ३ सय रुपैयाँ निर्धारण गरेको छ । सरकारले अघिल्लो पारिश्रमिकको तुलनामा १५।३३ प्रतिशत ९२३ सय रुपैयाँ० ले वृद्धि गरेको हो । नयाँ पारिश्रमिक चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि नै लागु हुनेछ ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले बिहीबार राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्दै न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गरेको हो । ‘रोजगारदाता र ट्रेड युनियनसँग निरन्तर छलफल गरी सरकारले पारिश्रमिक निर्धारण गरेको हो,’ श्रम प्रवक्ता डण्डुराज घिमिरेले भने ।

राजपत्रअनुसार अब श्रमिकको मासिक आधारभूत पारिश्रमिक १० हजार ८ सय २० रुपैयाँ हुनेछ । महँगी भत्ता ६ हजार ४ सय ८० रुपैयाँ गरी १७ हजार तीन सय रुपैयाँ पुर्‍याइएको हो । रोजगारदाताले नयाँ तलबमानअनुसार सामाजिक सुरक्षा कोषमा रकम जम्मा गर्नुपर्नेछ । ०७८ साउन १ देखि लागु भएको श्रमिकको मासिक पारिश्रमिक १५ हजार रुपैयाँ थियो । यसमा आधारभूत पारिश्रमिक ९ हजार ३ सय ८५ रुपैयाँ र महँगी भत्ता ५ हजार ६ सय १५ रुपैयाँ थियो ।

दैनिक ज्यालादारी श्रमिकका लागि दैनिक ६ सय ६८ रुपैयाँ तोकिएको छ । यसमा आधारभूत ४ सय १८ र महँगी भत्ता २५० रुपैयाँ छ । आंशिक समय मात्र काम गर्ने श्रमिकको प्रतिघण्टा न्यूनतम पारिश्रमिक ९५ रुपैयाँ तोकिएको छ । चिया बगानका श्रमिकको हकमा भने मासिक १३ हजार ८९३ रुपैयाँ पारिश्रमिक पुर्‍याइएको छ । यसमा आधारभूत पारिश्रमिक ८ हजार ९३४ र महँगी भत्ता ४ हजार ९५९ रुपैयाँ छ ।

चिया बगानको दैनिक ज्याला ३ सय २३ रुपैयाँ आधारभूत पारिश्रमिकसहित ५ सय पुर्‍याइएको छ । चिया बगानमा प्रतिघण्टा ज्याला भने ६६ रुपैयाँ तोकिएको छ । चिया प्रशोधन र कारखानामा काम गर्ने श्रमिक तथा चिया बगानका सरदार, नाइके र चौकीदारको दैनिक भत्ता भने ६३ रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ । चिया बगानका श्रमिकले असार ३१ देखि दैनिक ज्याला वृद्धि गर्नुपर्ने, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आफूहरूलाई सूचीकृत गर्नुपर्ने, प्रतिठेक्का दर वृद्धि गर्नुपर्ने र रोजगार सम्झौता गरेर मात्र श्रमिकलाई काममा लगाउनुपर्ने भन्दै आन्दोलन गरिरहेका छन् ।

तोकिएको पारिश्रमिकका अतिरिक्त श्रम ऐन, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, श्रम सम्झौतारनियुक्तिपत्र, श्रमिकले पाउने सञ्चय कोष, उपदानलगायत सुविधा अनिवार्य लागू गर्नुपर्ने श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ । स्थानीय सरकारले योभन्दा कम हुने गरी तलब निर्धारण गर्न नपाइने मन्त्रालयको भनाइ छ । ‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनबमोजिम स्थानीय तह वा नेपाल कानुनबमोजिम अन्य निकायलाई न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्न अधिकार प्रदान गरिएको छ,’ राजपत्रमा भनिएको छ, ‘स्थानीय तह वा निकायले पारिश्रमिक निर्धारण गर्दा यो सूचनामा तोकिएभन्दा कम नहुने गरी निर्धारण गर्नुपर्नेछ ।’

श्रम मन्त्रालयले न्यूनतम पारिश्रमिक दिने सन्दर्भमा केही प्रावधान फरक भएको अवस्थामा समेत यही न्यूनतम पारिश्रमिकलाई आधार बनाई समायोजन गर्न सकिने जनाएको छ । नेपालमा श्रम शक्ति सर्वेक्षण–२०१७ अनुसार आन्तरिक श्रम बजारमा ७० लाख ८६ हजार श्रमिक कार्यरत छन् । यसमध्ये ४४ लाख ४६ हजार पुरुष र २६ लाख ४० लाख जना महिला छन् । औपचारिक क्षेत्रमा २६ लाख ७५ हजार जना मात्रै कार्यरत छन् । ठूलो हिस्सा ४४ लाख ११ हजार जना ९६२।२ प्रतिशत० अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत छन् । यसमध्ये कृषि क्षेत्रमा १४ लाख ३४ हजारले रोजगारी पाएका छन् भने भने गैरकृषिमा २९ लाख ४ हजार कार्यरत छन् । घरेलु श्रममा भने ७३ हजार जना कार्यरत रहेको मन्त्रालयको तथ्यांक छ ।

बदलिँदो आर्थिक अवस्थाअनुसार बृहत् छलफल गरी न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गरिएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीले जनाए । ‘हामी अहिले आर्थिक अवस्था कमजोर अवस्थामा छौं । सबै प्रकारका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षाको दायराभित्र ल्याएका छौं । रोजगारदाता पनि सामाजिक सुरक्षामा गइरहेका छन्,’ उनले भने, ‘यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन संस्थागत अनुगमन बढाउँछौं ।’

ट्रेड युनियनहरूले श्रमिकलाई सरकारी कर्मचारीमा सबैभन्दा तल्लो तहमा कार्यरत कर्मचारीले पाउने तलब दिन माग गर्दै आएका थिए । सबैभन्दा तल्लो तहमा रहेको श्रेणीविहीन सरकारी कर्मचारीले २६ हजार तीन सय ४८ रुपैयाँ पारिश्रमिक पाउँछन् । ‘यो पटक २३ सय रुपैयाँ बढेको छ । जुनसुकै पारिश्रमिक भए पनि सबै प्रतिष्ठानले २३ सय रुपैयाँ बढाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘जुन प्रतिष्ठान १७ हजार तीन सयभन्दा बढी पारिश्रमिक दिन सक्ने हैसियतमा छन्, त्यहाँ सामूहिक सौदाबाजी गर्छौं ।’ रोजगारदाताहरूले नयाँ पारिश्रमिक निर्धारणमाथि औपचारिक प्रतिक्रिया सार्वजनिक गरिसकेका छैनन् ।