अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गर्ने विषयमा सामाजिक सुरक्षा कोष र मकवानपुरको भीमफेदी गाउँपालिकाबीच सम्झौता भएको छ । भीमफेदी गाउँपालिकाका अध्यक्ष हिदम लामा र सामाजिक सुरक्षा कोषका निमित्त कार्यकारी निर्देशक कृष्ण प्रसाद ज्ञावलीबीच मंगलवार सम्झौंतामा हस्ताक्षर भएको छ । बागमती प्रदेश भित्र सामाजिक सुरक्षामा सम्झौता गर्ने पहिलो गाउँपालिका भीमफेदी गाउँपालिका भएको छ ।
सम्झौतामा हस्ताक्षर पछि गाउँपालिकाले गाउँसभाबाटै स्वीकृत गरेको कार्यक्रमले आज पूर्णता पाएको अध्यक्ष हिदम लामाले जानकारी दिए । चालु आर्थिक वर्षमा गाउँपालिकामा बसोबास गर्ने १ सय जना अनौपचारिक तथा स्वरोजगार श्रमिकहरूलाई सो कार्यक्रममा समेटिने अध्यक्ष लामाले बताए । ‘सुरुवात भएको छ, हामी यस वर्ष १ सयजना श्रमिकलाई कोषमा आवद्ध गराउने छौँ र विस्तारै संख्या बढाउँदै लैजानेछौ,’ उनले भने । अनौपचारिक र स्वरोजगार श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गराउन नेपाल ट्रेड यूनियन महासंघ (जिफन्ट) ले सुरुदेखि नै पहल गर्दै आएको छ । सुरुवाती अवस्थामा घरेलु तथा कृषि क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिक, निर्माण क्षेत्र र यातायात क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिक लगायतलाई आवद्ध गराउने योजना सो गाउँपालिकाको रहेको छ ।
अनौपचारिक तथा स्वरोजगारमा रहेका श्रमिक कोषमा आबद्ध भएपछि औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजना, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजना, आश्रित परिवार सुरक्षा योजना र पेन्सन सुविधा पाउनेछन् । सूचीकृत हुन चाहनेले आफ्नो पालिकाको सिफारिस भने अनिवार्य पेस गर्नुपर्नेछ ।
भीमफेदी गाउँपालिका र कोषबीच सम्झौता भएपछि जिफन्ट वागमति प्रदेश अध्यक्ष रामहरि नेपालले अनौपचारिक क्षेत्र र स्वरोजगार श्रमिकका लागि महत्वपूर्ण कामको शुभारम्भ भएको प्रतिकृया दिए । जिफन्ट वाग्मती प्रदेस कमिटीले विगत केहि महिना अगाडि देखि हरेक नगर तथा गाउँपालिकाहरुमा श्रम डेस्क सञ्चालन कार्यबिधि जारी गर्न पहल गरेको थियो । नेपालको संबिधानको धारा ३४ ले श्रमिकको हकको कुरा गरेको छ जसमा सबै श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षाको हक हुनेछ भन्ने उल्लेख गरिएको छ । अनौपचारीक तथा स्वरोजगार क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउन कार्यबिधि समेत बनिसकेको छ । यसको बुधवार एक कार्यक्रमका बीच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, प्रचण्डले उद्घाटन गर्दैछन् ।
सामाजिक सुरक्षा कोषमा हालसम्म १८ हजारभन्दा बढी रोजगारदाता, ७ लाख १० हजार बढी श्रमिक आबद्ध भएका छन् । विसं २०७६ सालदेखि औपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरु कोषमा सुचिकृत हुँदै आएका छन् ।