सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरेको केहि नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकले वैदेशिक रोजगार सम्वन्धमा मुख्य तीनवटा विषयहरु रहेका छन् । गत वैशाख २६ गते संसदमा दर्ता गरिएको केहि नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०८० ले अन्य ऐनहरुसँगै वैदेशिक रोजगार ऐनका कतिपय प्रावधानहरुमा पनि संशोधनको प्रस्ताव समेटेको छ ।

हाल वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा १३ को उपदफा (झ २) मा रहेको “लगातार दुई बर्षसम्म वार्षिक एक सय जना पनि कामदार विदेश पठाउन नसकेमा त्यस्तो मेनपावर कम्पनीको ईजाजतपत्र रद्ध हुने” व्यवस्था संसदमा पेश गरिएको विधेयकमा हटाउने गरी संशोधन राखिएको छ । विसं २०७५ मा केहि नेपाल ऐनलाई संशोधन मार्फत नै तत्कालिन सरकारले यस्तो व्यवस्था गरेको थियो । ऐनमा गरिएको सो व्यवस्थाले अझ अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको वातावरण निर्माण गरेको, व्यवसाय गर्न पाउने हकलाई कुण्ठित बनाएको लगायतका असहमति सहित नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवयासी संघले त्यसलाई खारेज गर्नुपर्ने माग लगातार उठाउँदै आएको छ ।

यसैगरी दफा ५३ मा पनि संशोधनको प्रस्ताव छ । प्रवेशाज्ञा शुल्क, सेवा शुल्क तथा प्रवद्र्धन खर्च बढी लिएमा हुने सजाय अन्तर्गत हाल कार्यान्यवनमा रहेको ऐनमा भनिएको छ, “कुनै इजाजतपत्रवालाले नि:शुल्क प्रवेशाज्ञा प्राप्त भएकोमा सो बापतको शुल्क लिएमा वा तोकिएभन्दा बढी शुल्क वा खर्च लिएमा सो नलाग्ने वा बढी लिएको शुल्क वा खर्च विभागले सम्बन्धित व्यक्तिलाई फिर्ता गर्न लगाई त्यस्तो इजाजपत्रवालालाई एक लाख रुपैयाँ जरिबाना गर्नेछ ।” सो व्यवस्थामा परिवर्तन गर्दै त्यस्तो इजाजतपत्रवालालाई एक लाख रुपैंया जरिबानाको सट्टा,  “सो इजाजतपत्रवाला (मेनपावर कम्पनी) ले वैदेशिक रोजगारमा पठाएको कामदार संख्याको आधारमा जनही एक लाख रुपैंयाँका दरले हुन आउने रकम जरिबाना” भन्ने शव्द थपिएको छ । पछिल्लो समयमा वैदेशिक रोजगारमा जानेहरुसँग कतिपय मेनपावर कम्पनी सञ्चालकहरुले लाखौं असुल गर्ने, धेरै व्यक्तिसँग रकम उठाउने तर जरिबाना तिर्नु पर्ने अवस्थामा न्यून जरिबाना हुने गरेका कारण समस्या सिर्जना हुँदै आएको थियो ।

यसैगरी पेश गरिएको विधेयकले वैदेशिक रोजगार बोर्डको कार्यकारी निर्देशक नियुक्ति सम्वन्धमा पनि थप व्यवस्था गरेको हो । हालको ऐनमा कार्यकारी निर्देशकको पदावधि सकिएको तीन महिनाभित्रमा नयाँ कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरिसक्नु पर्ने प्रावधान छ । ऐनको दफा ४१ म कार्यकारी निर्देशकको पदपूर्ति नभएसम्मको लागि नेपाल सरकारले कम्तीमा राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको कुनै अधिकृत कर्मचारीलाई बढीमा तीन महिनाको निमित्त कार्यकारी निर्देशकको रुपमा काम गर्ने गरी तोक्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था छ । सो बढीमा तीन महिनाका लागि भन्ने व्यवस्था हटाउन खोजिएको छ । यसले कार्याकारी निर्देशकको पद रिक्त भएको अवस्थामा सरकारले प्रथम श्रेणीको कुनै अधिकृत कर्मचारीलाई जति समयसम्म पनि नियुक्त गर्नसक्ने बाटो खोल्नेछ ।