सुनिल न्यौपाने
नेपालीहरु वैदेशिक रोजगारमा जाने प्रचलन पुरानो हो । युद्धका सिपाही देखि खाडीका श्रमिक हुँदै पछिल्लो समयमा उन्नत जीवनको सपना सहित युरोप पुग्ने नेपालीको संख्या ठूलो छ । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ ले २१ लाख ९० हजार ५९२ नेपाली विदेशमा रहेको देखाएको छ । नेपाल लेवर माइग्रेसन रिपोर्ट २०२२ अनुसार सन् २००८/०९ देखि २०२१ सम्ममा ४७ लाख व्यक्तिले नयाँ श्रम स्वीकृतिका लागि तथा १८ लाख नेपालीले पुन: श्रम स्वीकृतिका लागि वैदेशिक रोजगार विभागबाट अनुमति लिएका छन् ।

रोजगारीका लागि विदेशिने मध्ये ठूलो हिस्सा खाडीका मुलुकहरु र मलेसिया गएकाहरुको छ । उनीहरुले मुलुकलाई महत्वपूर्ण आर्थिक योगदान पनि गरिरहेका छन् । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा १० खर्व ७ अर्व ३१ करोड वरावरको रकम नेपाल भित्रिएको थियो । तर प्रवासीको पसिनाले भिजेको सो रकममा उनीहरुले भोग्दै आएको स्वास्थ्य समस्या पनि उत्तिकै मिसिएको छ । राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति, २०७६ ले प्रस्थानपूर्व, वैदेशिक रोजगारको क्रममा रहेका तथा स्वदेश फर्केका तीनवटै चरणमा रहेका श्रमिकहरुलाई स्वास्थ्य सेवा दिने परिकल्पना गरेपनि व्यवहारमा सो लागु भएको छैन ।

संविधान तथा कानुनमा रहेको व्यवस्था
नेपालको संविधान २०७२ ले वैदेशिक रोजगारलाई शोषणमुक्त, सुरक्षित र व्यवस्थित गर्न तथा श्रमिकको रोजगारी र अधिकारको प्रत्याभूति गर्न यस क्षेत्रको नियमन र व्यवस्थापन गर्ने नीति लिएको छ । विशेषगरी संविधानको धारा ३३ र धारा ५१ मा रोजगारी सम्वन्धि विषय समेटिएको छ । धारा ३३ मा रोजगारीको हक सम्वन्धि व्यवस्था छ भनें धारा ५१ मा वैदेशिक रोजगारलाई शोषणमुक्त, सुरक्षित र व्यवस्थित गर्ने, वैदेशिक रोजगारीबाट आर्जन भएको पूँजी, सीप, प्रविधि र अनुभवलाई स्वदेशमा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउन प्रोत्साहन गर्ने उल्लेख छ ।

वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४, वैदेशिक रोजगार नियमावली २०६४, वैदेशिक रोजगार निति, २०६८ मा पनि यस्तै विषयहरु समेटिएका छन् । वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ७२ मा वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारले विदेश जानुअगाडी नेपाल सरकारबाट स्वीकृति प्राप्त स्वास्थ्य संस्थाबाट स्वास्थ्य परीक्षण गराउनु पर्ने, त्यसरी स्वास्थ्य परीक्षण गराई वैदेशिक रोजगारमा गएको व्यक्तिलाई जानीजानी वा लापरवाहीपूर्वक वा बदनियतसाथ गलत स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदन दिएको कारण स्वदेश फिर्ता हुन परेमा वैदेशिक रोजगारमा जाँदा र फिर्ता हुँदा लागेको खर्च त्यसरी गलत स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने संस्थाले व्यहोर्नु पर्ने व्यवस्था छ ।

वैदेशिक रोजगार नियमावलीले वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिक छनौटको आधारहरु मध्ये उमेर तथा शारिरीक तन्दुरुस्तीलाई एक मानेको छ । यसैगरी रोजगारीका लागि विदेश गएका व्यक्ति वा तिनका परिवारलाई स्वास्थ्य समस्या आइपरेमा गर्ने आर्थिक सहायता, श्रम स्वीकृति लिई वैदेशिक रोजगारमा गएको व्यक्तिको मृत्यु भएमा प्रदान गरिने आर्थिक सहायता लगायतको व्यवस्था पनि नियमावलीमा गरिएको छ ।
यसैगरी वैदेशिक रोजगार निति, २०६८ ले पनि वैदेशिक रोजगारमा जानु पूर्व गरिने स्वास्थ्य परीक्षणको मापदण्डलाई अन्तराष्ट्रियस्तरको बनाउन आवश्यक पहल गरिने, वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारको स्वास्थ्य जाँच सम्वन्धी मापदण्डको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनेछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ ।

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा विदेशमा रहेकाहरुको सहभागिता
रोजगारीका क्रममा विदेशमा रहेका तथा विदेशमा स्वरोजगार गरिरहेका नेपाली पनि २०७९ चैत्र ८ गते देखि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा सहभागि हुन पाएका छन् । यो व्यवस्थाले कोषमा सूचिकृत भई योगदान गरिरहेका कुनै पनि व्यक्तिलाई स्वास्थ्य समस्या आइपरेमा तोकिएका सुविधा प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसरी सहभागि भएका वैदेशिक रोजगारमा रहेका वा विदेशमा स्वरोजगार रहेका व्यक्तिले कोषले उपलव्ध गराउने दुर्घटना तथा असशक्तता, आश्रित परिवार सुरक्षा र वृद्धावस्था सुरक्षा वापतको सुविधा प्राप्त गर्दछन् ।

संघियता कार्यान्वयनमा आएसँगै कतिपय स्थानीय तहहरुले वैदेशिक रोजगारसँग सम्वन्धित नीति तथा प्रोफाइलहरु सार्वजनिक गर्न सुरु गरेका छन् । यसैसन्दर्भमा धनकुटा नगरपालिकाले वैदेशिक रोजगार तथा पुन: एकिकरण नीति, २०७८ जारी गरेको छ । सो नीतिका अधिकाँश कार्यक्रमहरु विप्रेषणको सदुपयोग, रोजगारीका क्रममा सिकेर आएको सीपको सदुपयोग लगायतमा केन्द्रीत छन् । वैदेशिक रोजगार ऐनले छुन नसकेको रोजगारीका लागि भारत जाने श्रमिकलाई परिचयपत्र उपलव्ध गराउने, फर्केका कामदारको विवरण अद्यावधिक गर्ने व्यवस्था क्रमश: लागु गर्ने सो नीतिमा समेटिएका सकारात्मक विषयहरु हुन् ।

यसैगरी केहि नगरपालिकाहरुले वैदेशिक रोजगार सम्वन्धि पाश्र्व चित्रहरु प्रकाशन गर्न सरु गरेका छन् । सामी, समृद्धि लगायतका परियोजनाहरु सञ्चालनमा रहेका पालिकाहरुले यस्ता पाश्र्वचित्र प्रकाशन गरेका छन् । तर ति पाश्र्वचित्रहरुमा वैदेशिक रोजगारमा गएकाहरुको स्वास्थ्य सम्वन्धि विषय प्राथमिकतामा परेको छैन ।

नेपाल सरकारले पछिल्ला केहि बर्षयता गरेका श्रम समझदारीहरुमा नेपाली श्रमिकको स्वास्थ्य परिक्षण वापतको खर्चको दायित्व गन्तव्य मुलुकका रोजगारदाताहरुको हुने व्यवस्था समेटिएको छ । नेपालले जोर्डन, मलेसिया, संयुक्त अरव इमिरेट्स (युएई), मौरिसस लगायतसँग गरेको सम्झौता तथा समझदारी यसका उदाहरणहरु हुन् । तर तिनको कार्यान्वयनको पक्ष भनें फितलो छ ।

वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४, वैदेशिक रोजगार नियमावली २०६४ लगायतले वैदेशिक रोजगारमा जानु पूर्व अनिवार्य रुपमा स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरेको छ । तर रोजगारीका लागि विदेशिने श्रमिकहरुले वैदेशिक रोजगारीको चक्रमा विभिन्न प्रकारका शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्य समस्या झेल्दै आएका छन् । गन्तव्य मुलुकहरुमा आप्रवासी श्रमिकको स्वास्थ्य विमा नहुनु र महँगो उपचार खर्चका कारण उनीहरु स्वास्थ्य सुविधाबाट वञ्चित हुँदै आएका छन् । वैदेशिक रोजगार बोर्डको तथ्याङ्क अनुसार सन् २०११/१२ देखि यता हरेक वर्ष ६ सय भन्दा बढी नेपाली श्रमिकले रोजगास्का क्रममा विदेशमा ज्यान गुमाउँदै आएका छन् । यसले गन्तव्य मुलुकमा नेपाली श्रमिकले भोग्दै आएको गम्भीर स्वास्थ्य समस्यालाई उजागर गर्दछ ।

नीतिगत सुधारका लागि गर्नुपर्ने काम
वैदेशिक रोजगारमा जाने वा गएका व्यक्तिहरुको स्वास्थ्य सुरक्षाका विषयमा नेपाल सरकारले समयानुक्रमसँगै कतिपय सुधारात्मक कार्यहरु गरेपनि ति पर्याप्त छैनन् । १५ वर्षभन्दा अगाडी बनेको ऐन, नियमावली, नीति लगायतले स्वास्थ्य समस्या निवारणका थुप्रै आयामहरुलाई सम्वोधन गर्न सकेको छैन । तसर्थ नेपाल सरकारले निम्नानुसारका विषयहरुलाई सम्वोधन गर्नेगरी नयाँ कानुन र नीति निर्माण तथा कार्यक्रमहरु लागु गर्नु आवश्यक छ:

स्वदेश फर्केका श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण:
राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति, २०७६ मा प्रस्थानपूर्व, गन्तव्य मुलुकमा कार्यरत र स्वदेश फिर्ता भएकाहरुको स्वास्थ्य परीक्षण, प्रवद्र्धन तथा स्वास्थ्य सेवामा पहुँच र उपभोगका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउने भन्ने उल्लेख गरेको छ । सो नीति अनुरुप प्रस्थानपूर्वको स्वास्थ्य परीक्षण भइरहेको सन्दर्भमा गन्तव्य मुलुकमा रहेका नेपाली श्रमिकलाई लक्षित गर्दै वैदेशिक रोजगार बोर्डले वीर अस्पतालसँगको साझेदारीमा २०७९ चैत्र १५ गतेदेखि टेलिमेडिसिन सेवा सुरु गरेको छ । तर वैदेशिक रोजगारबाट स्वदेश फर्केकाहरुको स्वास्थ्य परीक्षणमा भनें अझै पनि कुनै व्यवस्था छैन । नीतिमा भएको सो व्यवस्थालाई संघीय सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहसँगको समन्वय र सहकार्यमा प्रभावकारी रुपमा लागु गर्नु आवश्यक छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले समेट्न नसकेको स्वास्थ्य क्षेत्र
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले मुख्यगरी स्थानीय तहलाई वैदेशिक रोजगारमा गएकाहरु र फर्केकाहरुको तथ्याङ्क संकलन, सीपको पहिचान जस्ता जिम्मेवारी प्रदान गरेपनि वैदेशिक रोजगारबाट फर्केकाहरुको स्वास्थ्य परीक्षण, स्वास्थ्य सहयोगको जिम्मेवारी दिएको छैन । तसर्थ सो ऐनमा स्वास्थ्य सहयोगको विषय समेत समेटिनु आवश्यक देखिन्छ ।

सुरक्षित आप्रवासन सम्बन्धि कार्यविधिमा विविधताको खाँचो
देशका धेरै पालिकाहरुले सुरक्षित आप्रवासन सम्बन्धि कार्यविधि जारी गरेका छन् । सो कार्यविधिले मनोसामाजिक परामर्शको आवश्यकतालाई उजागर गरेको छ । तर सो कार्यविधिले स्थानीय आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै आवश्यक कार्यक्रमको प्राथमिकिकरण गर्नुको सट्टा देशभरीमा लागि एउटै कार्यविधि जारी गरेका कारण स्थानीय आवश्यकतालाई सम्वोधन गर्न सकेको छैन । तसर्थ यस्तो कार्यविधि निर्माण गर्दा स्थानीय आवश्यकतालाई महत्व दिई स्थानीय आवश्यकता अनुरुपको कार्यविधि निर्माण गर्न जरुरी छ ।

मानसिक स्वास्थ्यमा जोड:
वैदेशिक रोजगार र स्वास्थ्यको सन्र्दभमा मानसिक स्वास्थ्य महत्वपूर्ण विषय हो । उदाहरणका लागि कलैया उपमहानगरपालिकाले तयार पारेको पाश्र्वचित्रमा वैदेशिक रोजगारमा गएकाहरु र तिनका परिवारका सदस्यहरुमा मानसिक चिन्ता एउटा मुख्य समस्याको रुपमा औंल्याईएको छ । अन्य पालिकाहरुका कार्यविधि तथा नीतिहरुमा पनि मानसिक स्वास्थ्य एउटा महत्वपूर्ण पक्षको रुपमा उल्लेख गरिएको छ । पछिल्लो समयमा आत्महत्या, डिप्रेसन जस्ता स्वास्थ्य समस्याहरु वृद्धि भएको अवस्थामा श्रमिक छनौट गर्दा मानसिक स्वास्थ्यको विषयलाई पनि उत्तिकै महत्व दिइनु अवश्यक देखिएको छ ।

लक्षित स्वास्थ्य समस्या केन्द्रीत कार्यक्रमको आवश्यकता
कतिपय स्वास्थ्य समस्याहरु वैदेशिक रोजगारबाट फर्केकाहरुमा बढी देखिएको छ । खाडीका मुलुकमा रोजगारी गरेर फर्केका युवाहरुमा मृगौला सम्बन्धि समस्या बढी देखिएको छ । आत्महत्याको समस्या दक्षिण कोरिया गएका नेपाली श्रमिकमा बढी देखिनु चिन्ताको विषय हो । तसर्थ मृगौलाको अवस्था पहिचानका लागि स्वदेश फर्केका श्रमिकको पिसाव तथा रक्त परीक्षण गर्न जरुरी छ । यसैगरी आत्महत्या लगायत मानसिक तनावको व्यवस्थापनका लागि मनोसामाजिक परामर्शलाई प्राथमिकताका साथ उपलव्ध गराइनु आवश्यक छ ।

स्थानीय आवश्यकता अनुरुपको नितिहरु आवश्यक :
ठाउँ अनुसार स्थानीय आवश्यकताहरु फरक हुन सक्दछन् । वैदेशिक रोजगारमा जाने महिलाको संख्या धेरै भएको जिल्लामा महिलाका लागि (वैदेशिक रोजगारमा जाने वा फर्केर आएकाहरुका लागि) थप स्वास्थ्य सेवा आवश्यक पर्न सक्दछन् । तर वैदेशिक रोजगारमा जाने महिलाको संख्या नगन्य रहेको स्थानमा सो अनुरुपको सेवा आवश्यक नपर्न सक्दछ । तसर्थ सोही अनुरुप प्रदेश र स्थानीय तहका स्वास्थ्य ऐन र नीतिहरु तथा कार्यक्रमहरु बनाइनु आवश्यक छ ।

स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरुको भूमिका:
नेपालमा शिशु, वाल र मातृ स्वास्थ्यको क्षेत्रमा उल्लेखनिय परिवर्तन हुनुमा स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरुको भूमिका महत्वपूर्ण छ । उनीहरुको पहुँच हरेक घरसम्म हुने भएका कारण वैदेशिक रोजगारको योजनामा रहेकाहरु वा स्वदेश फर्केकाहरुलाई स्वास्थ्य सचेतना तथा स्वास्थ्य परिक्षणमा प्रोत्साहित गर्ने कार्यमा स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरुले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्दछन् । उनीहरुलाई वैदेशिक रोजगार र स्वास्थ्यसँग सम्वन्धित गर्ने गरी पालिकाहरुले कार्यक्रम निर्माण गरेमा हाल रहि आएको स्वास्थ्य समस्या न्यूनिकरण हुन सक्दछ ।

द्धिपक्षिय सम्झौताहरुमा समेटिनु पर्ने विषयहरु:
नेपाल सरकारले गन्तव्य मुलुकका सरकारसँग श्रमिक आदानप्रदान सम्वन्धमा गर्ने द्धिपक्षिय श्रम सम्झौता तथा समझदारीहरुमा नेपाली श्रमिकलाई गन्तव्य मुलुकको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा आवद्ध गर्ने विषय समेटिनु पर्दछ । यसैगरी रोजगारदाताले शुल्क भुक्तानी गर्नेगरी २४ घण्टे विमाको व्यवस्था पनि सुनिश्चत गरिनु पर्दछ । यसो हुन सकेमा गन्तव्य मुलुकमा नेपाली श्रमिकले भोग्दै आएको स्वास्थ्य समस्यामा कमि आउनुका साथै स्वास्थ्य समस्या आइपरेमा गुणस्तरीय उपचार सेवाबाट वञ्चित हुनेछैनन् ।

गन्तव्य मुलुकमा पुगेपछिको अभिमुखिकरण:
नेपालबाट गन्तव्य मुलुकमा पुगेपछि काम सुरु गर्नु अगाडी सम्बन्धित मुलुकको कार्यप्रकृति, आइपर्न सक्ने स्वास्थ्य समस्या, त्यसबाट जोगिन अपनाउनु पर्ने सावधानी, स्वास्थ्य समस्या आईपरेमा कहाँ कसरी उपचार गर्न सकिन्छ भन्ने जानकारी सहितको रोजगारपूर्वको अभिमुखिकरण तालिमको सुनिश्चितता गरिनु पर्दछ ।

प्रवासी श्रमिक, तिनका परिवार र एचआईभी संक्रमण:
प्रवासी श्रमिक र एचआईभी तथा एड्स जोडिएर आउने विषय हो । राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति, २०७६ ले प्रवासन प्रक्रियाबाट जनस्वास्थ्यमा उत्पन्न हुनसक्ने जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्ने तथा विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकहरूको स्वास्थ्य सुरक्षाका लागि समुचित व्यवस्थापन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । दिगो विकास लक्ष्य र सो लक्ष्य प्राप्तिमा केन्द्रीत नेपालको कार्यक्रम राष्ट्रिय एचआईभी रणनीतिक योजना (२०२१–२०२६) ले ९५–९५–९५ अर्थात एचआइभी संक्रमितहरु मध्ये ९५ प्रतिशतले आफ्नो संक्रमण अवस्थाबारे थाहा पाउने, तिनिहरु मध्ये ९५ प्रतिशतको औषधी उपचारमा पहुँच हुने र औषधी खानेहरु मध्ये ९५ प्रतिशतको शरीरमा भाइरसको भार (भाइरल लोड) न्यून भएको हुने लक्ष्य राखेपनि सो कार्य अझै पनि चुनौतीपूर्ण नै छ ।

तथ्याङ्कले एचआईभीको संक्रमण समुदायस्तरमा फैलिन धेरै हदसम्म नियन्त्रण भएको देखिएपनि निश्चित समुदायहरुमा एचआईभी संक्रमणको जोखिम भनें उच्च छ । राष्ट्रिय एड्स तथा यौन रोग नियन्त्रण केन्द्रको तथ्याङ्क अनुसार हालसम्म पहिचान भएका एचआईभी संक्रमितहरु मध्ये प्रवासी श्रमिक र तिनका श्रीमति वा यौनसाथी दोश्रो ठूलो संक्रमित समूह हो । वैदेशिक रोजगारमा जानेहरु (विशेषगरी रोजगारीका लागि भारत जानेहरु) र तिनका श्रीमती वा यौनसाथीहरु एचआईभी संक्रमणको उच्च जोखिममा छन् । राष्ट्रिय एड्स तथा यौन रोग नियन्त्रण केन्द्रले समेत यो विषयलाई सुधार गर्नुपर्ने पक्षको रुपमा लिंदै चालु रणनीतिक योजनामा यसलाई प्राथमिकता दिएको छ ।

नेपालका कतिपय प्रदेश, जिल्लाहरु वा पालिकाहरु वैदेशिक रोजगारमा जानेहरुको संख्याका दृष्टिकोणले क्लष्टरको रुपमा रहेका छन् । तसर्थ ति प्रदेश, जिल्ला वा पालिकाहरुले आफ्नो क्षेत्रमा एचआईभीको संक्रमणलाई नियन्त्रण गर्न सो अनुरुपको नीति बनाउन र सो नीति कार्यान्वयनका लागि कार्यक्रमहरु तयार पार्न जरुरी छ । उदाहरणका रुपमा मधेस प्रदेशमा भुसको आगो झैं फैलिएको एचआईभी नियन्त्रणका लागि सो प्रदेशले छुट्टै नीति बनाएर सो अनुरुपको कार्यक्रम लागु गर्न सक्दछ । यसैगरी सुदुरपश्चिम प्रदेशले पनि एचआईभी संक्रमण नियन्त्रणका लागि ठोस काम गर्ने गरी कार्यक्रम लागु गर्नु आवश्यक छ । प्रवासी र तिनका परिवार लक्षित सघन कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिएमा मात्र चालु रणनीतिक योजनाले राखेको ९५–९५–९५ को लक्ष्य प्राप्ती सम्भव छ ।