रामकुमार सिंह कतारमा तीन बर्ष रोजगारी सकेर फर्केका हुन् । सिरहाको लक्ष्मिपुर पटारीका सिंह पुन: वैदेशिक रोजगारमा जान काठमाडौं आएका छन् । एजेण्ट मार्फत बहराइनमा अझ धेरै कमाई हुने आश्वासनमा काठमाडौं आएका उनी गौशालाको धर्मशालामा अन्य युवासँगै एजेण्ट पर्खिदै थिए । युएईमा निर्माण श्रमिकका रुपमा काम गरेका उनी बहराइनमा क्लीनरको काममा बढी तलवमा जान पाइने अपेक्षामा छन् ।

सिंहले कतारमा तीन बर्ष काम गर्दा कमाएको केहि रकमले गाउँमा पुरानो घरमा केहि मर्मत गरे । चार कठ्ठा जमिन पनि जोडेका छन् । तीन सन्तानका बाबु रामकुमार बहराइनमा केहि बढी कमाएर थप जग्गा जोड्ने योजनामा छन् । तर कतार जाँदा पनि कुनै सीप विनाको काममा गएका सिंहले बहराइनमा क्लीनरको काममा जान पनि थप कुनै सीप सिकेका छैनन् । उनी एजेण्टले भनेकै भरमा सो रोजगारीको लागि काठमाडौं आएका हुन् । “राम्रो काम दिलाइदिन्छु, कमाई पनि राम्रो हुन्छ भनेको छ” एजेण्टलाई सो काम दिलाइदिए वापत तिर्नुपर्ने रकमको बारेमा खुलाउन नमानेका सिंहले भने, “काम त गएपछि जानिहालिन्छ, मेन कुरा काम राम्रो हुनपर्यो ।”

वैदेशिक रोजगारमा जानेहरुलाई सीप, दक्षतायुक्त बनाएर पठाउने भनेर सरकारी र निजि क्षेत्रबाट बर्षौदेखि कुरा गरिंदै आएपनि अधिकाँश युवा सिंह जस्तै एजेण्टकै आश्वासनमा विश्वास गरेर रोजगारीका लागि विदेशिने गरेका छन् । श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय मातहतको वैदेशिक रोजगार बोर्डले विगत केहि वर्षयता सीप सिकाउने विषयमा ठूलो लगानी गरेपनि त्यो बालुवामा पानी खन्याएजस्तै भएको छ । एकातिर राज्यको करोडौं रकम लगानी भइरहेको छ भनें त्यसको प्रतिफलबाट वैदेशिक रोजगारमा जानेहरु वञ्चित छन् ।

सीप र दक्षता अभिवृद्धिमा राज्यले प्रभावकारी रुपमा लगानी गर्दा त्यसको नतिजा आउनेमा यस क्षेत्रमा कार्यरतहरु जोड दिन्छन् । आमकास नेपालकी कार्यकारी निर्देशक विजया राई श्रेष्ठ सीपमा राज्यले लगानी नै गर्न नसकेको बताउँछिन् । “इजरायल जानेहरुले कमाउने भनेको भाषा र सीप जानेकै कारण हो” उनले भनिन्, “सीपमा गर्ने लगानीले भर्ना प्रकृयालाई स्वच्छ तथा मर्यादिन पनि बनाउँछ ।”

वैदेशिक रोजगारमा जानेहरुबाट राज्यले जति लाभ लिएको छ, सो अनुरुपमा राज्यले मद्धत भनें गर्न नसकेको स्वयं सरकारी अधिकारीहरु नै स्वीकार गर्छन् । श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव राजीव पोखरेल विप्रेषण (रेमिट्यान्स) बाट राज्यले जति लाभ लिएको छ त्यसको तुलनामा सो विप्रेषण पठाउनेहरुमा लगानी भनें राज्यले गर्न नसकेको बताउँछन् । “राज्यको लगानी शुन्य नै छ भन्दा हुन्छ”, पोखरेलले हालै काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा भने, “वैदेशिक रोजगारमा जानेहरुलाई सीप दक्षतायुक्त बनाउन पनि अपेक्षा अनुसार सकिएको छैन ।“ वैदेशिक रोजगारमा गएर दु:ख पाउनुको मुख्य कारण सुचनाको अभाव नै रहेको भन्दै उनले जिल्ला जिल्लाहरुमा सञ्चालनमा रहेका रोजगार सेवा केन्द्र मार्फत सुचना पुर्याउने उद्धेश्यका साथ काम भइरहेको बताए । विभिन्न ठाउँमा रोजगार मेलाहरु आयोजना गरी वैदेशिक रोजगारमा जान चाहनेहरु र वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरुलाई जोड्न सकेमा पनि यसले नतिजा दिने उनको भनाई थियो ।

दक्षिण एसियाली मुलुकका ट्रेड यूनियनहरुको छाता संस्था सार्टुकका महासचिव नेपाल एक्लैले स्वच्छ भर्ना प्रकृया स्थापित गर्न गाह्रो हुने भन्दै यसमा श्रमिक पठाउने मुलुकहरुबीच एकता हुन जरुरी रहेकोमा जोड दिन्छन् । कोलम्वो प्रोसेसमा नेपालले साझा धारणा बनाउने मुद्धा लिएर जानुपर्ने उनको भनाई थियो ।

नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारी पनि स्वच्छ भर्ना प्रकृयामा आफूहरुको पनि प्रतिवद्धता रहेको बताउँछन् । “हामीले श्रमिकसँग नै रकम उठाउन पाउनु पर्छ भनेका होइनौं”, भण्डारीले भने, “तर मलेसियाका १० वटा कम्पनी (उदाहरणका रुपमा) ले श्रमिकको सम्पूर्ण लागत खर्च व्यहोरे पनि मलेसियाकै अन्य कम्पनीहरु, साउदी अरव लगायतका मुलुकको अवस्था भनें फरक छ ।” उनले व्यवसायीको क्षमता अभिवृद्धिमा पनि राज्यले ध्यान दिनुपर्ने धारणा राखे । तर सुरक्षित आप्रवासनका लागि राष्ट्रिय सञ्जालका उपाध्यक्ष चिरञ्जीवि बराल श्रमिकसँग रकम उठाउने गरी कानुनी फेरवदलको प्रयास भइरहेको भन्दै यो गलत बाटो भएको बताउँछन् । नेपालका मेनपावर कम्पनीहरुले श्रमिकको चार पाँच महिनाको तलव बरावरको रकम नै सेवा शुल्कका रुपमा लिएपनि त्यो सकारात्मक हुने भन्दै तर त्यस्तो शुल्क रोजगारदाताबाट लिनुपर्ने, श्रमिकसँग लिन नपाइने बरालले बताए ।

एक फरक प्रसँगमा आमकासकी कार्यकारी निर्देशक विजया राई श्रेष्ठले घरेलु श्रमिकमाथि लाग्दै आएको बन्देजले पारेको अप्ठ्यारो फुकाउनु जरुरी रहेका धारणा राखिन् । युरोप जान पाउने तर दु:ख गरेर घर परिवार पाल्छु भनेर खाडीका मुलुकमा घरेलु श्रम गर्न जानेलाई रोक्नु विराधाभाषपूर्ण भएको उनको भनाइ थियो ।