उद्योग मन्त्रालय अन्तर्गतको ग्रामिण उद्यम तथा विप्रेषण आयोजना (समृद्धि) ले आयोजनाले विभिन्न जिल्लाहरुमा सञ्चालन गर्दै आएका आप्रवासी स्रोत केन्द्रहरुको दिगोपनका विषयमा अध्ययन गरेको छ । अध्ययनको प्रारम्भीक निश्कर्ष सार्वजनिक गर्दै अध्ययन समूहका टोली नेता डा. केशव बस्यालले कतिपय स्थानीय तहले स्रोत केन्द्रको आवश्कयतालाई राम्रोसँग बुझेको तर कतिपय स्थानमा जनप्रतिनिधहरु नयाँ आएका कारण यसको बुझाईमा कमि रहेको पाइएको बताए । उनले समृद्धि आयोजना सञ्चालन गरिएका मध्ये पहाडी दुई जिल्लाहरु धनकुटा र तेह्रथुम तथा तराईका जिल्लाहरु बारा र रौतहटका चारवटा पालिकाहरुमा अध्ययन केन्द्रीत रहेको जानकारी दिए ।

सो अवसरमा बोल्दै समृद्धि आयोजना प्रमुख रहेका उद्योग मन्त्रालयका सहसचिव सरोज प्रसाद गुरागाईले सरकारी र गैरसरकारी निकायहरुले समन्वयमा काम गरेमा अपेक्षित नतिजा हासिल गर्न सघाउ पुग्ने बताए । उनले अझै पनि कतिपय जिल्लामा वैदेशिक रोजगारमा पठाउन हरेक खालका कृयाकलापमा आँखा चिम्लिने प्रवृत्ति रहेको भन्दै यसमा पालिकाहरु चनाखो हुन जरुरी रहेको धारणा राखे ।

कार्यक्रममा समृद्धि आयोजनाका आप्रवासन संयोजक जीवन श्रेष्ठले समद्धि आयोजना कसरी सुरु भयो र यसले के कस्ता उपलव्धीहरु हासिल गर्यो भन्ने विषयमा प्रस्तुती राखेका थिए । उनले यस आयोजना मार्फत सुचना तथा परामर्श प्रदान गरिएको, उद्यमी बनाउन विभिन्न प्रकारका मद्धत गरिएको बताए । समृद्धि आयोजना सञ्चालनको अनुभव, विभिन्न पालिकाहरुले यसबीचमा गरेका कामहरुको चर्चा गर्दै उनले पालिकाहरुलाई आप्रवासन सम्वन्धि निति बनाउन, पाश्र्वचित्रहरु तयार पार्न समृद्धिले प्राविधिक सहयोग उपलव्ध गराएको पनि बताए ।

यसैबीच एक आर्थिक बर्षमा न्यूनतम एकसय श्रमिक पठाउन नसक्ने सरकारी व्यवस्था अव्यवहारिक भएको सरकारी अधिकारीले बताएका छन् । वैदेशिक रोजगार विभागका निर्देशक गुरुदत्त सुवेदीले बर्षमा कम्तीमा एकसय श्रमिक पठाउनै पर्ने व्यवस्थाका कारण मेनपावर कम्पनीहरु डिमाण्ड किन्न बाध्य भएको बताएका हुन् ।

विभागका सुचना अधिकारी समेत रहेका सुवेदीले कोभिड पश्चात मेनपावर कम्पनीहरुबीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा अझ बढेको भन्दै यसले श्रमिकसँग असुलिने रकमको मात्रा बढेको बताए । उनले भने, कतिपय नितिगत व्यवस्थाले पनि समस्या परेको छ, त्यस तर्फ पनि ध्यान जानु पर्दछ । सरकारले २०७५ सालमा केहि नेपाल ऐन सशोधन मार्फत वैदेशिक रोजगार ऐनमा संशोधन गर्दै एक आर्थिक वर्षमा न्यूनतम १ सय श्रमिक रोजगारीका लागि विदेश पठाउन नसक्ने मेनपावर कम्पनीको इजाजतपत्र नविकरण नगर्ने व्यवस्था गरेको छ ।