आकर्षक रोजगारी वा युरोप र अमेरिका पुर्याइदिने नाममा मानव तस्करीका घटनामा बृद्धि भइरहँदा त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने कानुनको अभावमा पिडकहरुले उन्मुक्ति पाइरहेको यस क्षेत्रमा कार्यरतहरुले बताएका छन् । उनीहरुले या त नयाँ कानुन बनाउनु पर्ने वा विद्यमान कानुनमा मानव तस्करी नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

मानव अधिकारका लागि जनमञ्च (पिपुल फोरम) द्धारा आयोजित छलफल कार्यक्रममा बोल्दै मानव बेचविखन अनुसन्धान व्यूरोका प्रमुख प्रहरी बरिष्ठ उपरीक्षक जीवन कुमार श्रेष्ठले मानव तस्करहरुलाई नियन्त्रणका लागि वर्तमान कानुनमा प्रभावकारी व्यवस्था थप्न वा नयाँ कानुन बनाउन आवश्यक रहेकोमा जोड दिए । उनले हालको बेचविखन सम्वन्धि कानुनमा समेत पिडितले पाउने क्षतिपूर्ति अत्यन्त न्यून रहेको भन्दै त्यसमा पनि सुधारको खाँचो औल्याए ।

प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक श्रेष्ठले मानव तस्करी र बाध्यकारी श्रमलाई वर्तमान कानुनले नसमेटेको हुँदा त्यस्ता घटनालाई पनि बेचविखन अन्तर्गत चलाउनु पर्ने, यसो गर्दा मुद्धा कमजोर हुन जाने बताए । व्यूरोले २०७९ बैशाख देखि हालसम्म ४ हजार १ सय ७३ जनालाई विभिन्न मुलुकबाट स्वदेश फर्काएको भन्दै अमेरिकाबाट मात्र १ सय ७० जनालाई डिपोर्ट गरिएको जानकारी दिए ।

मानव तस्करी नियन्त्रणका लागि व्यूरोले त्रिभुवन विमानस्थलमा टोली नै परिचालन गरेको र सो टोलीले भिजिट भिसामा वा विभिन्न मुलुकको भिसामा विदेश जान लागेकाहरु मध्ये शंकास्पद व्यक्तिहरुलाई परामर्श दिएर फर्काउने गरेको श्रेष्ठले बताए । व्यूरोको टोलीले ३ हजार १ सय व्यक्तिलाई यसरी फर्काएको भन्दै अमेरिका गन्तव्य बनाएर अन्य मुलुकको भिसामा जान लागेका १५ जना र युरोपका मुलुक लक्षित गर्दै अन्य मुलुक जान लागेका ११ जनालई तस्करीमा पर्नबाट बचाइएको उनले बताए । उनले तस्करीका घटनामा सुरुमा नेपाली एजेण्ट नै सकृय हुने र त्यसपछि चिनिया र गन्तव्य मुलुकका एजेण्टहरु संलग्न हुने गरेको अनुसन्धानबाट देखिएको जानकारी दिए ।

मानव तस्करीका घटनामा वृद्धि भइरहे पनि पिडितको उजुरी भनें न्युन नै पर्ने गरेको छ । आफूले तिरेको रकम फिर्ता लिने चाहना राख्ने भएका कारण पिडितहरुले तस्करलाई कानुनी कारवाही गराउने तर्फ भनें त्यति धेरै बल नगर्ने व्यूरोको अनुभव छ । व्यूरोका प्रमुख श्रेष्ठले आफन्त, छिमेकी लगायत नै एजेण्टका रुपमा संलग्न हुने भएका कारण पनि अधिकाँश व्यक्तिले उजुरी गर्न नचाहेको बताए ।

कार्यक्रममा बोल्दै अधिवक्ता सोम लुईटेलले पनि मानव तस्करी नियन्त्रणका लागि छुट्टै कानुनको आवश्यकतामा जोड दिए । उनले आप्रवासीको तस्करी सम्वन्धि प्रोटोकल अनुमोदन, मानव तस्करी हेर्ने संस्थागत संरचना निर्माणको आवश्यकता औल्याए । यसैगरी गन्तव्य मुलुकमा प्रहरी सहचारी सहितको संरक्षण आवश्यक रहेको भन्दै लुईटेलले मानव तस्करी नियन्त्रणका लागि भारतसँग कुटनीतिक समझदारी र संयुक्त पहल आवश्यक रहेको बताए ।

मानव तस्करी नियन्त्रणका लागि आवश्यक कानुनको अभाव रहेको अवस्थामा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सो सम्वन्धि कानुनको मस्यौदा तयार पारेर संसदलाई बुझाएको छ । संसदले सो मस्यौदामा छलफल गरी पारित गरेपछि मात्र कानुन बन्दछ ।

सन् २०१६ मा विश्वमा २५ लाख व्यक्ति तस्करीमा परेको युएनओडीसीको तथ्याङ्क छ ।