वैदेशिक रोजगारमा आकर्षक तलव र सुविधा सहित पठाइदिने नाममा हुने मानव बेचविखनका घटना बढेका छन् । मानव अधिकारका लागि जनमञ्च (पिपुल फोरम) को चालु आर्थिक वर्षको तथ्याङ्कले त्यस्तो देखाएको हो ।

पिपुल फोरमले गत एक बर्षमा मानव बेचविखनमा परेका २१ जनाको मुद्धा लेख्ने तथा सम्वन्धित निकायमा मुद्धा दायर गर्ने काममा सहयोग गरेको छ । “यो अघिल्लो बर्षभन्दा बढी हो” पिपुल फोरमका परियोजना संयोजक अधिवक्ता सुदीप देवकोटाले भने, “आकर्षक तलव, सुविधा तथा युरोपको रोजगारीका नाममा हुने मानव बेचविखन एकदमै बढेर गएको छ ।”

तर गत बर्षभन्दा यस बर्ष भिजिट भिसाको नाममा हुने ठगिका घटनामा भनें कमी आएको सो संस्थाको तथ्याङ्कले देखाएको छ । गत बर्षसम्म संयुक्त अरव इमिरेट्स (युएई) लगायतका मुलुकमा भिजिट भिसामा लैजाने क्रम अत्यधिक थियो । भिजिट भिसामा गएर काम नपाई अलपत्र पर्ने नेपालीको संख्या उच्च भएपछि नेपालले सरकारी तवरमा नै युएईसँग भिजिट भिसामा आउन कसरी रोक्न सकिन्छ भनेर छलफल गरेको थियो । युएईलाई यसमा कडाई गरिदिन नेपालले आग्रह गरेपनि युएईले भनें आफ्नो मुलुकमा जुनसुकै मुलुकबाट पनि भिजिट भिसामा आउन पाउने र उपयुक्त रोजगारी खोजेर इच्छुक व्यक्तिले रोजगारी गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको भन्दै त्यसमा नेपाल सरकारलाई नै आवश्यक कदम चाल्न सुझाव दिएको थियो । हजारौं व्यक्ति भिजिट भिसामा गएर अलपत्र परेपछि नेपाल सरकारले भिजिट भिसामा जान निक्कै कडाई गरेको हो । यसको नतिजा अहिले देखिएको छ ।

नामको मेलमिलाप
वैदेशिक रोजगारका क्रममा हुने ठगिका सम्वन्धमा पिडित र पिडकबीच मेलमिलाप हुनसक्ने व्यवस्था छ । यहि आधारलाई टेकेर वैदेशिक रोजगार विभागले पिडित र पिडकबीच मेलमिलाप गराउँदै आएको छ । पिपुल फोरमको तथ्याङ्कले गत एक बर्षमा सस्थागत (मेनपावर कम्पनी) तथा व्यक्तिगत (गैरकानुनी एजेण्ट) उजुरीमा मेलमिलापका घटनामा बढोत्तरी भएको देखाउँछ । तर सो मेलमिलाप नाम मात्रको हुने र पिडितलाई तर्साएर सम्झौता गर्न बाध्य पार्ने गरिएको गुनासो छ । अधिवक्ता सोम लुईंटेल सरकारवादी फौजदारी मुद्धामा मेलमिलाप हुनु नै गलत रहेको भन्दै देवानी मुद्धामा मात्र मेलमिलाप हुनसक्ने बताउँछन् । अर्कातर्फ विभागमा तालिमप्राप्त मेलमिलापकर्ता समेत छैनन् । लुईटेल यस्ता घटना प्रहरीको जिम्मामा दिने हो भनें धेरै हदसम्म विश्वसनिय अनुसन्धान हुने र पिडितले न्याय पाउने तर्क गर्छन् । नेपालमा न्याय प्राप्तीको प्रकृया लामो र झण्झटिलो भएका कारण पिडितहरु आत्तिने भएकाले पनि वैदेशिक रोजगारको नाममा हुने ठगिमा पिडकलाई सहजता छ ।

सन् २००३ मा स्थापित वकिलहरुको संस्था पिपुल फोरमले सन् २००५ देखि वैदेशिक रोजगारका पिडितहरुलाई नि:शुल्क कानुनी सहायता र परामर्श सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । सो संस्थाले हालसम्म २७ हजार ४ सय ५१ जनालाई सेवा प्रदान गरेको जनाएको छ ।