घरेलु श्रमिक सम्वन्धि महासन्धि (सी १८९) को अनुमोदन तथा घरेलु श्रममा जान नेपाल सरकारले लगाएको बन्देज फुकुवाको माग सहित आमकास नेपालले घरेलु कामदारको राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना गरेको छ । सम्मेलनमा देशका विभिन्न जिल्लाहरुबाट आएका वैदेशिक रोजगारमा घरेलु श्रमिकका रुपमा काम गरेर फर्केका ६० जना भन्दा बढीको सहभागिता थियो ।

आइएलओ महासन्धि पारित भएको १२ औं वर्ष मनाउने क्रममा काठमाडौंमा आयोजित सो कार्यक्रम श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव केवल प्रसाद भण्डारीको प्रमुख आतिथ्यतामा सम्पन्न भएको थियो । कार्यक्रमको समापन सत्रको प्रमुख आतिथ्यता महिला आयोगकी कमला कुमारी पराजुलीले गरेकी थिइन् ।

सो अवशरमा आमकास नेपालकी कार्यकारी निर्देशक विजया राई श्रेष्ठले आइएलओ अभिसन्धि १८९ को आवश्यकता, यसको महत्व र नेपालले किन यो अभिसन्धि अनुमोदन गर्न जरुरी छ भन्ने विषयमा प्रकाश पारिन् ।

सम्मेलनमा घरेलु श्रममा जान नेपाल सरकारले लगाएको बन्देजले पारेको प्रभाव तथा अभिसन्धि १८९ अनुमोदनको आवश्यकताका विषयमा छलफल आयोजना गरियो । सो छलफलमा प्रतिनिधिसभाकी साँसद रमा कोइराला, पौडेलले बन्देज समस्या समाधानको विकल्प नभएको भन्दै यसलाई अविलम्व खोल्नु पर्ने धारणा राखिन् । उनले हालसम्म संसदको समितिमा यस विषयमा छलफल नभएको तर अव छिट्टै यस विषयमा छलफल गरिने भन्दै नागरिक समाजका तर्फबाट पनि आवाज उठाउन आग्रह गरिन् ।

सो अवसरमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका उपसचिव कविराज उप्रेतीले मन्त्रालय वा सरकार भनेको संसदिय समितिले दिएको निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने निकाय भएका कारण चाहेर पनि बन्देज फुकुवा गर्न नसक्ने भन्दै संसदिय समितिको निर्देशन नै आवश्यक पर्ने धाराणा राखे ।

कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल प्रहरीको मानव बेचविखन अनुसन्धान व्यूरोका प्रमुख प्रहरी बरिष्ठ उपरीक्षक जीवन श्रेष्ठले अनियमित बाटो भएर जाने क्रम नरोकिएको भन्दै तर धेरैजसो पीडितले उजुरी दिन भनें हिचकिचाउने गरेको बताए । उनले भिजिट भिसाको नाममा जानेहरुको संख्या अझै धेरै रहेको भन्दै यसलाई नियन्त्रण गर्न व्यूरोले प्रयास गरिरहेको बताए ।

श्रम अदालतकी न्यायाधिश निशा बानियाँले बन्देज लगाएको समय देखि हालसम्ममा आइपुग्दा कतिपय गन्तव्य मुलुकहरुमा श्रम कानुन परिवर्तन भएको भन्दै नेपाल सरकारले आफ्ना नागरिकको सुरक्षा पनि हुने तर अधिकार हनन पनि नहुने ढंगले द्धिपक्षिय सम्झौता गर्नुपर्ने धारणा राखिन् ।

सम्मेलनलाई अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठन, ग्याटडव्लू, सोलिड्यारिटी सेण्टर, द एसिया फाउण्डेशनले सहयोग गरेका थिए ।