सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी बर्षको वार्षिक बजेटले श्रम र रोजगारको क्षेत्रमा कुनै उल्लेख्य नयाँ कार्यक्रम सुरुवात गर्ने घोषणा गरेको छैन । चल्दै आएका कार्यक्रमहरुलाई निरन्तरता दिनेगरी कार्यक्रमका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

सुरुवात देखि नै उपलव्धिविहिन भनेर आलोचनामा पर्दै आएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई केहि परिमार्जन गरी अगाडी बढाउने वर्तमान सरकारको तयारी बजेटले प्रस्तुत गरेको छ । यसलाई कार्यस्थलमा आधारित तालिम सहितको कार्यक्रमका रुपमा सरकारले अगाडी बढाउने घोषणा गरेको हो । यस अगाडी स्थानीय तहसँग प्रस्तावना माग्ने र सोही रोजगारमूलक कामका लागि संघिय सरकारले बजेट पठाउने गर्दै आएको छ । सो रकम उत्पादनमूलक काममा नभई झारा टार्ने काममा खर्च हुँदै आएको भन्दै आलोचना हुँदै आएको हो । विश्व बैंकसँग १४ खर्व ऋण लिएर सञ्चालन गरिएको सो कार्यक्रम बालुवामा पानी हाले झैं भएको भन्दै आलोचना हुने गरेको छ ।

यसैगरी सरकारले श्रम बजारको मागअनुसार सीपयुक्त जनशक्ति उत्पादन गर्न तालिम प्रदायक संस्थाहरूको पुन:संरचना र एकीकरण गरी राष्ट्रिय सीप तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठान गठन गर्ने भनेको छ । अघिल्लो बजेटमा यो कार्यक्रम ल्याइए पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । अर्थमन्त्री महतका अनुसार निजी क्षेत्रको समन्वय र सहकार्यमा स्थानीय तहबाट व्यावसायिक सीपमूलक तालिम प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । ‘गन्तव्य देशको आवश्यकताबमोजिम श्रमिकलाई सीपयुक्त बनाइनेछ,’ अर्थमन्त्री महतले बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गर्दै भने ।

श्रमिकको न्यायमा पहुँच स्थापना गर्न श्रम अदालतको सेवालाई विस्तार गर्ने सरकारको घोषणा छ । श्रम विवाद हेर्ने श्रम अदालत काठमाडौंमा मात्रै छ । अर्थमन्त्री महतले सरकारी र निजी प्रतिष्ठानहरूमा श्रम अडिटको व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाइने जनाएका छन । चालु आवको फागुनसम्म १६ सय ९२ प्रतिष्ठानको श्रम अडिट गरिएको थियो । स्थानीय तहमा रहेको रोजगार सेवा केन्द्रमार्फत नै श्रम स्वीकृति र नवीकरण सेवा लिन सक्ने व्यवस्था मिलाएको पनि अर्थमन्त्री महतले बताएका छन । यसबारे यसअघि नै निर्णय भए पनि कार्यान्वयन भएको थिएन ।

गन्तव्य देशसँग श्रम सम्झौता पुनरावलोकन गरी वैदेशिक रोजगारीमा जानेको न्यूनतम पारिश्रमिक, सामाजिक सुरक्षा र मर्यादित श्रमलाई तत्काल सम्बोधन गरिने अर्थमन्त्री महतले जनाएका छन । यो पनि दशकदेखि चलिआएको नीति हो । ‘अबको जीवन स्वदेशमा नै’ भन्ने नाराका साथ वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवालाई उद्यमशीलता विकास र रोजगारीमा संलग्न गराउन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भनिए पनि बजेट खुलाइएको छैन । ‘वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका व्यक्तिलाई लघु उद्यमीका रूपमा विकास गर्न स्थानीय तहमार्फत सीप विकास तालिम र व्यावसायिक परामर्श सेवा सञ्चालन गरिनेछ,’ अर्थमन्त्री महतले भने, ‘गैरआवासीय नेपालीको पुँजी, प्रविधि, अनुभव र सीपलाई राष्ट्रिय विकासमा प्राथमिकताका साथ परिचालन गरिनेछ ।’