बेलायतमा मौषमी कामदारका रुपमा काम गर्ने विदेशी श्रमिकहरु भर्ना शुल्क लगायतका क्रममा चर्को आर्थिक शोषणमा परेको र उनीहरु बाध्यकारी श्रमको अवस्थामा फसेको भन्दै आप्रवासी श्रमिकको अधिकारको पक्षमा काम गर्दै आएका सामाजिक संघसंस्थाहरु, प्राज्ञिक संस्थाहरु तथा अनुसन्धान गर्ने संस्थाहरुले बेलायती सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । नेपाल, बंगलादेश र बेलायतमा कार्यरत ति संस्थाहरुले मौषमी कामदार (सिजनल वर्कर) को रुपमा काम गर्न बेलायत जाने श्रमिकले भोग्दै आएको समस्या प्रति चासो देखाउँदै समस्या सम्वोधनको लागि ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

ति संस्थाहरुले बेलायतका आप्रवासन मामिला मन्त्री रोवर्ट जेनरिकलाई पठाएको पत्रमा बेलायतमा मौषमी कामदारका रुपमा काम गर्न चाहने आप्रवासी श्रमिकहरुले हजारौं पाउण्ड भर्ना शुल्कका रुपमा बुझाएको उल्लेख छ । नेपालबाट मौषमी कामदारका रुपमा बेलायत जानेहरुसँग भर्ना शुल्कको नाममा भारी रकम उठाइएको यथार्थ रहेको उल्लेख गर्दै पत्रमा हाल नेपालबाट श्रमिक लिन बन्द गरिएपनि बंगलादेशबाट श्रमिक लिन सुरु गरिएको र यसरी एउटा मुलुकमा देखिएको समस्या केवल श्रमिक पठाउने मुलुक परिवर्तन गरेर मात्र हल नहुने ति संस्थाहरुको निश्कर्ष छ । बंगलादेशको तथ्याङ्क विभागका अनुसार एकजना बंगलादेशी नागरिकले विदेशमा रोजगारी प्राप्त गर्न ३२ सय पाउण्ड खर्च गर्ने गरेका छन् । दक्षिण एसियामा नै बंगलादेशी श्रमिक चर्को भर्ना शुल्क तिर्नु बाध्य हुने मध्येमा पर्दछन् ।

गन्तव्यमुलुकमा उपलव्ध रोजगारी भन्दा रोजगारीका लागि जान चाहने श्रमिक धेरै भएको अवस्थामा हुने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाका कारण गलत नियत भएका भर्नाकर्ताहरु, रोजगारदाता तथा दलाल (विचौलिया) हरुले शोषण गर्ने र बढी शुल्क असुल्ने गरेको पत्रमा उल्लेख गरिएको छ । गन्तव्य मुलुककै कारण श्रमिक पठाउने मुलुकहरुमा अनैतिक प्रतिस्पर्धाको वातावरण तयार हुने ति संस्थाहरुको निश्कर्ष छ । आप्रवासी श्रमिकको सुरक्षाका सन्दर्भमा बेलायत सरकारले पछिल्लो समयमा गरेका कतिपय सकारात्मक नितिगत व्यवस्था गरेपनि श्रमिक भर्ना र उनीहरुलाई रोजगारीमा लगाउने विषयमा थप काम गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

श्रमिकको भर्ना शुल्क र लागत खर्च रोजगारदाताले नै व्यहोर्नु पर्ने अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठनले पारीत गरिसकेको विषय रहेको स्मरण गराउँदै पत्रमा गन्तव्य मुलुकमा रहेका वा श्रमिक पठाउने मुलुकका भर्नाकर्ताले श्रमिकसँग कुनै शुल्क उठाउन नपाउने विषयलाई सुनिश्चित गर्न, कसैसँग त्यसरी रकम उठाइएमा क्षतिपूर्ति वापत रकम फिर्ता गर्ने कोष निर्माण गर्न ति संस्थाहरुले ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

फेयर स्क्वायर, वर्क राइट्स सेण्टर, ल एण्ड पोलिसी रिफर्म फर सोसल जस्टीस (ल्याप्सोज), नेपाल, रिफ्यूजि एण्ड माइग्रेटोरी मुभमेण्टस् रिसर्च बंगलादेश, ज्वाइन्ट काउन्सील फर द वेलफेयर अफ इमिग्रेण्ट्स, बेलायत, वर्क सपोर्ट सेण्टर, दर्हाम युनिभर्सिटी लगायतका संस्थाहरुले पठाएको सो पत्रमा बेलायतले श्रमिक पठाउने मुलुकसँग थप नजिक भएर काम गर्नुपर्ने भन्दै यसले हाल लाग्दै आएको लागत खर्च न्यूनिकरणमा सहयोग पुग्ने जनाइएको छ । मलेसिया र बंगलादेशबीच सन् २०१२ र २०१५ मा भएको कृषि श्रमिक पठाउने सम्वन्धि सम्झौतालाई उदाहरणका रुपमा लिन सकिने उल्लेख गरिएको छ ।

रोजगारदाता परिवर्तनका लागि लचकता अपनाउन, कुनै समस्या आइपरेमा न्याय प्राप्तीमा श्रमिकको सहज पहुँच स्थापित हुने व्यवस्था गर्न पत्रमा माग गरिएको छ । बेलायतको अर्थतन्त्र र समाजमा महत्वपूर्ण योगदान गरिरहेका मौषमी श्रमिकको भर्नाको विषयमा बेलायती सरकारले आवश्यक ध्यान दिनेछ भन्ने अपेक्षा ति संस्थाहरुले प्रकट गरेका छन् ।

यस बर्ष बेलायतले मौषमी कामदारका रुपमा ४५ हजार व्यक्तिका लागि भिसा उपलव्ध गराउने छ । तर बेलायतमा मौषमी कामदारका रुपमा काम गर्न आउन चाहनेहरुमाथि हुने गरेको शोषण यस अगाडी खाडीका मुलुकमा रोजगारीका लागि जानेहरु माथि हुँदै आएको शोषण जस्तै हुने भन्दै ति संघसंस्थाहरुले यसमा सजग रहन बेलायती सरकारलाई चेतावनी दिएका हुन् ।