कतारले सन् २०२० देखि रोजगारदाताको अनुमति विना नयाँ रोजगारदाता छान्न पाउने नियम लागु गरेपनि सो व्यवस्था कार्यान्वयन नभएको एक अध्ययनले देखाएको छ । त्यसरी रोजगारदाता परिवर्तन गर्न चाहने श्रमिकलाई चोरी गरेको वा भागेको भन्ने अभियोगमा रोजगारदाताले नियन्त्रणमा राख्ने गरेको देखिएको हो । त्यसरी उजुरी गरिएका कारण रोजगारदाता परिवर्तन गर्न चाहने श्रमिक पक्राउ पर्ने गरेको वा सजाय पाउने गरेको देखिएको छ ।

प्रवासी नेपाली समन्वय समिति र ईक्वेडेम रिसर्च नेपालले गरेको चुनौतिको चपेटा शिर्षकको अध्ययनमा कतारमा मात्र नभई अन्य मुलुकहरुमा कार्यरत नेपाली श्रमिक पनि करार अवधि समाप्त भएपछि घर फर्कन नपाउने गरेको, ढिलाई हुने गरेको र त्यसका कारण थप समस्यामा पर्ने गरेको देखाएको छ । प्रवासी नेपाली समन्वय समितिको अभिलेखमा रहेका ११ हजार ६ सय १६ जना श्रमिकको तथ्याङ्क अनुसार रोजगारदाताले घर फर्कन नदिई निरन्तर काममा लगाएका श्रमिकले स्वदेश फर्कन जोडबल गरेमा भागेको वा सम्पत्ति क्षति वा चोरी गरेको भनी झुटा उजुर गरेर पक्राउ गराएको वा त्यसको धम्की दिने गरेको देखिएको छ । यसैगरी करार सकेर स्वदेश फर्किन चाहेका श्रमिकलाई उनीहरुले पाउन बाँकी उपदान वा पारीश्रमिक नदिने गरेको वा आंशिक मात्रै दिइएको, स्वदेश फर्कनका लागि हवाई टिकटको व्यवस्था नगरिदिएका घटनाहरु पनि धेरै अभिलेखीकृत भएको देखिएको अध्ययनले अगाडी सारेको छ ।

ऋणको बन्धक
अध्ययन टोलीले २२ जना आप्रवासी श्रमिक वा तिनको परिवारसँग गरेको प्रत्यक्ष अन्तर्वार्ताबाट पनि श्रमिक भर्ना गर्ने नीजि संस्थाले उनीहरूबाट गैरकानुनी तवरले रकम असुली गरेको देखिएको छ । अन्तर्वार्ता गरिएका संस्थागत श्रम स्वीकृतिमा गएका सबै श्रमिकहरुबाट नीजि संस्थाले गैरकानुनी शुल्क असुली गरेको देखिएको छ । सबैभन्दा कम तिर्नेले ३५ हजार र सबैभन्दा बढी ४ लाख ५० हजारसम्म तिर्नु परेको उनीहरूले बताएका थिए ।

सो रकम तिर्न श्रमिकहरूले चर्को व्याजमा ऋणमा लिने गरेको अध्ययनले देखाएको छ । अध्ययन टोलीले प्रत्यक्ष विस्तृत अन्तर्वार्ता गरेका एकजना बाहेक सबै आप्रवासी श्रमिक र तिनका परिवारले भर्नाकर्तालाई तिर्न आफूले ऋण लिनु परेको र त्यसको व्याजदर वार्षिक ३६ प्रतिशत तिर्नु परेको बताएका थिए । एकजनाले त आफूले लिएको ऋणको व्याज वार्षिक ६० प्रतिशत रहेको बताएको अध्ययनमा समेटिएको छ । यसरी चर्को व्याजदरमा ठूलो रकम ऋण लिनु परेका कारणले गर्दा श्रमिकहरू ऋणको बन्धक हुनुपरेको र वाध्यकारी श्रममा परेको देखिएको अध्ययनको निश्कर्ष छ ।

न्यायमा पहुँचको चुनौति
गन्तव्य देशमा आप्रवासी श्रमिकहरूको गुनासो वा उनीहरुमाथि परेको ज्यादती सम्बोधनका लागि विभिन्न संयन्त्रहरू छन् । यता वैदेशिक रोजगारीमा जानुपूर्व र गइसकेपछिको कुनै पनि चरणमा श्रमिकका कुनै गुनासा वा समस्या भएमा नेपाल सरकार मातहतका विभिन्न निकायबाट सहयोग प्राप्त गर्न सकिन्छ । तर श्रमिक र तिनका परिवारलाई ती निकाय र तिनले गर्नेे सहायताका बारेमा पर्याप्त जानकारी नभएको देखिएको छ ।

अध्ययन टोलीले वैदेशिक रोजगारीका क्रममा समस्यामा परेका श्रमिक वा तिनका परिवारका सदस्य गरी २२ जनासँग गरेको प्रत्यक्ष अन्तर्वार्तामा उनीहरूलाई श्रम आप्रवासनका दौरानमा कुनै समस्या, ठगी वा शोषणमा परेमा कुन निकायमा जानु पर्दछ भन्ने बारेमा पूर्वजानकारी थियो वा थिएन भनी सोधिएकोमा सबै २२ जनाले नै त्यस बारेमा यकिन जानकारी नभएको बताएका थिए । उनीहरूमध्ये १८ जनाले त आफ्नो परिवारको सदस्य समस्यामा परिसक्दा पनि समस्या समाधानका लागि कुन निकायमा सम्पर्क गर्नुपर्छ भन्ने जानकारी नभएको र आप्रवासी श्रोत केन्द्रको बारेमासम्म छरछिमेक वा नातागोताले बताइदिएको कारण त्यहाँसम्म पुगेको बताएका थिए । गन्तव्य देशमा श्रमिकलाई सहयोग गर्ने के कस्ता निकाय छन् भन्ने बारेमा आप्रवासी श्रमिकका नेपालमा रहेका आफन्तलाई थाहा नभएको र कुनै समस्या परेमा लेवर कोर्टमा जानु पर्दछ भन्ने समेत जानकारी नभएको अध्ययनले देखाएको छ ।

अध्ययनले वैदेशिक रोजगार कानुनमा वाध्यकारी श्रम र वेचविखनजन्य कसुरको परिभाषामा संशोधन गर्नुपर्ने निश्कर्ष निकालेको छ । श्रम आप्रवासनका क्रममा हुने वाध्यकारी श्रम, मानव बेचविखन तथा मानव तस्करी जस्ता कसुर सम्बन्धी व्यवस्था वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ मा समावेश गरी संशोधन गर्न अध्ययनले सिफारिस गरेको छ ।

यसैगरी बेखर्ची भएका, रोजगारदाताले हवाई टिकट उपलब्ध नगराएका वा रकम अभावका कारण स्वदेश फर्कन नपाएका, अलेखवद्ध र विदेशमा अलपत्र परेका आप्रवासी नेपाली श्रमिकको उद्धारको लागि सरकारले आवश्यक नीति बनाउनु पर्ने अध्ययनले ठहर गरेको छ ।
नि:शुल्क भिसा, नि:शुल्क टिकट र शून्य लागत सहित भर्ना शुल्क सम्बन्धी नीति प्रभावकारी र पूर्णत: कार्यान्वयन गर्न, श्रम आप्रवासनको कुनै पनि चरणमा श्रमिकले चुनौति सामना गर्न नपर्ने र उनीहरुलाई सम्भावित ज्यादतीबाट संरक्षण गर्ने सुनिश्चित हुने गरी विद्यमान मागपत्र प्रमाणिकरण लगायतका नीति कार्यान्वयन गर्न पनि सिफारिस गरिएको छ ।

वैदेशिक रोजगार कम्पनी र व्यक्तिगत एजेन्टका क्रियाकलपाहरूको अनुगमन र नियमनलाई प्रभावकारी बनाउने र यसका लागि सम्बन्धित निकायको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने तथा पर्याप्त स्रोत साधन उपलब्ध गराउनु पर्ने अध्ययनको निश्कर्ष छ ।

कानुनले दण्डनीय भनी व्यवस्था गरेका कसुर गर्ने व्यक्ति वा संस्थालाई कानुन बमोजिम सजाय गरी दण्डहीनताको अवस्था सिर्जना हुन नदिन र त्यस्ता कसुरमा संलग्न भएकाहरूलाई कानुन बमोजिम कारवाहीको दायरामा ल्याउनु पर्ने, वैदेशिक रोजगारमा जान इच्छुक महिलाहरूले आप्रवासनको प्रक्रियामा विभेदपूर्ण प्रतिवन्ध व्यवधान वा व्यवहारहरू सामना गर्न नपर्ने सुनिश्चित गर्ने र त्यस्तो व्यवस्था गर्दा उनीहरूको आप्रवासनको अधिकार एवं व्यक्तिगत स्वतन्त्रतामा कुनै बन्देज लगाउन नहुने निश्कर्ष पनि अध्ययनको रहेको छ । अनौपचारिक तवरले विदेश गएका वा लगिएका, घरेलु श्रमिक लगायतका विशेष अवस्थाका महिला श्रमिकहरूलाई उनीहरूको संवेदनशीलताको आधारमा विशेष संरक्षण सुनिश्चित गर्नुपर्ने सिफारिस पनि अध्ययनले गरेको छ ।

अलेखवद्ध वा गम्भीर स्वास्थ्य समस्यामा परेका लगायत विशेष समस्यामा रहेका नेपाली आप्रासी श्रमिकको पहिचान गरी उनीहरूको जोखिमता र आवश्यकताहरूका आधारमा विशेष संरक्षणको व्यवस्था मिलाउने, तथा राहदानी, करारपत्र, एटीएम कार्ड लगायत वैदेशिक रोजगारीसँग सम्बन्धित सबै प्रकारका कागजातहरु श्रमिक आफैले राख्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्न आवश्यक पहल गर्न पनि सरकारलाई अध्ययनले सुझाव दिएको छ ।

प्रवासी नेपाली समन्वय समितिमा २०१८ देखि २०२२ सम्म अभिलेखीकृत भएका ११ हजार ६ सय १६ वटा घटना मध्ये ८ हजार ९ सय ९९ अर्थात ७० दशमलव ४ प्रतिशत घटनामा श्रमिकका गुनासो र उजुरी पूरै वा आँशिक सम्बोधन भएको सो संस्थाले जनाएको छ ।