राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले वैदेशिक रोजगारीका प्रमूख गन्तव्य मुलुकहरूमा नेपाली श्रमिकको लागि तोकिएको न्यूनतम ज्याला समय सापेक्ष रुपमा परिमार्जन गर्ने तर्फ काम गर्न/गराउन सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । न्यूनतम ज्याला परिमार्जन गर्दा नेपालको उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्कका साथै सम्बन्धित गन्तव्य मुलुकमा समान प्रकृतिको कामका लागि अन्य मुलुकका श्रमिकहरुले पाउने न्यूनतम पारिश्रमिकको स्तरसरह बनाउने तर्फ ध्यान दिन आयोगले सरकारलाई सिफारिस गरेको हो । विभिन्न गन्तव्य मुलुकमा अन्य देशका नागरिकले गर्ने समान प्रकृतिका काम गर्दा पनि नेपाली श्रमिकले कम पारिश्रमिक पाउने गरेको विषय विगत लामो समयदेखि उठ्दै आएको छ ।

आयोगले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदमा गरेको पत्राचारमा व्यक्तिगत श्रम स्वीकृती लिई रोजगारीका लागि विदेश जाने नेपाली श्रमिकहरुको सुरक्षाका लागि विशेष उपायहरू अवलम्बन गर्न पनि सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । पछिल्लो समयमा सरकारले व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिमा रोजगारीका लागि विदेश जाँदा ठगिका घटना बढेको भन्दै त्यसमा केहि कडाई गरेको छ । रोजगारीको उद्धेश्य राखेर भिजिट भिसामा विदेश जाँदा नेपाली नागरिक युएई लगायतका मुलुकहरुमा अलपत्र परेका समाचारहरु सार्वजनिक भएपछि सरकारले यस्तो व्यवस्था गरेको थियो । तर त्यसले श्रमिकलाई अप्ठ्यारो परेमा राज्य उद्धार लगायतको दायितवबाट पन्छिन खोजेको भन्दै विरोध पनि भएको छ । सोही सन्दर्भमा आयोगले व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिमा विदेश जानेहरुको सुरक्षाका लागि विशेष प्रवन्ध गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।

यसैगरी मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, मानव तस्करी विरुद्ध कार्य गर्न र बेचबिखन तथा ओसारपसार, तस्करीमा संलग्नलाई कानुनी दायरामा ल्याउनको लागि नेपाल प्रहरी अन्तर्गत रहेको मानव बेचविखन अनुसन्धान व्युरोलाई स्रोत साधन सम्पन्न बनाउन पनि आयोगले सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । वैदेशिक रोजगारको नाममा हुने मानव बेचविखन र तस्करी सम्वन्धी विषयहरुलाई न्यूनिकरण गर्ने उद्धेश्यले सरकारले मानव बेचविखन अनुसन्धान व्यूरो गठन गरेको छ । सो व्यूरोले आवश्यक श्रोतसाधनको अभावमा प्रभावकारी रुपमा काम गर्न नसकेको गुनासो रहँदै आएको छ ।

यसैगरी विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार प्रदान गर्ने सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन गर्न, सीप विकास तालिम प्रदान गर्न, विदेशमा फौजदारी अभियोगमा जेल परेका नेपालीको कानुनी प्रतिरक्षा गर्ने निर्देशिकाको कार्यान्वयन र त्यसको प्रचारप्रसार, कोभिड–१९ महामारीको समयमा गन्तव्य मुलुकमा ज्याला तथा सुविधाबाट बञ्चित भएका वैदेशिक रोजगारीका श्रमिकहरुले पाउनु पर्ने रकम तथा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गर्न गराउन पनि आयोगले सिफारिस गरेको छ ।

विश्वव्यापी संकट, गन्तव्य मुलुकहरुमा हुन सक्ने महामारी, युद्ध र प्राकृतिक प्रकोपबाट प्रभावित हुन सक्ने लेखबद्ध र अलेखबद्ध दुवै हैसियतका वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली श्रमिकहरुलाई सरल, सहज, सुरक्षित तथा मर्यादितरुपमा तत्कालै उद्धार तथा स्वदेश फिर्ति गर्न सक्ने गरि मानव अधिकार तथा लैंङ्गिकमैत्री हुने गरि वैदेशिक रोजगार ऐन र नियमावली २०६४ लाई संशोधन गर्न पनि सिफारिस गरिएको छ । यसैगरी गन्तव्य मुलुकहरुमा अलपत्र तथा समस्यामा परेका नेपाली श्रमिकको अवस्था र आवश्यकता अनुसार गैर आवासीय नेपाली संघ, नेपाली समूदायहरु, स्थानीय संघ संस्थाहरुको समन्वयमा उनिहरुलाई राहत प्याकेज उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न पनि आयोगले सिफारिस गरेको छ ।

हेर्नुहोस् आयोगले गरेको सिफारिसको पूर्ण भाग