वैदेशिक रोजगार विभागले नियमित अनुगमनलाई व्यवस्थित र नियमति बनाउन भन्दै विभागका निर्देशकहरुको संयोजकत्वमा तीनवटा अनुगमन टोली गठन गरेको छ । सो टोलीले नियमित र आकस्मिक रुपमा अनुगमन गर्ने र अनियमिततालाई नियन्त्रण गर्ने विभागको उद्धेश्य छ ।

विभागका निर्देशक कृष्ण प्रसाद भुसालका अनुसार वैदेशिक रोजगारका नाममा ठगिका घटना बढेको भन्ने विभिन्न सञ्चार माध्यमहरुमा समाचारहरु प्रकाशित भइरहेको हुनाले अनुगमनलाई तिव्रता दिन तीनवटा समूह नै बनाएर अनुगमन गर्न खोजिएको हो । विभागबाट खटिने टोलीलाई आवश्यक कागजात, जानकारीहरु उपलव्ध गराएर सहयोग गर्न सवै सरोकारवाला निकायहरुलाई विभागले अनुरोध पनि गरेको छ ।

केहि समय अगाडी नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) र अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेड युनियन महासंघ (आईटीयूसी) को साझेदारीमा गरिएको अध्ययनले वैदेशिक रोजगारमा जाने नेपाली श्रमिकमाथि चर्को शोषण हुने गरेको  देखिएको थियो ।

वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकसँग कानुनविपरीत भर्नाशुल्क लिने, सम्झौताअनुसार रोजगारी र पारिश्रमिक नदिने तथा व्यक्तिगत कागजात नियन्त्रणमा लिएर उनीहरूलाई नेपालबाटै अधिकारविहीन बनाउन सुरु गरिने आईटीयूसीको अध्ययनमा भनिएको छ ।

त्यस्तै, सरकारले खारेज गरेको वैदेशिक रोजगारी एजेन्ट प्रणालीमार्फत नै चर्को सेवाशुल्क लिएर श्रम सम्झौताविपरीत म्यानपावरले कामदार पठाउने गरेको समेत बताइएको छ ।

सरकारले एजेन्ट प्रणाली वैदेशिक रोजगार ऐनमा २०७५ सालमै खारेज गरे पनि विदेशिने ४० प्रतिशतभन्दा बढी कामदार अझै पनि एजेन्टमा नै निर्भर रहेको अध्ययनमा उल्लेख छ । त्यस्तै, ३२ प्रतिशत प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित म्यानपावर कम्पनीबाटै रोजगारीको प्रक्रिया बुझेर जाने गरेको बताइएको छ ।

अध्ययनमा संलग्न १ हजार ५ सय ९३ जनामध्ये ९८ प्रतिशतभन्दा धेरैले सरकारले तोकेभन्दा बढी भर्नाशुल्क तिरेको बताएका छन् । त्यस्तै, ९८ प्रतिशतले साढे १ लाखभन्दा बढी पैसा म्यानपावरमा बु्झाएर विदेश गएको पाइएको छ ।

यस्तै, अध्ययनले २ प्रतिशत कामदारले मात्र म्यानपावरमा लागत खर्च मात्र तिरेर वैदेशिक रोजगारीमा गएको औँल्याएको छ । अध्ययनमा संलग्नमध्ये अधिकांशले आफूले रोजगार करार सम्झौता प्राप्त गरेको र त्यसमध्ये ९५ प्रतिशतले करारमा लेखिएको भरमै विदेशिएको बताएका छन् ।

यसैगरी, अध्ययनमा संलग्न ९६ प्रतिशत कामदारले रोजगारीका क्रममा आफ्नो व्यक्तिगत कागजात ९राहदानीलगायत० आफूले राख्न नपाएको गुनासो गरेका छन् भने ८३ प्रतिशतले आफूले चाहेको समयमा स्वदेश फर्किने अधिकारबाट वञ्चित हुनुपरेको अध्ययनमा भनिएको छ ।