वर्तमान सरकारले न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । सिंहदरवारमा आयोजित कार्यक्रमका वीच सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माले प्रस्तुत गरिन् ।

सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मतदानको अधिकार सुनिश्चित गर्न आवश्यक व्यवस्थासहितको निर्वाचन ऐन तर्जुमा गर्ने उल्लेख छ । नेपालका गैरसरकारी संघसंस्था, ट्रेड यूनियन लगायतले प्रवासबाट पनि मतदानको व्यवस्था मिलाउन लविङ् गर्दै आएका छन् ।

यसैगरी मजदूर, किसान, बौद्धिक पेसाकर्मी लगायतका श्रमजीवी वर्गको श्रमको सम्मानका साथै रोजगारका लागि ठोस नीति बनाउने, शैक्षिक बेरोजगारलाई प्रमाणपत्र धितो राखी दिइने ऋण सहजरूपमा उपलब्ध गराउने तथा बेरोजगारलक्षित कार्यक्रम ल्याउने प्रतिवद्धता पनि सरकारले जनाएको छ ।

ऊर्जाशील युवा जनशक्तिलाई विदेश पलायन हुनबाट रोक्न उद्यमशीलताउन्मुख सीप, पुँजी र व्यवसायिक तालिम दिने र सहुलियतपूर्ण व्याजदरमा बिउपुँजी उपलब्ध गराउन स्टार्टअप कोष स्थापना गर्ने नीति पनि सरकारको रहेको छ । वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, मर्यादित र पारदर्शी बनाउन तथा सेवाग्राहीलाई नजिकको स्थानबाटै सेवा प्रदान गर्न प्रत्येक पालिकामा रहेका रोजगार सेवा केन्द्रमार्फत श्रम स्वीकृतिका लागि आवेदन दिने व्यवस्था मिलाउने र श्रमिकको समस्या हल गर्न मन्त्रालयमा भएको हटलाइन कल सेन्टरलाई प्रभावकारी बनाउने र मोवाइल एप्समार्फत निगरानी गर्ने व्यवस्था मिलाउने नीति पनि सरकारले सार्वजनिक गरेको छ ।

श्रमिकहरूलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा आबद्ध गराई उनीहरूको आर्थिक तथा सामाजिक जोखिमलाई न्यूनिकरण गर्ने र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई अर्थतन्त्रका औपचारिक क्षेत्रका अतिरिक्त अनौपचारिक तथा स्वरोजगार र वैदेशिक रोजगारीका क्षेत्रमा विस्तार गर्ने नीति पनि सरकारले सार्वजनिक गरेको छ । वैदेशिक रोजगारमा रहेकाहरु तथा विदेशमा स्वरोजगारमा रहेकाहरुलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा गत चैत्र ८ गते देखि नै जोडिइसकेको छ । हालसम्म विदेशबाट १५ हजार भन्दा बढी व्यक्ति सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध भइसकेको कोषले जनाएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जान श्रम स्वीकृति लिंदा नै अनिवार्य रुपमा कोषमा आवद्ध हुुनुपर्ने व्यवस्था सरकारले गरेको छ । मासिक ६० हजारको हाराहारीमा वैदेशिक रोजगारमा जाने गरेका कारण आगामी केहि समयभित्रै ठूलो संख्यामा वैदेशिक रोजगारमा आवद्ध हुनेछन् ।