पुष्पकमल दाहाल, प्रचण्ड नेतृत्वको वर्तमान सरकारले एक सय दिन पुरा गरेको छ । वर्तमान सरकारका सय दिनमा वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रमा केहि महत्वपूर्ण नीतिगत परिवर्तनहरु भएका छन् । दुई बर्षे श्रम स्वीकृतिको व्यवस्था हटाउने, विदेशमा रहेकाहरुका लागि स्वास्थ्य परामर्श प्रदान गर्न टेलिमेडिसिन कार्यक्रमको सुरुवात, विदेशमा कार्यरत श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम शुभारम्भ पछिल्लो समयमा भएका महत्वपुर्ण काम हुन् ।

वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकहरुलाई आइपर्ने स्वास्थ्य समस्याका सम्वन्धमा परामर्श उपलब्ध गराउन वैदेशिक रोजगार बोर्डले वीर अस्पतालसँगको साझेदारीमा चैत्र १५ गतेदेखि टेलिमेडिसिन सेवा सुरु गरेको छ ।

यसैगरी श्रमिकलाई सहजरुपमा श्रम स्वीकृति दिन दुई बर्षे प्रावधानलाई हटाई रोजगारदाता कम्पनी र श्रमिकबीच भएको रोजगार करार सम्झौताको आधारमा पूरै कार्यअवधिको लागि श्रम स्वीकृति दिने व्यवस्था वर्तमान सरकारले गरेको छ । साथै पुन: श्रम स्वीकृति लिन नेपाल आउनुपर्ने वाध्यतालाई हटाई विदेशस्थित नियोगबाट पुन: श्रम स्वीकृति प्रदान गर्ने व्यवस्था पनि सरकारले मिलाएको छ । विदेशमा रोजगारी गुमाएका, बन्दी बनाइएका तथा स्वास्थ्य समस्या झेलिरहेका १ सय जना नेपालीको उद्धार गरिएको पनि सरकारको सूचिमा परेको छ ।

वैदेशिक रोजगारमा रहेकाहरुलाई सामाजिक सुरक्षामा जोड्ने निर्णय यस अगाडीकै सरकारले गरिसकेको र सोका लागि कार्यविधि समेत जारी गरिसकेको भएपनि वर्तमान सरकारले वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रमा भएको सबैभन्दा महत्वपूर्ण कामका रुपमा सोही कार्यक्रमलाई प्रस्तुत गरेको छ । गत चैत्र ८ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालबाट शुभारम्भ गरिएको वैदेशिक रोजगारमा रहेका श्रमिक र विदेशमा स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिको लागि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा हालसम्म १५ हजार भन्दा बढी सूचीकृत भएका छन् । स्वदेशमै अनौपचारिक तथा स्वरोजगार क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकहरुलाई आगामी २०८० बैशाखदेखि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा सुचिकृत गर्ने तयारी छ ।

वैदेशिक रोजगारीलाई मर्यादित, सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउन श्रम गन्तव्य मुलुकहरूसँग वार्ता, सम्झौता गर्ने तथा वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूको अनुगमन, नियमन गर्ने लगायतका कार्यहरूलाई गति दिइएको, विप्रेषणलाई औपचारिक माध्यममार्फत नेपाल भित्रियाउने पहल गरिएको सरकारले सयदिनको उपलव्धीमा समावेश गरेको छ ।

वैदेशिक रोजगारीको क्रममा मृत्यु भएका २ सय ८३ जना मृतक कामदारका परिवारलाई आर्थिक सहायताबापत रकम रु. १ करोड लाख १० हजार, अंगभंग विरामी भएका १५ जना कामदारलाई आर्थिक सहायता रु. ३ करोड १० लाख १८ हजार, वैदेशिक रोजगारीमा गई विचल्लीमा परेका ८९ जना व्यक्तिहरुको सम्बन्धित नियोगसँगको समन्वयमा उद्धार गरिएको सरकारी तथ्याङ्कमा समावेश छ । वैदेशिक रोजगारीको क्रममा मृत्यु भएका व्यक्तिका १ हजार ५ सय ४४ जना सन्ततिहरुलाई १ करोड ४५ लाख २४ हजार बरावरको छात्रवृत्ति सहायता उपलब्ध गराइएको जस्ता नियमित कामलाई पनि वर्तमान सरकारले आफ्नै उपलव्धीमा समेटेको छ ।

वैदेशिक रोजगारीको सन्दर्भमा हुने ठगी नियन्त्रणका लागि वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशकको संयोजकत्वमा इमिडिएट रेस्पोन्स टास्कफोर्स (आईआरटीएफ) गठन गरी काम भइरहेको सरकारले जनाएको छ ।