१० प्रतिशत सेवा शुल्क खारेज गर्ने सर्वोच्च अदालतको निर्णय पश्चात होटल, पर्यटन क्षेत्रमा कार्यरत यूनियनहरुले आन्दोलन सुरु गर्ने चेतावनी दिएका छन् । बुधवार सर्वोच्च अदालतले होटल, मोटल लगायतका क्षेत्रमा उपभोक्ताले तिर्दै आएको १० प्रतिशत सेवा शुल्क खारेज हुने फैसला गरेको थियो ।

सर्वोच्चको सो फैसला पश्चात नेपाल पर्यटन तथा होटल सम्वद्ध श्रमिक संघ, नेपाल स्वतन्त्र होटल क्यासिनो तथा रेस्टुरेन्ट मजदूर यूनियन र अखिल नेपाल होटल क्यासिनो तथा रेष्टुराँ मजदुर यूनियनले एक विज्ञप्ती प्रकाशित गर्दै आन्दोलनमा जाने जनाएका हुन् । यी तीन यूनियनहरु नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले तथा माओवादी केन्द्र निकाटका यूनियन हुन् ।

होटल क्षेत्रमा न्युन पारिश्रमिकमा कार्यरत श्रमिकहरुको जीवनयापनमा कठिनाई हुनेगरी सर्वोच्चले फैसला गरेको भन्दै यसले श्रमिकहरु भोक भोकै रहनु पर्ने अवस्था आउने यूनियनहरुको भनाई छ । सामुहिक सौदावाजी बमोजिम खाइपाइआएको सुविधा कटौति हुँदा जीवन चलाउनकै लागि बाध्य भई देशब्यापि रुपमा आन्दोलनमा जानुको विकल्प नहुने यूनियनहरुद्धारा जारी विज्ञप्तीमा जनाइएको छ । तीनवटै ट्रेड यूनियनहरुले सचेततापुर्वक श्रमिकहरुले पाई रहेको सेवा शुल्कको सुविधा यथावत कायम गर्न आवश्यक छलफल र योजना सहित श्रमिकपक्षिय आन्दोलनको उठान गर्न सम्पुर्ण श्रमिकहरुलाई आग्रह गर्दछौं, यूनियनहरुद्धारा संयुक्त रुपमा जारी विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।

नेपालमा होटल तथा पर्यटन क्षेत्रमा कार्यरत यूनियनहरु र रोजगारदाताका प्रतिनिधि संस्थाबीच सन् २००६ मा ग्राहकबाट १० प्रतिशत थप सेवा शुल्क लिने र त्यसलाई श्रमिक र रोजगारदाताबीच बाँडफाँड गर्ने पद्धती स्थापित गरिएको थियो । सोही अनुरुप विगत १७ वर्ष देखि होटल, रेष्टुराँ, मोटल लगायतमा १० प्रतिशत थप सेवा शुल्क लाग्दै आएको छ ।

होटल संघ नेपाल तथा यूनियनहरुबीचको सामूहिक सौदावाजी पश्चात कार्यान्वयनमा आएको सो व्यवस्थालाई श्रम ऐन, २०७४ तथा श्रम नियमावली २०७५ ले लिपिवद्ध गरेको थियो । कानुनी हैसियत प्राप्त सो व्यवस्था नेपालको संविधान २०७२ विपरित रहेको भन्दै गत बुधवार कायममुकायम प्रधानन्यायाधिश हरिकृष्ण कार्की सहितको पाँच सदस्यीय ईजलाशले खारेज हुने फैसला गरेको हो ।