होटल, रेष्टुराँहरुमा लाग्दै आएको १० प्रतिशत सेवा शुल्क सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ । सर्वोच्चले माघ ११ गते बुधवार यससम्वन्धि फैसला गरेको हो । रोजगारदाताहरु तथा श्रमिकहरुले सामुहिक सम्झौताका आधारमा शुल्क असुल्नु संविधान विपरित हुने ठहर गर्दै सर्वोच्चले सो आदेश जारी गरेको हो ।

प्रेमलाल महर्जनले दायर गरेको रीटमा सुनुवाई गर्दै कायममुकाय प्रधानन्यायाधिश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधिशहरु विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई तथा अनील सिन्हाको ईजलाशले सो आदेश जारी गरेको हो ।

सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ, श्रम ऐन, २०७४ को दफा ८७ (३) तथा श्रम नियमावली, २०७५ को नियम ८२ मा रहेका प्रावधानहरु नेपालको संविधानको धारा ४४ तथा धारा ११५(१) को भावना र मर्म अनुकूल नदेखिएको, उल्लिखित संवैधानिक प्रावधानसँग बाझिन गएको हुँदा आज मिति २०७२ साल माघ ११ गते बुधबारका दिनदेखि प्रभावी हुने गरी श्रम ऐन, २०७४ को दफा ८७ (३) तथा श्रम नियमावली, २०७५ को नियम ८२ लाई नेपालको संविधानको धारा १३३ (१) बमोजिम अमान्य र बदर घोषित गरिएको छ । विधायिकाद्वारा निर्मित ऐनले प्रष्ट र किटानी रुपमा शुल्कको निश्चित दर तोकी असूल गर्ने गरी अख्तियारी दिएको अवस्थामा बाहेक रोजगारदाताले सामुहिक सम्झौताको आधारमा शुल्क असूल गर्न नपाउने भएकाले यसरी सामुहिक सम्झौता बमोजिम शुल्क लिने कार्य गर्न नदिनू नदिलाउन । त्यस प्रकारको कार्य तत्काल रोक्नू भनी प्रत्यर्थीहरुका नाउँमा प्रतिषेध मिश्रित परमादेश समेत जारी हुने ठहर्छ ।

के छ श्रम ऐन, २०७४ मा व्यवस्था ?
८७. पर्यटनसँग सम्बन्धित श्रमिक सम्बन्धी विशेष व्यवस्था:
(१) पर्यटनसँग सम्बन्धित श्रमिकप्रति रोजगारदाताको दायित्व देहाय बमोजिम हुनेछ:

होटल, मोटल, रेष्टुरेण्ट, जंगल सफारी वा अन्य व्यवसाय गर्ने रोजगारदाताले सामुहिक सम्झौता बमोजिम लिएको सेवा शुल्क रकम तोकिए बमोजिम वितरण गर्नुपर्नेछ ।

श्रम नियमावली, २०७५ को व्यवस्था
८२. सेवा शुल्कको वितरण: होटल मोटल, रेष्टुरेन्ट, जंगल सफारी वा यस्तै अन्य व्यवसाय गर्ने रोजगारदाताले ग्राहकबाट कुनै सेवा शुल्क लिएको भए त्यस्तो सेवा शुल्क रकम देहाय श्रमिकलाई वितरण गर्नु पर्नेछ–

(क) यो नियमावली प्रारम्भ भएपछि रोजगारदाता सङ्गठन तथा सम्बन्धित व्यवसायसँग सम्बद्ध अधिक प्रतिनिधिमूलक ट्रेड युनियन संघबीच सम्झौता भएकोमा सोही बमोजिम,
(ख) खण्ड (क) बमोजिम सम्झौता नभएकोमा सेवाशुल्क वापत उठाइएको मासिक रकमलाई शत प्रतिशत मानी देहाय बमोजिम वितरण गर्ने,

(१) प्रतिष्ठानमा कार्यरत श्रमिक ऐनको दफा १८ बमोजिम कार्यरत तालिमी वा श्रम: आपूर्तिकर्ता मार्फत कार्यरत श्रमिकलाई दामासाहीले कुल रकमको एकहत्तर प्रतिशत रकम
(२) ब्रेकेज तथा अपरेशनल लिकेज व्यवस्थापनको लागि रोजगारदातालाई कुल रकमको चौबीस प्रतिशत रकम
३) होटल व्यवसायसँग सम्बन्धित रोजगारदाताको संगठनले दुई दशमलव पाँच प्रतिशत तथा होटल क्षेत्रका अधिक प्रतिनिधमूलक टेड युनियन संघले दुई दशमलव पाँच प्रतिशत

होटल क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकहरुले लामो समयको आन्दोलन पश्चात सेवामा १० प्रतिशत सेवा शुल्क लिने व्यवस्था लागु गराएका थिए । सो सेवा शुल्क वापत उठेको रकम श्रमिक तथा रोजगारदातालाई बाँडफाँड गर्ने विधि सहित लागु भइरहेको अवस्थामा सर्वोच्चले सेवा शुल्क उठाउन नपाउने गरी खारेज गरेको हो । सर्वोच्च अदालतले श्रम ऐन २०७४ तथा श्रम नियमावली २०७५ ले गरेको सेवा शुल्क सम्वन्धि व्यवस्था नेपालको संविधा २०७२ सँग बाझिएको ठहर गरेको छ । संविधानसँग बाझिएको हकमा ऐन, कानुन तथा कानुनी व्यवस्था खारेज हुने व्यवस्था छ ।

संविधानको धारा ४४ मा उपभोक्ताको हक सम्वन्धि व्यवस्था छ । सो धारामा भनिएको छ,
(१) प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने हक हुनेछ ।
(२) गुणस्तरहीन वस्तु वा सेवाबाट क्षति पुगेको व्यक्तिलाई कानून बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ ।
यसैगरी नेपालको संविधान २०७२ को धारा ११५ (१) मा कर लगाउन वा ऋण लिन नपाइने व्यवस्था अन्तर्गत भनिएको छ,
कानून बमोजिम बाहेक कुनै कर लगाइने र उठाइने छैन ।

संविधानमा भएको यीनै दुई धारालाई आधार बनाउँदै सर्वोच्चले सेवा शुल्क खारेज गर्ने आदेश गरेको हो ।

सर्वोच्चको फैसला पढ्न यहाँ क्लीक गर्नुहोस्