सरकारले न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सरकारका न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक गरे । न्यूनतम कार्यक्रममा मुख्यगरी नेकपा एमालेले चुनावी घोषणापत्रमा समेटेका विषयवस्तु समेटिएका छन् ।

यी हुन् न्यूनतम साझा कार्यक्रमका मुख्य विषयवस्तुहरुः
स्वदेश तथा विदेशमा, ज्याला रोजगारी तथा स्वरोजगारीमा रहेका सबैलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको दायरामा समेट्ने। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत पालिकामा रहेको रोजगार सूचना केन्द्रमार्फत् श्रमिक पञ्जीकरणको प्रणाली सुरु गरी श्रमजीवीहरूको तथ्याङ्क दुरुस्त राख्ने । आर्थिक बृद्धिका आधारमा सबैप्रकारका भत्ता बृद्धि गर्नेर पाँच वर्षकोअवधिमा न्यूनतम ज्याला मासिक रु २५ हजार पु¥याउने ।

वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित र मर्यादित बनाउने । विभिन्न देशमा कार्यरत श्रमिकहरूको सेवाका शर्त र सुविधाहरू नेपाली श्रमिकको हितअनुकूल हुनेगरी नवीकरण तथा परिमार्जन गर्न विशेष पहल गर्ने । अनौपचारिक रूपमा वैदेशिक रोजगारीमा गएका या सम्बन्धित मुलुकको कानुनसँग मेल नखाने गरी बसिरहेकालाई वैधानिक हैसियतमा रूपान्तरण गर्न पहल गर्ने ।

वैदेशिक रोजगारमा गएकाहरूकोसमस्या सुनुवाइका लागि हटलाइन सेवासहितको सहयोग सेल गठन गर्ने। उनीरुकोउद्धार लगायत आवश्यक अन्य सहयोग गर्ने । यसका लागि वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोष सञ्चालन नियमावलीमा समयानुकूल सुधार गर्ने ।
कामका लागि खाद्यान्न तथा नगद कार्यक्रमबाट प्रतिवर्ष एक लाख परिवार र प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट प्रतिवर्ष तीन लाख परिवारलाई खाद्यसुरक्षा प्रदान गर्ने ।

कृषिआधारित उद्योगमा सङ्लग्न हुने युवा तथा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका नेपालीहरूलाईऋण तथा सहुलियतका स्किमहरू ल्याउने। भूमी बैंककोअवधारणा कार्यान्वयन गर्ने ।

श्रमको सम्मान, मर्यादित काम, न्यायोचित ज्याला, सामाजिक सुरक्षा एवम् असल औद्योगिक श्रम सम्बन्धलाई श्रम नीतिका आधारभूत मान्यताका रूपमा स्थापित गर्ने । मजदुर, किसान, श्रमजीवि र विपन्न वर्गलाई समृद्धिको केन्द्रमा राख्ने ।