श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शेरबहादुर कुँवरले वैदेशिक रोजगारीका क्रममा गन्तव्य मुलुकमा समस्यामा परेका नेपाली श्रमिकको उद्धार तथा पुन:स्थापना राज्यको दायित्व भएको बताएका छन् ।

प्रवासी नेपाली समन्वय समितिले सोमवारदेखि राजधानीमा आयोजना गरेको ‘आप्रवासी श्रमिकको ज्याला ठगी र सामाजिक सुरक्षाको महत्त्व दर्शाउने तीनदिने प्रदर्शनी’ सम्बन्धी कार्यक्रममा उनले जुनसुकै तवरबाट विदेश गएको भए पनि अप्ठ्यारोमा परेका नागरिकको जिम्मा राज्यले लिने बताए ।

“पर्यटक भिसा, व्यक्तिगत भिसा र अवैधानिक बाटोबाट रोजगारीका लागि विदेश पुगेका श्रमिकलाई वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी कानूनले चिन्दैन”, उनले भने, “अवैधरूपमा विदेशिएका नेपाली श्रमिकलाई कानूनले नचिने पनि राज्यले चिन्नुपर्छ ।”

अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय मञ्चमा नेपाल सरकारका तर्फबाट आफूले नेपाली आप्रवासी श्रमिकको हकहितका विषयलाई प्रमुखताका साथ उठाएको जिकिर गर्दैै उनले मर्यादित श्रमको वातावरण निर्माण गर्न गन्तव्य मुलुकका सरकारको ध्यान जानुपर्ने बताए ।

सरकारले गन्तव्य मुलुकसँग शून्य लागतमा वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने गरी द्विपक्षीय सम्झौता गरेको जनाउँदै उनले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई सेवा सुविधा, कानूनी सहायतालगायत बारेमा सचेत बनाउनुपर्ने बताए । उनले वैदेशिक रोजगारीका क्रममा जाने नेपाली श्रमिक स्वदेशदेखि नै ठगीमा पर्दै आएको दृष्टान्त पेश गरे ।

कार्यक्रममा दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय ट्रेड युनियन काउन्सिलका महासचिव लक्ष्मण बस्नेतले स्रोत मुलुक र गन्तव्य मुलुकबीच हुने द्विपक्षीय सम्झौतामा आप्रवासी श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था प्रत्यभूति गराउनुपर्ने बताए ।

अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन (आइएलओ) का कार्यक्रम निर्देशक नेहा चौधरीले आप्रवासी श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउने विषय जटिल रहेपनि सामाजिक सुरक्षा श्रमिकको मौलिक हकका रूपमा रहेकाले त्यसलाई सम्बोधन गरिनुपर्ने बताइन् । वैदेशिक रोजगार विभागका निर्देशक डम्बर सुनुवारले वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन सरोकारवाला सबै पक्षको उत्तिकै महत्वपूर्ण भूमिका रहेको बताए ।

प्रदर्शनी तीन दिनसम्म चल्नेछ । प्रदर्शनीमा विभिन्न कारणबाट विदेशमा ज्याला ठगीमा परेको नेपालीको भोगाइ राखिएको छ ।