काभ्रेपलाञ्चोकको नमोवुद्द नगरपालिका २ की मन्दिरा हुमागाईं स्वास्थ्य स्वयंसेविका हुन् । उनले स्वास्थ्य स्वयंसेविकाका रुपमा काम गर्न थालेको ३२ वर्ष भयो । उनीजस्तै ५२ हजार महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरु मुलुकभर कार्यरत छन् जसको योगदान नेपालका लागि अतुलनिय छ । नेपालको वाल र मातृशिशु स्वास्थ्यमा उल्लेख्य उपलव्धी हासिल गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने काम स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरुको नै रहेकोमा राष्ट्रिय/अन्तराष्ट्रिय समुदाय सहमत छ ।

भौगोलिक रुपमा निक्कै विविधता भएको नेपालमा आम नागरिकको स्वास्थ्य अवस्थामा सुधारका लागि सन् १९८८ मा २७ जिल्लाबाट महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका कार्यक्रम लागु भएको हो । पछि यसलाई विस्तार गरियो । स्वास्थ्य सेवामा पहुँच हरेक नागरिकको अधिकार हो । यसका लागि महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविहरुले समुदाय र स्वास्थ्य संस्थाहरुबीच पुलको काम गर्दै आएका छन् । “बच्चालाई यसोगर, उसो गर भन्न पाइएको छ, बच्चा कुपोषित भएमा स्वास्थ्य संस्थामा लैजाउ, पोषिलो खानेकुराहरु खान देउ, लिटो ख्वाउ, पोषिलो जाउलो ख्वाउ भन्न पाइएको छ, बालख बच्चाहरुलाई, गर्भवति आमाहरुलाई सेवा गर्न पाएको छ, धर्म गरेको छु जस्तो लाग्छ” स्वास्थ्य स्वयंसेविका हुमागाईंले भनिन् ।

जनस्वास्थ्यविद् डा. भोगेन्द्र डोटेल स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरुले नेपाललाई विश्व समुदाय माझ चिनाउने काम गरेको बताउँछन् । उनले भने, “बच्चालाई स्वास्थ्य संस्थासम्म लैजान, खोप केन्द्रसम्म लैजान, आमालाई उत्प्रेरित गर्न कसले भूमिका खेल्यो ? महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरुले । नेपालले पोलियो उन्मुलन अभियान सञ्चालन गर्यो, त्यो अभियानमा खोप दिने काम कसले गर्यो ? महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाले । हामीले नियोनेटल टिटानस ईलिमिनेशन क्याम्पेन गर्यौं, त्यतिबेला बच्चाको आमालाई खोप केन्द्रसम्म ल्याउने को ? महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका । त्यसैले उनीहरुको भूमिका अतुलनिय छ ।”

स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरुले घर घरमा गएर गर्भवति महिला, नवजात शिशुको स्वास्थ्यका विषयमा दिएको सल्लाह, स्वास्थ्य केन्द्रमा जान दिएको उत्प्रेरणाले समुदायस्तरमा जनस्वास्थ्यको अवस्थामा महत्वपूर्ण सुधार आएको हो । काभ्रेकी गर्भवति महिला मिना लामाले हुमागाईं जस्तै स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरुबाट आफूहरुले लाभ प्राप्त गरेको बताइन् । “स्वास्थ्य स्वयंसेविका दिदिहरु नहुँदा पोषिलो खानेकुराहरु खानुपर्दछ भन्ने कुराहरु थाहा हुन्न । क्याल्सियम, आइरन चक्कीहरु खानु पर्दछ भन्ने थाहा हुन्न जसले गर्दा पछि अस्वस्थ्य बच्चा जन्मिन सक्दछ” लामाले देशपरदेशसँग भनिन् ।

नेपालमा स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको अवधारणा लागु हुनु अगाडी स्वास्थ्य केन्द्र र समुदायवीच सेवा प्रवाहमा खाडल रहेको काठमाडौंको मातातिर्थमा अवस्थित स्वास्थ्य चौकीकी सिनियर अहेव धन सिंह स्मरण गर्दछिन् । “समुदायको मान्छे त्यहाँ (स्वास्थ्य केन्द्र) सम्म पुग्न नसक्ने, त्यहाँ (स्वास्थ्य केन्द्र) को सेवा समुदायसम्म पुग्न नसक्ने अवस्था थियो । जव नेपाल सरकारले महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरुलाई परिचालन गर्यो, त्यसले गर्दा सरकारले दिने सेवाहरु महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरु मार्फत समुदायस्तरसम्म जान थाल्यो जसले गर्दा मातृ मृत्युदर, बाल मृत्युदर एकदमै धेरै घट्यो” उनले भनिन् । महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरुकै कारण समुदायस्तरसम्म स्वास्थ्य सेवाको पहुँच पुगेको उनको तर्क छ ।

तर ३० बर्ष भन्दा लामो समयदेखि सेवा गरेपनि त्यो सेवाको कदर भनें राज्यले नगरेको गुनासो छ आम महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरुको । “२०६६ सालदेखि म स्वास्थ्य स्वयंसेविका भएकी हुँ । १२ बर्ष भयो मैले काम गरेको । गाउँमा डाक्टरको भन्दा स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको काम धेरै छ । सेवा सुविधा भनें जिरो छ । रातको १२ बजे होस् की दिनको १२ बजे, कसैले स्वास्थ्य समस्या भएको खवर आयो भनें खाँदै गरेको खाना छोडेर दौडिनु पर्दछ” कालिकोटमा कार्यरत महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका अमिला रोकायाले भनिन् ।

कालिकोटमै कार्यरत महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका लालपुरा जैसी पनि आफूहरुले अहिलेसम्म नि:शुल्क नै सेवा गरिरहेको बताउँछिन् । पोलियो थोपा खुवाउँदा र भिटामिन ए खुवाउँदा मात्र भत्ता पाउने गरेको भन्दै सरकारबाट केहि न केहि सुविधाका पाएदेखि आफूहरुको मन खुशी हुन्थ्यो भन्ने विचार राखिन् । आफूहरुले नै स्याहार गर्न सहयोग गरेका बच्चाहरु अहिले कोहि डाक्टर भएको, कोहि शिक्षक भएको भन्दै उनले तर आफूहरुलाई सरकारले समयानुकुल तालिम समेत नदिएको गुनासो गरिन् ।

श्रमिकको दर्जामै नपारिएका स्वास्थ्य स्वयंसेविहरुले गर्दै आएको काम पनि काम हो भन्ने विषय पछिल्ला केहि बर्षयता जोडतोडले उठेको छ । महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविहरुको क्षेत्रका काम गर्ने दुईवटा यूनियनहरु हिभोन र नेभाले एकिकृत रुपमा यूनियन आन्दोलनलाई अगाडी बढाएपछि उनीहरुका मागको सुनुवाई पनि हुन थालेको हो । हिभोनकी महासचिव वसन्ती महर्जन स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरुको अधिकारलाई स्थापित गर्न नेभा र हिभोन दुवै यूनियनहरुले साझा रुपमा मागहरु राख्न थालेको बताउँछिन् । आफूहरुले मुख्य रुपमा अवकाश पछि पाउनु पर्ने सुविधाको माग उठाएको भन्दै महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरुले गरेको सेवाको मूल्याङ्कन गरी सेवा समाप्त हुँदा सरकारले आर्थिक सहयोग उपलव्ध गराउनु पर्ने माग रहेको बताइन् ।

नेपालमा पछिल्लो समयमा स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरुको आन्दोलन पनि एकिकृत भएको छ । स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरुका यूनियनहरुले राजनीतिक रुपमा नबाँडिई आफ्नो अधिकारका लागि साझा रुपमा आवाज उठाउन, विभिन्न स्थानीय तहहरुमा तथा केन्द्र सरकारसँग पनि एकिकृत रुपमा माग राख्न थालेपछि केहि परिवर्तन पनि भएको छ । देशभरीका स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरुका लागि पोषाक, यातायात खर्च, मासिक सञ्चार खर्च लगायतमा पहिले र अहिले धेरै फरक भएको र यसका लागि युनियनहरुको एकिकृत आन्दोलनले नै भूमिका खेलेको नेभाकी अध्यक्ष गिता थिङ बताउँछिन् ।

मुलुकमा संघियता कार्यान्वयन भएपछि केहि उपलव्धीहरु पनि हासिल भएका छन् । केन्द्र सरकारले दिने सहयोग सँगै विभिन्न पालिकाहरुले पनि स्वास्थ्य स्वयंसेविहरुका लागि आर्थिक सहयोग गर्न सुरु गरेका छन् । काठमाडौंको चन्द्रागिरी नगरपालिका, तारकेश्वर नगरपालिका, भरतपुर महानगरपालिका, वाण्गङ्गा नगरपालिका, कपिलवस्तु लगायतका स्थानीय पालिकाहरुले महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरुका लागि सेवा समाप्त हुँदा आर्थिक सहयोग, मासिक भत्ता, सञ्चार सुविका लगायतको व्यवस्था गरेका छन् ।

हिभोनकी अध्यक्ष रिता भूजेल अहिले स्थानीय निकायले पनि सहयोग गर्ने व्यवस्था भएको भन्दै यसले २५-३० वर्ष सेवा गरेका स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरुलाई न्यायको अनुभूति हुने बताइन् । उनले भनिन्, “अरु सरकारी जागिर खानेहरुको पेन्सन हुन्छ, रिटायर्ड हुँदा ओहदा अनुसार ३०-४० लाखसम्म सरकारले उपलव्ध गराउँछ तर हामी विना तलव काम गर्नेहरुलाई पनि सेवा समाप्त हुँदा अरु कसैसँग हात फैलाउनु नपर्ने अवस्था राज्यले बनाईदिनु पर्दछ ।”